उत्तर प्रदेश में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासनिक शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, जिससे राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध घोषित कर दिया है और प्रबंधन को इन निर्माणों को खुद हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इस अवधि के बाद प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही, लोक निर्माण विभाग ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी के भीतर से गुजरने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क को सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दिया है। इस प्रशासनिक कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बेहद चढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी इसे बदले की राजनीति और सीधे तौर पर आजम खान को निशाना बनाने की कार्रवाई करार दे रही है। सपा का तर्क है कि इस तरह की कार्रवाई से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों गरीब और पिछड़े छात्रों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी ने यह सवाल भी उठाया है कि अगर बिना नक्शे के किया गया निर्माण अवैध है, तो फिर सत्ताधारी दल से जुड़े शिक्षण संस्थानों की इसी तरह जांच क्यों नहीं की जाती। उधर, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी पर केवल इसलिए कार्रवाई की जा रही है क्योंकि इसे आजम खान ने बनवाया है। हालांकि, इन आरोपों के बीच प्रशासन का साफ कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और जांच के दौरान ही 38 इमारतें बिना स्वीकृत नक्शे के पाई गई हैं। इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की एक अलग ही टेंशन खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव के सामने दोहरी मुसीबत है; अगर वे खुलकर आजम खान का समर्थन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) उन पर हावी हो सकती है। वहीं, दूसरी तरफ अगर वे इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप रहते हैं, तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के उन आरोपों की पुष्टि हो जाएगी जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ते हैं।

पवन कुमार पाल पत्रकार

इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

उत्तर प्रदेश में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासनिक शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, जिससे राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध घोषित कर दिया है और प्रबंधन को इन निर्माणों को खुद हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इस अवधि के बाद प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही, लोक निर्माण विभाग ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी के भीतर से गुजरने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क को सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दिया है। इस प्रशासनिक कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बेहद चढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी इसे बदले की राजनीति और सीधे तौर पर आजम खान को निशाना बनाने की कार्रवाई करार दे रही है। सपा का तर्क है कि इस तरह की कार्रवाई से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों गरीब और पिछड़े छात्रों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी ने यह सवाल भी उठाया है कि अगर बिना नक्शे के किया गया निर्माण अवैध है, तो फिर सत्ताधारी दल से जुड़े शिक्षण संस्थानों की इसी तरह जांच क्यों नहीं की जाती। उधर, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी पर केवल इसलिए कार्रवाई की जा रही है क्योंकि इसे आजम खान ने बनवाया है। हालांकि, इन आरोपों के बीच प्रशासन का साफ कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और जांच के दौरान ही 38 इमारतें बिना स्वीकृत नक्शे के पाई गई हैं। इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की एक अलग ही टेंशन खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव के सामने दोहरी मुसीबत है; अगर वे खुलकर आजम खान का समर्थन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) उन पर हावी हो सकती है। वहीं, दूसरी तरफ अगर वे इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप रहते हैं, तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के उन आरोपों की पुष्टि हो जाएगी जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ते हैं।