काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रातील माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींना 'बेकायदेशीर' आणि 'मूळ कायद्याशी विसंगत' ठरवत त्या तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सध्याचे सरकार नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवण्यासाठी 'अडथळ्यांची भिंत' उभारत असून, माहितीचा अधिकारच काढून टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप सपकाळ यांनी केला आहे. यामुळे शासनाच्या पारदर्शकतेच्या तत्त्वालाही धक्का पोहोचत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात सपकाळ यांनी म्हटले आहे की, सामान्य प्रशासन विभागाने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मध्ये अनेक 'बेकायदेशीर तरतुदी' केल्या आहेत. यामध्ये माहिती अधिकार अर्ज, पहिले आणि दुसरे अपील तसेच माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. या शुल्कवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना माहितीचा अधिकार वापरणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण होईल आणि या अधिनियमाचा मूलभूत उद्देशच बाधित होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकार आजही माहिती अधिकारासाठी केवळ १० रुपये आकारते आणि अपीलासाठी कोणतेही शुल्क घेत नाही, असे असताना राज्य सरकार 'जनतेकडून पैसे वसुलीची भूमिका' का घेत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ४(१)(क) व ४(१)(ड) नुसार जनतेवर परिणाम करणारा कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेताना त्यामागील कारणे स्वतःहून प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना, शुल्कवाढीचा निर्णय घेताना कोणतीही कारणमीमांसा, अभ्यास किंवा आर्थिक विश्लेषण प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाही, असे पत्रात म्हटले आहे. याशिवाय, त्याच राजपत्रातील कलम ११(ग) मध्ये अनिवार्य माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करण्यात कसूर झाल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतूद असून, माहिती अधिकार अर्जाच्या नमुन्यामध्ये अर्जदारास माहिती मागण्याचे 'प्रयोजन' नमूद करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. ही अट माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ६(२) शी स्पष्टपणे विसंगत असून, मूळ कायद्याचा अवमान करत असल्याचे सपकाळ यांनी नमूद केले. सपकाळ यांनी आपल्या पत्रात १२ जून २०२६ च्या राजपत्रातील 'बेकायदेशीर व कायद्याशी विसंगत तरतुदी' तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४ चे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि राजपत्रातील कलम ११(ग) नुसार, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांच्यावर 'शिस्तभंगाची कार्यवाही' करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. माहिती अधिकार अर्जाच्या नमुन्यातील 'प्रयोजन' नमूद करण्याची अट तात्काळ रद्द करून 'शुद्धीपत्रक' प्रसिद्ध करावे आणि शुल्कवाढीमागील कारणे, अभ्यास अहवाल व आर्थिक विश्लेषण कलम ४ नुसार सार्वजनिक करावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, राज्य सरकारने स्वतःहून माहिती जाहीर करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही कृती न करणाऱ्या किती विभाग प्रमुखांवर आजवर कारवाई करण्यात आली, याची माहितीही त्यांनी मागवली आहे. नागरिकांचा माहितीचा अधिकारच काढून टाकण्याच्या या प्रयत्नांवरून सपकाळ यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

लोक हिंद चॅनल

Journalist शहापूर, ठाणे, महाराष्ट्र•

9 hrs ago

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रातील माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींना 'बेकायदेशीर' आणि 'मूळ कायद्याशी विसंगत' ठरवत त्या तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सध्याचे सरकार नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवण्यासाठी 'अडथळ्यांची भिंत' उभारत असून, माहितीचा अधिकारच काढून टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप सपकाळ यांनी केला आहे. यामुळे शासनाच्या पारदर्शकतेच्या तत्त्वालाही धक्का पोहोचत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात सपकाळ यांनी म्हटले आहे की, सामान्य प्रशासन विभागाने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मध्ये अनेक 'बेकायदेशीर तरतुदी' केल्या आहेत. यामध्ये माहिती अधिकार अर्ज, पहिले आणि दुसरे अपील तसेच माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. या शुल्कवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना माहितीचा अधिकार वापरणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण होईल आणि या अधिनियमाचा मूलभूत उद्देशच बाधित होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकार आजही माहिती अधिकारासाठी केवळ १० रुपये आकारते आणि अपीलासाठी कोणतेही शुल्क घेत नाही, असे असताना राज्य सरकार 'जनतेकडून पैसे वसुलीची भूमिका' का घेत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ४(१)(क) व ४(१)(ड) नुसार जनतेवर परिणाम करणारा कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेताना त्यामागील कारणे स्वतःहून प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना, शुल्कवाढीचा निर्णय घेताना कोणतीही कारणमीमांसा, अभ्यास किंवा आर्थिक विश्लेषण प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाही, असे पत्रात म्हटले आहे. याशिवाय, त्याच राजपत्रातील कलम ११(ग) मध्ये अनिवार्य माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करण्यात कसूर झाल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतूद असून, माहिती अधिकार अर्जाच्या नमुन्यामध्ये अर्जदारास माहिती मागण्याचे 'प्रयोजन' नमूद करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. ही अट माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ६(२) शी स्पष्टपणे विसंगत असून, मूळ कायद्याचा अवमान करत असल्याचे सपकाळ यांनी नमूद केले. सपकाळ यांनी आपल्या पत्रात १२ जून २०२६ च्या राजपत्रातील 'बेकायदेशीर व कायद्याशी विसंगत तरतुदी' तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४ चे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि राजपत्रातील कलम ११(ग) नुसार, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांच्यावर 'शिस्तभंगाची कार्यवाही' करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. माहिती अधिकार अर्जाच्या नमुन्यातील 'प्रयोजन' नमूद करण्याची अट तात्काळ रद्द करून 'शुद्धीपत्रक' प्रसिद्ध करावे आणि शुल्कवाढीमागील कारणे, अभ्यास अहवाल व आर्थिक विश्लेषण कलम ४ नुसार सार्वजनिक करावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, राज्य सरकारने स्वतःहून माहिती जाहीर करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही कृती न करणाऱ्या किती विभाग प्रमुखांवर आजवर कारवाई करण्यात आली, याची माहितीही त्यांनी मागवली आहे. नागरिकांचा माहितीचा अधिकारच काढून टाकण्याच्या या प्रयत्नांवरून सपकाळ यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.