बिलासपुर में शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने ऑटो चालकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 100 से अधिक ऑटो चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक माह में कुल 1177 वाहन चालकों के खिलाफ चालान और न्यायालयीन कार्रवाई की जा चुकी है। यातायात पुलिस ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

बिलासपुर में शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने ऑटो चालकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 100 से अधिक ऑटो चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक माह में कुल 1177 वाहन चालकों के खिलाफ चालान और न्यायालयीन कार्रवाई की जा चुकी है। यातायात पुलिस ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने फेसबुक पर एक फर्जी आईडी बनाकर एक लड़की की तस्वीरें वायरल की थीं। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है।

छत्तीसगढ़ के बहतराई खेल केंद्र में एक स्टेडियम का निर्माण कार्य साल 2017 से रुका पड़ा है, जिस पर अब साल 2026 में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस लंबे समय से चली आ रही सुस्ती को देखते हुए, डिप्टी सीएम अरुण साव ने एक बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने इस परियोजना में हुई देरी और धीमी गति के लिए 15 दिन की मोहलत दी है।

बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 52 लिंगियाडीह में पिछले 6 से 7 महीनों से गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में चार से पांच बोरवेल होने के बावजूद पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण लोगों को हर दिन घंटों लाइन लगाकर पानी भरना पड़ रहा है। यह समस्या दीपावली के समय से शुरू हुई थी और अभी तक बनी हुई है। रहवासियों ने बताया कि कई निजी बोरवेल और सबमर्सिबल पंप भी घरों में पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे हैं। वार्ड पार्षद द्वारा टैंकरों से पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग इसे समस्या का स्थायी समाधान नहीं मानते। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र के कई स्थानों पर पेयजल पाइपलाइनें नालियों के बीच से गुजर रही हैं, जिससे दूषित पानी की आपूर्ति की आशंका भी बनी हुई है। वार्डवासियों ने नगर निगम प्रशासन से इस समस्या का तत्काल और स्थायी समाधान करने की मांग की है।

बिलासपुर की बिल्हा पुलिस ने क्षेत्र में अवैध उगाही, मारपीट और दहशत फैलाने वाले हिस्ट्रीशीटर बदमाश सत्यप्रकाश उर्फ सत्या उर्फ प्रदीप घृतलहरे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी सत्यप्रकाश घृतलहरे (44 वर्ष), निवासी ग्राम कनेरी, थाना चकरभाठा, लंबे समय से चकरभाठा और बिल्हा क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर क्रेशर संचालकों और ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रहा था। पुलिस के अनुसार, वह असामाजिक तत्वों को इकट्ठा कर आम लोगों को डराता-धमकाता था, और क्रेशर वाहनों के चालकों को रोककर जबरन पैसे मांगता था। पैसे न देने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देता था। इस संबंध में, वार्ड क्रमांक 12 बिल्हा निवासी महेश शर्मा (47 वर्ष) ने बिल्हा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 16 जून 2026 को ग्राम पंचायत दुर्गडीह के पास सत्यप्रकाश घृतलहरे अपने भाई दिलेश घृतलहरे और अन्य साथियों के साथ ट्रक चालकों से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। विरोध करने पर ट्रक चालक पुन्नू यादव और मोनू राजपाल के साथ मारपीट की गई, और क्रेशर संचालकों को धमकी दी गई कि जब तक पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक वाहनों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। आरोपियों ने ग्राम पंचायत के सामने टेंट लगाकर आने-जाने वाले वाहनों को रोकना शुरू कर दिया था, खुद को कानून से ऊपर बताते हुए शासन-प्रशासन को चुनौती दे रहे थे, और वाहनों की रॉयल्टी जांच के नाम पर अवैध हस्तक्षेप कर रहे थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (आईपीएस), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा नुपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर, सिरगिट्टी क्षेत्र में घेराबंदी कर मुख्य आरोपी सत्यप्रकाश उर्फ सत्या को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध उगाही और मारपीट की घटना को स्वीकार किया। पुलिस ने घटनास्थल से टेंट और कुर्सियां भी जब्त की हैं। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उसे 18 जून 2026 को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले के अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बिल्हा निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, पीएसआई करन राज बघेल, आकाश बंजारे, प्रीति पैकरा, प्रधान आरक्षक अमर चन्द्रा, अनिल बंजारे और आरक्षक अर्जुन जांगड़े एवं संतोष मरकाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बिलासपुर जिले के रलिया गांव में एनटीपीसी डैम के बैकवॉटर से किसानों की सैकड़ों एकड़ खेती जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। खेतों में लगातार पानी भरा रहने के कारण वे दलदल में तब्दील हो चुके हैं और खेती करना नामुमकिन हो गया है। ट्रैक्टर और कृषि उपकरण भी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों का आरोप है कि इस दलदल में मवेशी भी फंस जाते हैं, जिससे कई जानवरों की मौत हो चुकी है। इससे उन्हें खेती के नुकसान के साथ-साथ पशुधन का भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रभावित किसानों ने कई बार तहसील कार्यालय में आवेदन देकर और प्रशासन से शिकायत कर समस्या के समाधान की मांग की है। हालांकि, उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। किसानों का कहना है कि तहसीलदार हर बार "देखेंगे", "सोचेंगे" और "अगले साल कार्रवाई करेंगे" जैसे जवाब देते हैं, जबकि उनकी समस्या आज भी वैसी ही बनी हुई है। डैम के पानी से उनकी उपजाऊ जमीन बेकार हो रही है, जिससे उनके सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित किसान अब प्रशासन से मुआवजे और इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली में एक फोटो खिंचवाने को लेकर शुरू हुई बहस ने एक बड़े विवाद का रूप ले लिया है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और अन्य लोगों के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है। वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि बहस के दौरान महिला ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मामला और अधिक गरमा गया। हालांकि, वायरल वीडियो की पूरी पृष्ठभूमि और सभी परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। इस घटना ने सार्वजनिक स्थानों पर व्यवहार, संयम और आपसी सम्मान जैसे विषयों पर एक नई चर्चा छेड़ दी है।

बिलासपुर ज़िले के सीपत स्थित एनटीपीसी के राखड़ बांध से हो रहे जल रिसाव को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसानों का आरोप है कि पिछले 17 वर्षों से इस रिसाव के कारण उनकी फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं। इस गंभीर समस्या के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने प्रशासन से बर्बाद हुई फसलों के लिए तत्काल मुआवजे और इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है।