बाल संरक्षण योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश डीएम ने बाल श्रम, बाल विवाह और बाल तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के दिए निर्देश देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्ट्रेट कार्यकक्ष में बाल कल्याण समिति, वन स्टॉप सेंटर समेत प्रोबेशन विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए उनका लाभ ग्राम स्तर तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रोबेशन विभाग की योजनाएं सीधे जनहित से जुड़ी हैं। ऐसे में इनके क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से योजनाओं से जोड़ने के साथ ही विभागीय अधिकारियों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने बाल कल्याण समिति की भूमिका की समीक्षा करते हुए बाल श्रम, बाल विवाह और बाल तस्करी की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने इन मामलों पर लगातार निगरानी रखते हुए जिले में प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए। किशोर न्याय अधिनियम एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि सीएचसी और पीएचसी में बालिका के जन्म की सूचना तत्काल प्रोबेशन विभाग को उपलब्ध कराई जाए। इससे नवजात बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया समय से शुरू की जा सकेगी। उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया। डीएम ने स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर उप जिलाधिकारी/प्रोबेशन अधिकारी नम्रता सिंह समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

अवनीश शंकर राय

Local News Reporter देवरिया, देवरिया, उत्तर प्रदेश•

15 hrs ago

बाल संरक्षण योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश डीएम ने बाल श्रम, बाल विवाह और बाल तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के दिए निर्देश देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्ट्रेट कार्यकक्ष में बाल कल्याण समिति, वन स्टॉप सेंटर समेत प्रोबेशन विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए उनका लाभ ग्राम स्तर तक

प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रोबेशन विभाग की योजनाएं सीधे जनहित से जुड़ी हैं। ऐसे में इनके क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से योजनाओं से जोड़ने के साथ ही विभागीय अधिकारियों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने बाल कल्याण समिति की भूमिका की समीक्षा करते हुए बाल

श्रम, बाल विवाह और बाल तस्करी की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने इन मामलों पर लगातार निगरानी रखते हुए जिले में प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए। किशोर न्याय अधिनियम एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि सीएचसी और पीएचसी में बालिका के जन्म की सूचना तत्काल प्रोबेशन विभाग को उपलब्ध कराई जाए। इससे नवजात बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना समेत

अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया समय से शुरू की जा सकेगी। उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया। डीएम ने स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर उप जिलाधिकारी/प्रोबेशन अधिकारी नम्रता सिंह समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।