नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट शुक्रवार को जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, देश में घरेलू हिंसा की दर 29.2% से घटकर 22.3% पर आ गई है, वहीं बाल विवाह का कुल आंकड़ा भी 23.3% से घटकर 20.1% रह गया है। हालांकि, महिलाओं में मोटापा साल 2019-21 के मुकाबले 7% बढ़ गया है। रिपोर्ट के प्रमुख सकारात्मक बिंदुओं में कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि शामिल है, जो पहले 25.4% थी और अब 30.8% तक पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं में इंटरनेट का उपयोग दोगुना होकर 64.3% पर पहुंच गया है। बिजली और साफ पानी की पहुँच भी बढ़ी है, अब 98.3% घरों में बिजली और 96.5% घरों में साफ पानी पहुंच चुका है। संपत्ति के मालिकाना हक की बात करें तो, देश के कुल 18.8% परिवारों में महिलाओं के पास मकान या जमीन का मालिकाना हक है, जो पिछले सर्वे (2021) के 14.0% से अधिक है। इनमें शहरों में 18.2% और ग्रामीण इलाकों में 19.1% महिलाओं के पास यह हक है। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के मोर्चे पर, कुपोषित बच्चों में नाटेपन का आंकड़ा 35.5% से घटकर 29.3% पर आ गया है, जो 6.2 प्रतिशत अंकों का सुधार दर्शाता है। हालाँकि, यह भी सामने आया है कि 6 महीने से 2 साल तक के केवल 15.3% बच्चों को ही सही और संतुलित खाना मिल पा रहा है, यानी 85% बच्चों को जरूरी पोषण नहीं मिल रहा है। शुरुआती 6 महीनों तक शिशुओं को 'केवल स्तनपान' कराने की दर 63.7% से गिरकर 55.8% पर आ गई है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कुछ चिंताजनक आंकड़े भी सामने आए हैं, जैसे निजी अस्पतालों में होने वाली सिजेरियन डिलीवरी 54.1% के रिकॉर्ड स्तर पर है। इसके साथ ही, परिवार नियोजन के आधुनिक तरीके अपनाने वाली महिलाओं की संख्या में भी गिरावट आई है, जो पिछले सर्वे के 56.4% से घटकर अब 52.7% रह गई हैं।

पत्रकार आशीष कोदली

Local News Reporter Mavli, Udaipur•

3 hrs ago

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट शुक्रवार को जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, देश में घरेलू हिंसा की दर 29.2% से घटकर 22.3% पर आ गई है, वहीं बाल विवाह का कुल आंकड़ा भी 23.3% से घटकर 20.1% रह गया है। हालांकि, महिलाओं में मोटापा साल 2019-21 के मुकाबले 7% बढ़ गया है। रिपोर्ट के प्रमुख सकारात्मक बिंदुओं में कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि शामिल है, जो पहले 25.4% थी और अब 30.8% तक पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं में इंटरनेट का उपयोग दोगुना होकर 64.3% पर पहुंच गया है। बिजली और साफ पानी की पहुँच भी बढ़ी है, अब 98.3% घरों में बिजली और 96.5% घरों में साफ पानी पहुंच चुका है। संपत्ति के मालिकाना हक की बात करें तो, देश के कुल 18.8% परिवारों में महिलाओं के पास मकान या जमीन का मालिकाना हक है, जो पिछले सर्वे (2021) के 14.0% से अधिक है। इनमें शहरों में 18.2% और ग्रामीण इलाकों में 19.1% महिलाओं के पास यह हक है। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के मोर्चे पर, कुपोषित बच्चों में नाटेपन का आंकड़ा 35.5% से घटकर 29.3% पर आ गया है, जो 6.2 प्रतिशत अंकों का सुधार दर्शाता है। हालाँकि, यह भी सामने आया है कि 6 महीने से 2 साल तक के केवल 15.3% बच्चों को ही सही और संतुलित खाना मिल पा रहा है, यानी 85% बच्चों को जरूरी पोषण नहीं मिल रहा है। शुरुआती 6 महीनों तक शिशुओं को 'केवल स्तनपान' कराने की दर 63.7% से गिरकर 55.8% पर आ गई है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कुछ चिंताजनक आंकड़े भी सामने आए हैं, जैसे निजी अस्पतालों में होने वाली सिजेरियन डिलीवरी 54.1% के रिकॉर्ड स्तर पर है। इसके साथ ही, परिवार नियोजन के आधुनिक तरीके अपनाने वाली महिलाओं की संख्या में भी गिरावट आई है, जो पिछले सर्वे के 56.4% से घटकर अब 52.7% रह गई हैं।