चाईबासा में 'नो-एंट्री' आंदोलन: अनोखा प्रदर्शन, जनता की हुंकार - "सुनो सरकार!" चाईबासा, 28 अक्टूबर 2025 पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में 'नो-एंट्री' की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन अब एक अनोखा रूप ले चुका है। स्थानीय ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सड़क पर ही डेरा डाल दिया है। आंदोलनकारियों का यह 'जनता कर्फ्यू' सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आंदोलन का अनोखा अंदाज़ आंदोलनकारी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी तरीके अपना रहे हैं। आंदोलन स्थल की कुछ बेहद खास तस्वीरें सामने आई हैं, जो इस प्रकार हैं: सड़क पर चूल्हा और भोजन: ग्रामीण अपने घरों से निकलकर आंदोलन स्थल पर ही रहने को मजबूर हैं। सड़क किनारे चूल्हे जलाकर सामूहिक रूप से भोजन पकाया जा रहा है। यह दृश्य दिखाता है कि आंदोलनकारी लंबे समय तक डटे रहने के लिए तैयार हैं। तंबू और खाट पर बसेरा: आंदोलन स्थल पर छोटे-छोटे तंबू लगाए गए हैं और खाट बिछाकर लोग वहीं आराम कर रहे हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों सहित पूरा समुदाय इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। जनता की आवाज: आंदोलनकारी "जनता की आवाज... सुनो सरकार!" जैसे नारे लिखी तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर स्थानीय मुद्दों की अनदेखी कर रही सरकार के खिलाफ जनाक्रोश को दर्शाता है। क्यों हो रहा है आंदोलन? यह आंदोलन मुख्य रूप से नो-एंट्री समय को सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी वाहनों के अनियंत्रित परिचालन और नो-एंट्री नियमों की अनदेखी के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में हुई एक सड़क दुर्घटना के बाद यह आक्रोश और भड़क उठा, जिसके परिणामस्वरूप यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगें हैं: शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश के लिए निर्धारित 'नो-एंट्री' समय का कड़ाई से पालन किया जाए। हाटगम्हरिया से चाईबासा और चक्रधरपुर की ओर NH-75E के निर्माण कार्य पूरा होने तक नो-एंट्री के समय में संशोधन किया जाए ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पीड़ित परिवारों को उचित सरकारी सहायता और मुआवजा मिले। प्रशासन की कार्रवाई प्रशासन ने आंदोलनकारियों पर कार्रवाई भी की है। 27 अक्टूबर को, पुलिस ने इस आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवा नेताओं, जैसे रमेश बालमुचू और रेयांस सामड को हिरासत में ले लिया था, ताकि परिवहन मंत्री के आवास के सामने होने वाले प्रदर्शनों को रोका जा सके। इसके अलावा, संभावित प्रदर्शनों को रोकने के लिए कुछ क्षेत्रों में निषेधाज्ञा (Prohibitory orders) भी लागू की गई है। जनता की इस अनोखी हुंकार ने चाईबासा में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस जन-आंदोलन पर क्या रुख अपनाती है।

Khandait G

Jhinkpani, West Singhbhum•

on 28 October

चाईबासा में 'नो-एंट्री' आंदोलन: अनोखा प्रदर्शन, जनता की हुंकार - "सुनो सरकार!" चाईबासा, 28 अक्टूबर 2025 पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में 'नो-एंट्री' की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन अब एक अनोखा रूप ले चुका है। स्थानीय ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सड़क पर ही डेरा डाल दिया है। आंदोलनकारियों का यह 'जनता कर्फ्यू' सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आंदोलन का अनोखा अंदाज़ आंदोलनकारी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी तरीके अपना रहे हैं। आंदोलन स्थल की कुछ बेहद खास तस्वीरें सामने आई हैं, जो इस प्रकार हैं: सड़क पर चूल्हा और भोजन: ग्रामीण अपने घरों

से निकलकर आंदोलन स्थल पर ही रहने को मजबूर हैं। सड़क किनारे चूल्हे जलाकर सामूहिक रूप से भोजन पकाया जा रहा है। यह दृश्य दिखाता है कि आंदोलनकारी लंबे समय तक डटे रहने के लिए तैयार हैं। तंबू और खाट पर बसेरा: आंदोलन स्थल पर छोटे-छोटे तंबू लगाए गए हैं और खाट बिछाकर लोग वहीं आराम कर रहे हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों सहित पूरा समुदाय इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। जनता की आवाज: आंदोलनकारी "जनता की आवाज... सुनो सरकार!" जैसे नारे लिखी तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर स्थानीय मुद्दों की अनदेखी कर रही सरकार के खिलाफ जनाक्रोश को दर्शाता है। क्यों हो रहा है आंदोलन? यह

आंदोलन मुख्य रूप से नो-एंट्री समय को सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी वाहनों के अनियंत्रित परिचालन और नो-एंट्री नियमों की अनदेखी के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में हुई एक सड़क दुर्घटना के बाद यह आक्रोश और भड़क उठा, जिसके परिणामस्वरूप यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगें हैं: शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश के लिए निर्धारित 'नो-एंट्री' समय का कड़ाई से पालन किया जाए। हाटगम्हरिया से चाईबासा और चक्रधरपुर की ओर NH-75E के निर्माण कार्य पूरा होने तक नो-एंट्री के समय में संशोधन किया जाए ताकि

सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पीड़ित परिवारों को उचित सरकारी सहायता और मुआवजा मिले। प्रशासन की कार्रवाई प्रशासन ने आंदोलनकारियों पर कार्रवाई भी की है। 27 अक्टूबर को, पुलिस ने इस आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवा नेताओं, जैसे रमेश बालमुचू और रेयांस सामड को हिरासत में ले लिया था, ताकि परिवहन मंत्री के आवास के सामने होने वाले प्रदर्शनों को रोका जा सके। इसके अलावा, संभावित प्रदर्शनों को रोकने के लिए कुछ क्षेत्रों में निषेधाज्ञा (Prohibitory orders) भी लागू की गई है। जनता की इस अनोखी हुंकार ने चाईबासा में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस जन-आंदोलन पर क्या रुख अपनाती है।