हाईकोर्ट में पेश नहीं हुआ आरसीए का चुनावी कार्यक्रम सरकार ने कहा- जल्द चुनाव कार्यक्रम घोषित करेंगे, सहकारिता रजिस्ट्रार हुए पेश राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) का चुनाव कार्यक्रम हाईकोर्ट में पेश नहीं हुआ। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि प्रशासक द्वारा जल्द चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करके चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। यह जानकारी जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ में बुधवार को सरकार की ओर से दी गई। दरअसल, पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने प्रशासक को निर्देश दिए थे कि वे अगली सुनवाई तक चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में पेश करें। सुनवाई के दौरान सहकारिता रजिस्ट्रार समित शर्मा कोर्ट में पेश हुए, उन्होने कोर्ट को बताया कि चुनाव नहीं कराने पर एडहॉक कमेटी के सदस्यों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अश्विनी जैमन ने कहा-सहकारिता रजिस्ट्रार को एडहॉक कमेटी के सदस्यों पर कार्रवाई के लिए कहा गया था। उन्होंने संबंधित जिलों के डिप्टी रजिस्ट्रार पर कार्रवाई की जिम्मेदारी डाल दी। हालांकि । रजिस्ट्रार का शपथ पत्र रिकोर्ड पर नहीं आने से कोर्ट ने सुनवाई 10 अगस्त तक टाल दी। हाईकोर्ट के तीन महीने में चुनाव के दिए निर्देश दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को पूर्व रणजी खिलाड़ी राजीव प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर आदेश देते हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया था। वहीं होम सेक्रेटरी भास्कर ए. सावंत को आरसीए का प्रशासक नियुक्त करते हुए उन्हें चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि आरसीए की एडहॉक कमेटी का गठन 29 जून 2024 को केवल अंतरिम व्यवस्था के तौर पर किया गया था। उसे 3 महीने के भीतर चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन निर्धारित समय में चुनाव नहीं कराए गए। इसकी बजाय बार-बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा। इससे आरसीए में निर्वाचित कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका।

पत्रकार आशीष कोदली

Local News Reporter मावली, उदयपुर, राजस्थान•

20 hrs ago

हाईकोर्ट में पेश नहीं हुआ आरसीए का चुनावी कार्यक्रम सरकार ने कहा- जल्द चुनाव कार्यक्रम घोषित करेंगे, सहकारिता रजिस्ट्रार हुए पेश राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) का चुनाव कार्यक्रम हाईकोर्ट में पेश नहीं हुआ। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि प्रशासक द्वारा जल्द चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करके चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। यह जानकारी जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ में बुधवार को सरकार की ओर से दी गई। दरअसल, पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने प्रशासक को निर्देश दिए थे कि वे अगली सुनवाई तक चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में पेश करें। सुनवाई के दौरान सहकारिता रजिस्ट्रार समित शर्मा कोर्ट में पेश हुए, उन्होने कोर्ट को बताया कि चुनाव नहीं कराने पर एडहॉक कमेटी के सदस्यों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अश्विनी जैमन ने कहा-सहकारिता रजिस्ट्रार को एडहॉक कमेटी के सदस्यों पर कार्रवाई के लिए कहा गया था। उन्होंने संबंधित जिलों के डिप्टी रजिस्ट्रार पर कार्रवाई की जिम्मेदारी डाल दी। हालांकि । रजिस्ट्रार का शपथ पत्र रिकोर्ड पर नहीं आने से कोर्ट ने सुनवाई 10 अगस्त तक टाल दी। हाईकोर्ट के तीन महीने में चुनाव के दिए निर्देश दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को पूर्व रणजी खिलाड़ी राजीव प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर आदेश देते हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया था। वहीं होम सेक्रेटरी भास्कर ए. सावंत को आरसीए का प्रशासक नियुक्त करते हुए उन्हें चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि आरसीए की एडहॉक कमेटी का गठन 29 जून 2024 को केवल अंतरिम व्यवस्था के तौर पर किया गया था। उसे 3 महीने के भीतर चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन निर्धारित समय में चुनाव नहीं कराए गए। इसकी बजाय बार-बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा। इससे आरसीए में निर्वाचित कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका।