चंडीगढ़ दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सीएम मान और आप नेताओं से जवाब मांगा नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं से चंडीगढ़ प्रशासन की एक याचिका पर जवाब तलब किया है। याचिका में हाई कोर्ट द्वारा 2020 के दंगा मामले को रद करने के फैसले को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मान और आप के नेताओं हरपाल सिंह चीमा, गुरमीत सिंह, मीत हेयर, बलजिंदर कौर, अमन अरोड़ा और अन्य को नोटिस जारी किए। एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होने और बल प्रयोग पंजाब के सीएम भगवंत मान फाइल का मामला था, जिस कारण संज्ञेय अपराध हुआ, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे पूर्णतः गलत आदेश में रद कर दिया। राजू की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मान और अन्य को नोटिस जारी किए। 21 जुलाई को शीर्ष अदालत ने मौखिक टिप्पणी की थी कि ऐसा कोई आरोप नहीं था कि मान सहित आरोपितों ने 2020 में चंडीगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध कर रही भीड़ को उकसाया था। हाई कोर्ट ने पूर्व में कहा था कि आप नेताओं के विरुद्ध प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता है और आइपीसी के तहत लगाए गए आरोपों के तत्व मौजूद नहीं थे। लिहाजा हाई कोर्ट ने आइपीसी की धारा 147 (दंगा), 149 (गैर-कानूनी तरीके से एकत्रित होना), 332 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना), और 353 (हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत दर्ज एफआइआर व आरोप-पत्र को रद कर दिया।
चंडीगढ़ दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सीएम मान और आप नेताओं से जवाब मांगा नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं से चंडीगढ़ प्रशासन की एक याचिका पर जवाब तलब किया है। याचिका में हाई कोर्ट द्वारा 2020 के दंगा मामले को रद करने के फैसले को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मान और आप के नेताओं हरपाल सिंह चीमा, गुरमीत सिंह, मीत हेयर, बलजिंदर कौर, अमन अरोड़ा और अन्य को नोटिस जारी किए। एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होने और बल प्रयोग पंजाब के सीएम भगवंत मान फाइल का मामला था, जिस कारण संज्ञेय अपराध हुआ, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे पूर्णतः गलत आदेश में रद कर दिया। राजू की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मान और अन्य को नोटिस जारी किए। 21 जुलाई को शीर्ष अदालत ने मौखिक टिप्पणी की थी कि ऐसा कोई आरोप नहीं था कि मान सहित आरोपितों ने 2020 में चंडीगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध कर रही भीड़ को उकसाया था। हाई कोर्ट ने पूर्व में कहा था कि आप नेताओं के विरुद्ध प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता है और आइपीसी के तहत लगाए गए आरोपों के तत्व मौजूद नहीं थे। लिहाजा हाई कोर्ट ने आइपीसी की धारा 147 (दंगा), 149 (गैर-कानूनी तरीके से एकत्रित होना), 332 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना), और 353 (हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत दर्ज एफआइआर व आरोप-पत्र को रद कर दिया।
- सिटी थाने के पास चाय की गुमटी पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, पुलिस पर उठे सवाल नीमच शहर के मनासा नाका क्षेत्र में सिटी थाना से कुछ ही दूरी पर स्थित एक चाय की गुमटी को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रहवासियों का कहना है कि यहां देर रात तक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और नशाखोरी की गतिविधियां होती हैं। गुरुवार रात रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद भी हुआ, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों ने पुलिस और नगर पालिका से गुमटी व अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई कर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।1मुकेश शर्मा पत्रकार नीमच
- "मैं नीमच हूँ… और मेरे फेफड़े काटे जा रहे हैं!" जंगलों की खामोश चीख, जवाब कौन देगा? नमस्कार… मैं नीमच हूँ… वही नीमच, जिसकी पहचान कभी नीम के पेड़ों, घने जंगलों और हरियाली से होती थी। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे मेरे फेफड़े धीरे-धीरे काटे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि होना जरूरी है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि यदि इनमें सच्चाई है, तो जिम्मेदार विभाग अब तक मौन क्यों है? और यदि ये भ्रामक हैं, तो उनका खंडन क्यों नहीं किया गया? नीमच, मनासा, जावद, जीरन, रतनगढ़ और रामपुरा के वन क्षेत्रों को लेकर समय-समय पर अवैध कटाई और अतिक्रमण की शिकायतें उठती रही हैं। आखिर जंगलों की निगरानी कौन कर रहा है? कितनी वन भूमि सुरक्षित है? कितने अवैध कटान रोके गए? और कितनों पर कार्रवाई हुई? याद रखिए… पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते। यही पेड़ बारिश लाते हैं, भूजल बचाते हैं और हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जब एक जंगल उजड़ता है, तो केवल पेड़ नहीं गिरते, बल्कि भविष्य भी कमजोर होता है। यह किसी पर आरोप लगाने की कोशिश नहीं, बल्कि सच सामने लाने की एक अपील है। यदि जंगल सुरक्षित हैं तो तथ्य जनता के सामने रखे जाएँ। और यदि कहीं गड़बड़ी हुई है, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्योंकि सवाल सिर्फ पेड़ों का नहीं… सवाल नीमच की पहचान, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। मैं नीमच हूँ… और मैं पूछ रहा हूँ—क्या मेरे जंगल बचेंगे? 🌿1Ajay chandravanshi
- नशे से दूरी" फुटबॉल टूर्नामेंट में बवाल! 1-0 की हार के बाद खिलाड़ियों पर कथित हमला, खेल भावना पर उठे सवाल; कार्रवाई नहीं हुई तो NFA ने टूर्नामेंट के बहिष्कार की दी चेतावनी फाइनल नहीं खेलेंगे1Mahesh Suthar
- मन्दसौर कांग्रेस नेता एवं जिला पंचायत सदस्य दीपक गुर्जर और उनके साथियों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा दीपक गुर्जर एवं साथियों पर मुकदमा दर्ज1भविष्य न्यूज़ 24
- मनासा पुलिस का बड़ा एक्शन: ₹2,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 12 डकैती-चोरी के मामलों का खुलासा, 1.4 किलो चांदी व ₹1.60 लाख बरामद मनासा | 31 जुलाई 2026 नीमच जिले की मनासा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2024 से फरार चल रहे ₹2,000 के इनामी आरोपी अश्विन पिता दिलीप बांछड़ा (25 वर्ष), निवासी हाड़ीपिपल्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान एक अन्य आरोपी सुरेन्द्र पिता फुलचंद बांछड़ा को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों की निशानदेही पर करीब 1 किलो 400 ग्राम चांदी के आभूषण तथा ₹1,60,000 नकद बरामद किए गए हैं। प्रेस नोट के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती, नकबजनी और चोरी के कुल 12 मामलों को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को दबोचा। मामले में शिवम, राजु उर्फ राजदीप, सुरेन्द्र उर्फ सुरेश और अनुज सहित अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता अग्रवाल एवं एसडीओपी शाबेरा अंसारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निलेश अवस्थी और मनासा पुलिस टीम द्वारा की गई।2Mukesh rathor
