नागौर जिले की अरनियाला ग्राम पंचायत के निवासी रामराज डिडेल ने राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। डिडेल पिछले 10 सालों से अपने खेत की जमीन के दस्तावेजों में दर्ज जाति संबंधी त्रुटि को ठीक कराने के लिए सरकारी कार्यालयों के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। सरकार इन शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और 22 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का दावा करती है। हालांकि, रामराज डिडेल का कहना है कि उनकी यह समस्या वर्षों से लंबित है और इन सरकारी शिविरों से भी उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सबसे पहले वर्ष 2016 में एक सरकारी शिविर में आवश्यक दस्तावेज जमा कराए थे, जिसके बाद वर्ष 2022 में आयोजित शिविर में भी उन्होंने पुनः दस्तावेज दिए। हाल ही में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में भी उन्होंने अपनी समस्या से संबंधित सभी दस्तावेज फिर से जमा कराए, लेकिन अभी तक उनके मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रामराज डिडेल का आरोप है कि इन शिविरों में केवल दस्तावेज जमा कर लिए जाते हैं, लेकिन उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है। उनका कहना है कि हर बार नए सिरे से दस्तावेज मांगे जाते हैं और लोगों को केवल कोरे आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है। डिडेल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे दस्तावेजों को केवल "रद्दी की टोकरी" में डाल दिया जाता है और वास्तविक समस्याओं के समाधान की कोई गंभीर कोशिश नहीं की जाती। डिडेल ने प्रशासन से मांग की है कि उनके वर्षों से लंबित मामले का शीघ्र निस्तारण किया जाए और ग्रामीण सेवा शिविरों में प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

Vishnaram saini

Police Officer रियान बड़ी, नागौर, राजस्थान•

1 hr ago

नागौर जिले की अरनियाला ग्राम पंचायत के निवासी रामराज डिडेल ने राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। डिडेल पिछले 10 सालों से अपने खेत की जमीन के दस्तावेजों में दर्ज जाति संबंधी त्रुटि को ठीक कराने के लिए सरकारी कार्यालयों के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। सरकार इन शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और 22 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का दावा करती है। हालांकि, रामराज डिडेल का कहना है कि उनकी यह समस्या वर्षों से लंबित है और इन सरकारी शिविरों से भी उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सबसे पहले वर्ष 2016 में एक सरकारी शिविर में आवश्यक दस्तावेज जमा कराए थे, जिसके बाद वर्ष 2022 में आयोजित शिविर में भी उन्होंने पुनः दस्तावेज दिए। हाल ही में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में भी उन्होंने अपनी समस्या से संबंधित सभी दस्तावेज फिर से जमा कराए, लेकिन अभी तक उनके मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रामराज डिडेल का आरोप है कि इन शिविरों में केवल दस्तावेज जमा कर लिए जाते हैं, लेकिन उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है। उनका कहना है कि हर बार नए सिरे से दस्तावेज मांगे जाते हैं और लोगों को केवल कोरे आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है। डिडेल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे दस्तावेजों को केवल "रद्दी की टोकरी" में डाल दिया जाता है और वास्तविक समस्याओं के समाधान की कोई गंभीर कोशिश नहीं की जाती। डिडेल ने प्रशासन से मांग की है कि उनके वर्षों से लंबित मामले का शीघ्र निस्तारण किया जाए और ग्रामीण सेवा शिविरों में प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।