ढेंगदा कन्या आवासीय परिसर की अधीक्षिका को हटाने की मांग, निष्पक्ष जांच के लिए कलेक्टर को ज्ञापन इरशाद पठान श्योपुर। माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर ढेंगदा में छात्राओं से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच के बीच अधीक्षिका को तत्काल पद से हटाकर अन्यत्र संलग्न अथवा स्थानांतरित करने की मांग तेज हो गई है। आदिवासी जागरूकता एवं सहायता सेवा समिति, ग्राम ढेंगदा ने बुधवार, 19 अगस्त को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराने की मांग की। समिति ने ज्ञापन में कहा कि छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद शिक्षक पंकज मथुरिया को निलंबित किया जा चुका है, जबकि अन्य संबंधित स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। समिति ने जिला प्रशासन की प्रारंभिक कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि जांच के दौरान वर्तमान अधीक्षिका का उसी छात्रावास में पदस्थ रहना निष्पक्ष जांच की दृष्टि से उचित नहीं है। छात्राओं के बयान प्रभावित होने की जताई आशंका समिति ने आशंका जताई कि अधीक्षिका के छात्रावास में बने रहने से छात्राओं के स्वतंत्र रूप से बयान देने पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव पड़ सकता है। साथ ही जांच से जुड़े रिकॉर्ड और साक्ष्यों के प्रभावित होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। समिति ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराना है। CCTV और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग ज्ञापन में जांच पूरी होने तक अधीक्षिका को छात्रावास से हटाकर अन्यत्र संलग्न या स्थानांतरित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही छात्राओं से संबंधित स्टाफ और मामले से जुड़े रिकॉर्ड तक अनावश्यक पहुंच पर रोक लगाने की मांग की गई है। समिति ने छात्राओं के बयान महिला अधिकारी अथवा अधिकृत महिला जांच अधिकारी की मौजूदगी में सुरक्षित और बाल-मित्र वातावरण में दर्ज कराने की मांग की। इसके अलावा छात्रावास के CCTV फुटेज, उपस्थिति रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर सहित अन्य संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की मांग की गई है। वैकल्पिक महिला अधिकारी की व्यवस्था की मांग समिति ने कहा कि जांच अवधि में छात्रावास की व्यवस्थाएं प्रभावित न हों, इसके लिए एक निष्पक्ष एवं सक्षम महिला अधिकारी अथवा अधीक्षिका की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। छात्राओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे बिना किसी दबाव के जांच अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रख सकें। कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी समिति ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की जांच सही दिशा में नहीं होती और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आदिवासी समाज की ओर से आंदोलन किया जाएगा। समिति ने कहा कि ऐसी स्थिति में आंदोलन की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन समिति की मांगों पर क्या कदम उठाता है और छात्राओं से जुड़े इस संवेदनशील मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। ढेंगदा कन्या आवासीय परिसर की अधीक्षिका को हटाने की मांग, निष्पक्ष जांच के लिए कलेक्टर को ज्ञापन इरशाद पठान श्योपुर। माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर ढेंगदा में छात्राओं से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच के बीच अधीक्षिका को तत्काल पद से हटाकर अन्यत्र संलग्न अथवा स्थानांतरित करने की मांग तेज हो गई है। आदिवासी जागरूकता एवं सहायता सेवा समिति, ग्राम ढेंगदा ने बुधवार, 19 अगस्त को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराने की मांग की। समिति ने ज्ञापन में कहा कि छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद शिक्षक पंकज मथुरिया को निलंबित किया जा चुका है, जबकि अन्य संबंधित स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। समिति ने जिला प्रशासन की प्रारंभिक कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि जांच के दौरान वर्तमान अधीक्षिका का उसी छात्रावास में पदस्थ रहना निष्पक्ष जांच की दृष्टि से उचित नहीं है। छात्राओं के बयान प्रभावित होने की जताई आशंका समिति ने आशंका जताई कि अधीक्षिका के छात्रावास में बने रहने से छात्राओं के स्वतंत्र रूप से बयान देने पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव पड़ सकता है। साथ ही जांच से जुड़े रिकॉर्ड और साक्ष्यों के प्रभावित होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। समिति ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराना है। CCTV और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग ज्ञापन में जांच पूरी होने तक अधीक्षिका को छात्रावास से हटाकर अन्यत्र संलग्न या स्थानांतरित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही छात्राओं से संबंधित स्टाफ और मामले से जुड़े रिकॉर्ड तक अनावश्यक पहुंच पर रोक लगाने की मांग की गई है। समिति ने छात्राओं के बयान महिला अधिकारी अथवा अधिकृत महिला जांच अधिकारी की मौजूदगी में सुरक्षित और बाल-मित्र वातावरण में दर्ज कराने की मांग की। इसके अलावा छात्रावास के CCTV फुटेज, उपस्थिति रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर सहित अन्य संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की मांग की गई है। वैकल्पिक महिला अधिकारी की व्यवस्था की मांग समिति ने कहा कि जांच अवधि में छात्रावास की व्यवस्थाएं प्रभावित न हों, इसके लिए एक निष्पक्ष एवं सक्षम महिला अधिकारी अथवा अधीक्षिका की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। छात्राओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे बिना किसी दबाव के जांच अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रख सकें। कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी समिति ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की जांच सही दिशा में नहीं होती और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आदिवासी समाज की ओर से आंदोलन किया जाएगा। समिति ने कहा कि ऐसी स्थिति में आंदोलन की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन समिति की मांगों पर क्या कदम उठाता है और छात्राओं से जुड़े इस संवेदनशील मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।

Irsad News

Court reporter श्योपुर, श्योपुर, मध्य प्रदेश•

17 hrs ago