*बिना रजिस्ट्रेशन बैसवारा हॉस्पिटल का संचालन? बेसमेंट में बुक डिपो, ऊपर अस्पताल—स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर सवाल* उन्नाव। हिरन नगर नहर स्थित बैसवारा हॉस्पिटल के संचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि अस्पताल का वैध पंजीकरण नहीं है और मौके पर न तो कोई चिकित्सक दिखाई देता है और न ही पर्याप्त मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस अनुमति और किन मानकों के आधार पर यहां अस्पताल का संचालन किया जा रहा है? बताया जा रहा है कि अस्पताल संचालक खुद को स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी नरेंद्र कुमार का करीबी बताते हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यदि संचालक द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है तो स्वास्थ्य विभाग को इसकी भी जांच कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल अस्पताल के भवन को लेकर भी उठ रहा है। आरोप है कि भवन के बेसमेंट में बुक डिपो संचालित हो रहा है, जबकि उसके ऊपर अस्पताल चलाया जा रहा है। ऐसे में अग्नि सुरक्षा, भवन की स्वीकृति, अस्पताल संचालन के लिए निर्धारित मानक और मरीजों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन हो रहा है या नहीं—यह जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के पंजीकरण एवं नियमन के लिए नियम लागू हैं। नियमों के तहत अस्पताल/क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के पंजीकरण की व्यवस्था है और जिला स्तर पर पंजीकरण प्राधिकरण इसकी प्रक्रिया देखता है। अब सवाल स्वास्थ्य विभाग से— 👉 क्या बैसवारा हॉस्पिटल का वैध पंजीकरण है? 👉 यदि पंजीकरण है तो उसका प्रमाणपत्र सार्वजनिक क्यों नहीं है? 👉 मौके पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता की जांच कब हुई? 👉 बेसमेंट में बुक डिपो और ऊपर अस्पताल संचालन की अनुमति किस नियम के तहत है? 👉 भवन की स्वीकृति और फायर एनओसी की स्थिति क्या है? 👉 अस्पताल संचालक द्वारा नोडल अधिकारी का करीबी होने का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? मामला मरीजों की जिंदगी और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौके पर जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। यदि जांच में बिना पंजीकरण या निर्धारित मानकों के विपरीत संचालन की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। हाल के मामलों में उत्तर प्रदेश में बिना पंजीकरण और बिना डॉक्टर/पैरामेडिकल स्टाफ संचालित अस्पतालों पर सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में जांच करता है या फिर आरोपों की फाइल भी विभागीय दफ्तरों में धूल फांकती रहेगी?

Thakur Amit Partap Singh

Local News Reporter Unnao, Uttar Pradesh•

52 min ago

*बिना रजिस्ट्रेशन बैसवारा हॉस्पिटल का संचालन? बेसमेंट में बुक डिपो, ऊपर अस्पताल—स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर सवाल* उन्नाव। हिरन नगर नहर स्थित बैसवारा हॉस्पिटल के संचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि अस्पताल का वैध पंजीकरण नहीं है और मौके पर न तो कोई चिकित्सक दिखाई देता है और न ही पर्याप्त मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस अनुमति और किन मानकों के आधार पर यहां अस्पताल का संचालन किया जा रहा है? बताया जा रहा है कि अस्पताल संचालक खुद को स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी नरेंद्र कुमार का करीबी बताते हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यदि संचालक द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है तो स्वास्थ्य विभाग को इसकी भी जांच कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल अस्पताल के भवन को लेकर भी उठ रहा है। आरोप है कि भवन के बेसमेंट में बुक डिपो संचालित हो रहा है, जबकि उसके ऊपर अस्पताल चलाया जा रहा है। ऐसे में अग्नि सुरक्षा, भवन की स्वीकृति, अस्पताल संचालन के लिए निर्धारित मानक और मरीजों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन हो रहा है या नहीं—यह जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के पंजीकरण एवं नियमन के लिए नियम लागू हैं। नियमों के तहत अस्पताल/क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के पंजीकरण की व्यवस्था है और जिला स्तर पर पंजीकरण प्राधिकरण इसकी प्रक्रिया देखता है। अब सवाल स्वास्थ्य विभाग से— 👉 क्या बैसवारा हॉस्पिटल का वैध पंजीकरण है? 👉 यदि पंजीकरण है तो उसका प्रमाणपत्र सार्वजनिक क्यों नहीं है? 👉 मौके पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता की जांच कब हुई? 👉 बेसमेंट में बुक डिपो और ऊपर अस्पताल संचालन की अनुमति किस नियम के तहत है? 👉 भवन की स्वीकृति और फायर एनओसी की स्थिति क्या है? 👉 अस्पताल संचालक द्वारा नोडल अधिकारी का करीबी होने का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? मामला मरीजों की जिंदगी और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौके पर जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। यदि जांच में बिना पंजीकरण या निर्धारित मानकों के विपरीत संचालन की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। हाल के मामलों में उत्तर प्रदेश में बिना पंजीकरण और बिना डॉक्टर/पैरामेडिकल स्टाफ संचालित अस्पतालों पर सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में जांच करता है या फिर आरोपों की फाइल भी विभागीय दफ्तरों में धूल फांकती रहेगी?