फर्रुखाबाद के अमृतपुर तहसील में अधिवक्ताओं के लिए भवन निर्माण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान, अमृतपुर एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने मुख्य विकास अधिकारी (CDO) विनोद कुमार गौड़ को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर अधिवक्ता भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर आवंटित करने की गुहार लगाई। अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि अमृतपुर तहसील परिसर में अधिवक्ता भवन के लिए पूर्व में भी भूमि चिन्हित की गई थी और क्षेत्रीय विधायक ने इसके निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया था। हालाँकि, विभिन्न कारणों से अब तक भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया कि भवन न होने के कारण अधिवक्ताओं को बैठने, अपने वादकारियों से मिलने और न्यायिक कार्यों के संचालन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि तहसील परिसर में जल्द से जल्द भूमि का चिन्हांकन कर भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि अधिवक्ता समुदाय को आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। सम्पूर्ण समाधान दिवस में सौंपे गए इस ज्ञापन पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अन्य अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर भी मौजूद थे। मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ ने अधिवक्ताओं की इस मांग पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

पत्रकार गोपाल सक्सेना

अमृतपुर, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश•

18 hrs ago

फर्रुखाबाद के अमृतपुर तहसील में अधिवक्ताओं के लिए भवन निर्माण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान, अमृतपुर एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने मुख्य विकास अधिकारी (CDO) विनोद कुमार गौड़ को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर अधिवक्ता भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर आवंटित करने की गुहार लगाई। अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि अमृतपुर तहसील परिसर में अधिवक्ता भवन के लिए पूर्व में भी भूमि चिन्हित की गई थी और क्षेत्रीय विधायक ने इसके निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया था। हालाँकि, विभिन्न कारणों से अब तक भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया कि भवन न होने के कारण अधिवक्ताओं को बैठने, अपने वादकारियों से मिलने और न्यायिक कार्यों के संचालन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि तहसील परिसर में जल्द से जल्द भूमि का चिन्हांकन कर भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि अधिवक्ता समुदाय को आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। सम्पूर्ण समाधान दिवस में सौंपे गए इस ज्ञापन पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अन्य अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर भी मौजूद थे। मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ ने अधिवक्ताओं की इस मांग पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।