मऊ के जिलाधिकारी श्री आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय सभागार में सीएम डैशबोर्ड आधारित विकास कार्यों और निर्माण परियोजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा करते हुए बताया कि अप्रैल माह की रैंकिंग में जनपद 25वें स्थान पर था, जिसने मई माह में उल्लेखनीय सुधार करते हुए प्रदेश में 16वीं रैंक हासिल की है। इस सफलता के लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को बधाई दी और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जननी सुरक्षा योजना, जल जीवन मिशन (हर घर जल), फैमिली आईडी, पोषण अभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, और आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिन विभागों की ग्रेडिंग कमजोर पाई गई, उन्हें विशेष प्रयास कर चालू माह में 'ए-ग्रेड' प्राप्त करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। योजना-वार समीक्षा के दौरान, मुख्यमंत्री आवास योजना में कम प्रगति वाले विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों (BDO) को 15 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण करने का अल्टीमेटम दिया गया, जिसमें विफल रहने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पोषण अभियान में 'सी-ग्रेड' मिलने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी सीडीपीओ (CDPO) और बीडीओ को नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से सुधार लाने को कहा। फैमिली आईडी योजना में 'बी-ग्रेड' प्राप्त होने पर सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की शीघ्र पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन की समीक्षा में, जिलाधिकारी ने 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने तथा बीडीओ, पीडी और डीसी मनरेगा की संयुक्त टीम गठित कर कार्यों का स्थलीय सत्यापन कराने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कार्यदायी संस्था का भुगतान बिना किसी कटौती के न किया जाए और अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिंचाई विभाग को बाढ़ पूर्व तैयारियों से संबंधित सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को हर हाल में 30 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। लोक निर्माण विभाग को जिला महिला अस्पताल मार्ग और बाल निकेतन के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज क्षेत्र में आवश्यक सड़क निर्माण कार्य शीघ्र कराने के लिए कहा गया। कृषि उपनिदेशक को उन किसानों की जांच करने के निर्देश दिए गए जिनकी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें रुक गई हैं। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग, वृद्धावस्था और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के सभी लंबित आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. पंकज कुमार राय, जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) गौतम प्रसाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) संतोष कुमार उपाध्याय सहित समस्त जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

Vinay Kumar Patrakar

Lawyer मऊ, मऊ, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

मऊ के जिलाधिकारी श्री आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय सभागार में सीएम डैशबोर्ड आधारित विकास कार्यों और निर्माण परियोजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा करते हुए बताया कि अप्रैल माह की रैंकिंग में जनपद 25वें स्थान पर था, जिसने मई माह में उल्लेखनीय सुधार करते हुए प्रदेश में 16वीं रैंक हासिल की है। इस सफलता के लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को बधाई दी और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जननी सुरक्षा योजना, जल जीवन मिशन (हर घर जल), फैमिली आईडी, पोषण अभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, और आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिन विभागों की ग्रेडिंग कमजोर पाई गई, उन्हें विशेष प्रयास कर चालू माह में 'ए-ग्रेड' प्राप्त करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। योजना-वार समीक्षा के दौरान, मुख्यमंत्री आवास योजना में कम प्रगति वाले विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों (BDO) को 15 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण करने का अल्टीमेटम दिया गया, जिसमें विफल रहने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पोषण अभियान में 'सी-ग्रेड' मिलने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी सीडीपीओ (CDPO) और बीडीओ को नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से सुधार लाने को कहा। फैमिली आईडी योजना

में 'बी-ग्रेड' प्राप्त होने पर सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की शीघ्र पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन की समीक्षा में, जिलाधिकारी ने 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने तथा बीडीओ, पीडी और डीसी मनरेगा की संयुक्त टीम गठित कर कार्यों का स्थलीय सत्यापन कराने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कार्यदायी संस्था का भुगतान बिना किसी कटौती के न किया जाए और अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिंचाई विभाग को बाढ़ पूर्व तैयारियों से संबंधित सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को हर हाल में 30 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। लोक निर्माण विभाग को जिला महिला अस्पताल मार्ग और बाल निकेतन के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज क्षेत्र में आवश्यक सड़क निर्माण कार्य शीघ्र कराने के लिए कहा गया। कृषि उपनिदेशक को उन किसानों की जांच करने के निर्देश दिए गए जिनकी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें रुक गई हैं। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग, वृद्धावस्था और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के सभी लंबित आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. पंकज कुमार राय, जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) गौतम प्रसाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) संतोष कुमार उपाध्याय सहित समस्त जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।