मौदहा विकासखंड के परेहटा गाँव में रपटा निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और निर्माण कार्य को रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में धांधली की जा रही है और घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। विरोध जताने के लिए करीब 200 ग्रामीण निर्माण स्थल पर पहुँचे और जमकर नारेबाजी की। उनकी प्रमुख मांग है कि रपटा की जगह पुल का निर्माण कराया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत 27 मई को जिलाधिकारी (DM) से भी की थी, लेकिन अब तक कोई जाँच न होने से उनमें गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो उनकी जान पर आ बने। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने मौजूदा विधायक के खिलाफ भी अपना आक्रोश व्यक्त किया और चेतावनी दी कि वे 2027 के चुनाव में इसका जवाब देंगे। यह प्रदर्शन आजाद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश द्विवेदी के नेतृत्व में हुआ।

1 hr ago

ISLAM

Local News Reporter मौदहा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

बांदा के बिसंडा क्षेत्र में 27 मई को हुई दर्दनाक घटना केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता, अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन के एक खतरनाक गठजोड़ की भयावह परिणति है। इस हादसे में एक ही दिन में सात लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए, जिसे इस बात का प्रमाण बताया गया है कि जब कानून कमजोर पड़ता है, तो सड़कों पर मौत बेलगाम दौड़ने लगती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक ओवरलोड बालू से भरे ट्रक ने पहले ग्राम घूरी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक रामेश्वर प्रसाद अनुरागी को कुचला और फिर बिसंडा कस्बे में एक ई-रिक्शा को रौंद दिया। इस भयावह हादसे में रामेश्वर प्रसाद अनुरागी के साथ सोहन पुत्र रामलाल, राकेश पुत्र लोटन, ममता पत्नी मुन्ना श्रीवास, नवीन पुत्र शरीफ, शहबाज पुत्र शेरू और साफिया पुत्री शेरू समेत कुल सात लोगों की जान चली गई। सवाल केवल चालक की लापरवाही का नहीं है, बल्कि असली प्रश्न यह है कि इतने भारी और ओवरलोड वाहन किसकी निगरानी में सड़कों पर दौड़ रहे थे, खासकर जब अवैध एवं ओवरलोड बालू का परिवहन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगातार हो रहा है। संबंधित विभागों, परिवहन तंत्र और खनन निगरानी व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात के दौरान इस घटना पर सवाल उठाए, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिलाया। इस त्रासदी को केवल राजनीतिक संवेदना का विषय न मानते हुए, शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक गंभीर टिप्पणी बताया गया है। यदि अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर समय रहते प्रभावी नियंत्रण किया गया होता, तो संभवतः सात परिवार आज अपनों के शोक में डूबे न होते। बालू का कारोबार अब केवल आर्थिक गतिविधि नहीं रह गया है, बल्कि यह कई क्षेत्रों में कानून, पर्यावरण और मानव जीवन को चुनौती देने वाला तंत्र बन चुका है, जिससे नदियों का दोहन, सड़कों का क्षरण और दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। विडंबना यह है कि हर बड़े हादसे के बाद सख्ती की घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही ओवरलोड वाहन फिर सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए केवल मुआवजा पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि जरूरत इस बात की है कि ट्रक मालिकों, खनन माफियाओं, परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वालों और यदि कहीं प्रशासनिक लापरवाही हुई है तो उसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो। चेतावनी दी गई है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। बिसंडा की सड़क पर बहा खून आज भी यह सवाल पूछ रहा है कि क्या सात मौतें भी व्यवस्था को झकझोरने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यदि अब भी अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, तो यह हादसा केवल एक दुखद स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की अनेक त्रासदियों की चेतावनी साबित होगा।

Amod Kumar

रिपोर्टर बांदा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago