फिरोजाबाद में शहर की शान माने जाने वाले घंटाघर के पुनर्निर्माण में हो रहे विलंब पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। राष्ट्रीय युवा वाहिनी फिरोजाबाद ने बताया है कि उनके 42 महीने के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार घंटाघर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव पारित हुआ था। संगठन का आरोप है कि अब कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति को निजी फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से, घंटाघर के पुनर्निर्माण कार्य में जानबूझकर बाधा डाल रहे हैं। राष्ट्रीय युवा वाहिनी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि फिरोजाबाद के घंटाघर का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण शुरू नहीं होता है, तो वे ज्ञापन और शिकायत के माध्यम से इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे।

2 hrs ago

Pt. Shrikant upadhyay

शोषित व पीड़ितों की आवाज उठाना, समाज सेवक फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

जोधपुर से मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 जून 2026 को कोटा के दशहरा मैदान में 'छात्रों की गूंज' महारैली को संबोधित किया। यह आयोजन NEET पेपर लीक और देश की शिक्षा व्यवस्था की विफलता पर केंद्रित था, जिसमें हजारों छात्र शामिल हुए। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि यह कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, बल्कि छात्रों की पीड़ा सुनने और उनकी आवाज बनने का एक मंच था, जिसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाना है। उन्होंने बताया कि देश इस समय गंभीर शिक्षा और रोजगार संकट का सामना कर रहा है, जहाँ भ्रष्टाचार और अक्षमता ने शिक्षा व्यवस्था के हर स्तर को जकड़ लिया है। प्रश्नपत्र लीक होने की लगातार घटनाएँ, परीक्षाओं का अचानक रद्द होना, छात्रों को बार-बार परीक्षा देने पर मजबूर करना, भर्ती प्रक्रियाओं में भारी देरी और बढ़ती बेरोजगारी सरकार की घोर अक्षमता का सीधा परिणाम हैं। राहुल गांधी ने NEET, CBSE, PSCs और NTA जैसी संस्थाओं की विफलताओं पर चिंता व्यक्त की, जिससे छात्रों में निराशा, तनाव और असुरक्षा का माहौल बन रहा है, और दुखद रूप से छात्र आत्महत्याओं की घटनाएँ भी सामने आ रही हैं। इस गंभीर स्थिति के बावजूद, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरी तरह से मौन हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था एक "लूट की मशीन" बन गई है, जहाँ देशभर के परिवार प्रति वर्ष 3.5 लाख करोड़ रुपये सिर्फ पाँच बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे NEET, JEE) पर खर्च करते हैं, जो केंद्र सरकार के पूरे शिक्षा बजट के बराबर है। कोचिंग उद्योग फलता-फूलता है, लेकिन छात्रों के सपने टूट रहे हैं; NEET में 22 लाख छात्रों के साथ धोखा हुआ है, जो बार-बार पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने का परिणाम है, यह एक "सिस्टमिक नाकाम" है। उन्होंने यह भी बताया कि मोदी सरकार इस पर चुप है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कोई जवाबदेही नहीं ली जा रही है, जबकि माता-पिता घर बेचकर और कर्ज लेकर अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं। राहुल गांधी ने आकांक्षा नामक एक छात्रा के आत्महत्या का मार्मिक उदाहरण दिया, जिसने पेपर लीक और सिस्टम की वजह से अपनी जान दी, और उन्होंने जोर देकर कहा कि सालों की मेहनत कुर्बान करने वाले छात्रों का सपना एक पेपर लीक से खत्म नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने वर्तमान व्यवस्था को "रिजेक्शन सिस्टम" करार देते हुए "सिलेक्शन सिस्टम" की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था छात्रों को केवल 'रिजेक्शन' और 'फ्रस्ट्रेशन' दे रही है, जहाँ 3000 में से केवल 1 IAS या 30 IIT जैसे बहुत कम सफलता दर हैं, और युवाओं के पास रोजगार व करियर के सिर्फ 5-6 ही विकल्प हैं। कोटा में छात्रों पर अत्यधिक दबाव, महंगे कोचिंग और लोन के कारण होने वाली आत्महत्याओं को सिस्टम की नाकामी बताया गया, न कि छात्रों की। सरकार को एक ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए जो शिक्षा, करियर सपोर्ट और रोजगार के माध्यम से छात्रों को सक्षम बनाए। इसी उद्देश्य के साथ, 'छात्रों की गूंज' अभियान कोटा से पूरे देश में छात्र आंदोलन की शुरुआत कर रहा है, जिसके तहत छात्र ऑनलाइन पिटिशन के जरिए अपनी कहानियाँ और सुझाव साझा कर सकते हैं, ताकि लाखों छात्रों की आवाज को एक "गूंज" बनाया जा सके जिसे अनसुना न किया जा सके। इसे शिक्षा को निष्पक्ष, सस्ता और सुगम बनाने की क्रांति बताया गया है। इस अभियान के माध्यम से सरकार से सीधी माँगें रखी गई हैं, जिनमें पेपर लीक रैकेट पर सख्त कार्रवाई, NTA में सुधार, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही, परीक्षाओं में पारदर्शिता, तकनीकी सुरक्षा और युवाओं के लिए निष्पक्ष अवसर शामिल हैं, क्योंकि युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी सरकार की है। राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल का भी जिक्र किया, जिन्होंने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 'एकल खिड़की' के तहत एक बार रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया, जिसे बेरोजगार युवाओं के साथ "कुठाराघात" बताया गया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अशोक गहलोत ने पेपर लीक करने वालों की संपत्ति जब्त करने और आजीवन कारावास का प्रावधान वाला एक कानून बनाया था, जिसे वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया। रैली में प्रधानमंत्री द्वारा प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादे को भी याद दिलाया गया, यह कहते हुए कि यदि वह क्रियान्वित हो जाता तो देश की दशा व दिशा दोनों ही बदल जाती।

रबेन्द्र सिंह परमार संपादक

एतमादपुर, आगरा, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago