ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित शिव धाम कॉलोनी में कृषि विभाग ने सरकारी मूंगफली बीज की कथित कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने एक मकान के बंद कमरे में छापेमारी कर बिना किसी वैध दस्तावेज के छिपाकर रखा गया लगभग 22 क्विंटल सरकारी मूंगफली बीज बरामद किया है। मौके से करीब 200 बोरियों में भरा यह बीज जब्त किया गया है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि इस सरकारी बीज को अवैध रूप से खुले बाजार में बेचने की तैयारी चल रही थी। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जब्त किया गया यह बीज एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन) के माध्यम से किसानों को बुवाई के लिए निःशुल्क वितरित किया जाना था। यदि यह बीज बाजार में बेच दिया जाता, तो पात्र किसान सरकारी योजना के लाभ से वंचित रह जाते। विभाग ने बरामद बीज को अपने कब्जे में लेकर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है कि आखिर यह बीज वहां कैसे पहुंचा और इस खेल में कौन-कौन लोग शामिल हैं। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि जांच में दोषियों की पहचान होते ही उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग ने इस पूरी कार्रवाई को किसानों के हितों की रक्षा करने और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम बताया है।

पत्रकार प्रिइन्द्र सिंह

Local News Reporter Madawara, Lalitpur•

1 hr ago

ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित शिव धाम कॉलोनी में कृषि विभाग ने सरकारी मूंगफली बीज की कथित कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने एक मकान के बंद कमरे में छापेमारी कर बिना किसी वैध दस्तावेज के छिपाकर रखा गया लगभग 22 क्विंटल सरकारी मूंगफली बीज बरामद किया है। मौके से करीब

200 बोरियों में भरा यह बीज जब्त किया गया है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि इस सरकारी बीज को अवैध रूप से खुले बाजार में बेचने की तैयारी चल रही थी। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जब्त किया गया यह बीज एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन) के माध्यम से किसानों को बुवाई

के लिए निःशुल्क वितरित किया जाना था। यदि यह बीज बाजार में बेच दिया जाता, तो पात्र किसान सरकारी योजना के लाभ से वंचित रह जाते। विभाग ने बरामद बीज को अपने कब्जे में लेकर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है कि आखिर यह बीज वहां कैसे पहुंचा और इस खेल में कौन-कौन

लोग शामिल हैं। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि जांच में दोषियों की पहचान होते ही उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग ने इस पूरी कार्रवाई को किसानों के हितों की रक्षा करने और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम बताया है।