गोरखपुर में फर्जी पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों का जाल? स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी पर उठे सवाल गोरखपुर जिले में अवैध पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों के संचालन की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के सरदार नगर का सामने आया है, जहां कथित रूप से बिना मानक अनुमतियों के वर्षों से पैथोलॉजी सेंटर संचालित होने की बात स्थानीय लोगों द्वारा कही जा रही है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, सरदार नगर में “रुद्रा पैथोलॉजी” नाम से एक केंद्र कई सालों से चल रहा है। वहीं, सरदार नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने “चंद्रा पैथोलॉजी” नाम से भी एक पैथोलॉजी संचालित होने की जानकारी सामने आई है। आरोप है कि इन केंद्रों पर जरूरी पंजीकरण, योग्य पैथोलॉजिस्ट की तैनाती और मानक उपकरणों की उपलब्धता को लेकर गंभीर सवाल हैं। जिले के अन्य क्षेत्रों में भी शिकायतें सूत्रों का कहना है कि मामला केवल सरदार नगर तक सीमित नहीं है। गोरखपुर जिले के विभिन्न ब्लॉकों और कस्बों में फर्जी अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटरों के संचालन की चर्चाएं हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि बिना मानक जांच के जारी की जा रही रिपोर्टें मरीजों के इलाज को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे गलत दवा, अनावश्यक खर्च और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम की आशंका बढ़ जाती है। स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी पर सवाल जब इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने औपचारिक प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। हालांकि, अनौपचारिक रूप से “जांच कर कार्रवाई” की बात कही गई। जानकारों का कहना है कि यदि शिकायतें सही हैं तो यह सीधे तौर पर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और पीसीपीएनडीटी अधिनियम (अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लिए अनिवार्य) के उल्लंघन का मामला हो सकता है। क्या कहते हैं नियम? पैथोलॉजी सेंटर का संचालन केवल पंजीकृत संस्था द्वारा किया जा सकता है। रिपोर्ट पर योग्य पैथोलॉजिस्ट (एमडी पैथोलॉजी) के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। निरीक्षण, रिकॉर्ड संधारण और उपकरणों की प्रमाणिकता जरूरी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जिले भर में विशेष अभियान चलाकर सभी पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कराई जाए, ताकि अवैध संचालन पर रोक लगे और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग सख्त कार्रवाई करेगा, या फिर यह मामला भी फाइलों तक सीमित रह जाएगा?

Jai bahadur

वाराणसी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

गोरखपुर में फर्जी पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों का जाल? स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी पर उठे सवाल गोरखपुर जिले में अवैध पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों के संचालन की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के सरदार नगर का सामने आया है, जहां कथित रूप से बिना मानक अनुमतियों के वर्षों से पैथोलॉजी सेंटर संचालित होने की बात स्थानीय लोगों द्वारा कही जा रही है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, सरदार नगर में “रुद्रा पैथोलॉजी” नाम से एक केंद्र कई सालों से चल रहा है। वहीं, सरदार नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

के ठीक सामने “चंद्रा पैथोलॉजी” नाम से भी एक पैथोलॉजी संचालित होने की जानकारी सामने आई है। आरोप है कि इन केंद्रों पर जरूरी पंजीकरण, योग्य पैथोलॉजिस्ट की तैनाती और मानक उपकरणों की उपलब्धता को लेकर गंभीर सवाल हैं। जिले के अन्य क्षेत्रों में भी शिकायतें सूत्रों का कहना है कि मामला केवल सरदार नगर तक सीमित नहीं है। गोरखपुर जिले के विभिन्न ब्लॉकों और कस्बों में फर्जी अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटरों के संचालन की चर्चाएं हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि बिना मानक जांच के जारी की जा रही रिपोर्टें मरीजों के

इलाज को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे गलत दवा, अनावश्यक खर्च और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम की आशंका बढ़ जाती है। स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी पर सवाल जब इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने औपचारिक प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। हालांकि, अनौपचारिक रूप से “जांच कर कार्रवाई” की बात कही गई। जानकारों का कहना है कि यदि शिकायतें सही हैं तो यह सीधे तौर पर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और पीसीपीएनडीटी अधिनियम (अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लिए अनिवार्य) के उल्लंघन का मामला हो सकता है। क्या कहते हैं नियम? पैथोलॉजी सेंटर का संचालन

केवल पंजीकृत संस्था द्वारा किया जा सकता है। रिपोर्ट पर योग्य पैथोलॉजिस्ट (एमडी पैथोलॉजी) के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। निरीक्षण, रिकॉर्ड संधारण और उपकरणों की प्रमाणिकता जरूरी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जिले भर में विशेष अभियान चलाकर सभी पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कराई जाए, ताकि अवैध संचालन पर रोक लगे और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग सख्त कार्रवाई करेगा, या फिर यह मामला भी फाइलों तक सीमित रह जाएगा?