मंगलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 38 साल से फरार 15 हजार का इनामी गिरफ्तार, न्यायालय में किया पेश मंगलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 38 साल से फरार 15 हजार का इनामी गिरफ्तार, न्यायालय में किया पेश कानपुर देहात के मंगलपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए करीब 38 साल से फरार चल रहे 15 हजार रुपये के इनामी वारंटी अभियुक्त को औरैया जनपद से गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान बालिस्टर उर्फ रमेशचन्द्र (65) पुत्र स्वर्गीय मौजीलाल यादव निवासी ग्राम मुरादपुर, थाना मंगलपुर के रूप में हुई है। आरोपी वर्ष 1986 के सेशन विचारण संख्या 127/1986 में धारा 394 के तहत दर्ज मुकदमे में वांछित था। 4 नवंबर 2026 को मंगलपुर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को औरैया कस्बे में काशीराम कॉलोनी के गेट के पास मुख्य मार्ग से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी के बाद उसे नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मंगलपुर थाना प्रभारी प्रवीन कुमार यादव ने बुधवार शाम करीब 4:30 बजे बताया कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून और पुलिस की कार्रवाई से बच नहीं सकता। फरार एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।

2 hrs ago

भानु प्रताप सिंह कानपुर देहात

संवाददाता कानपुर देहात सिकंदरा, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

*ग्राम पंचायत आल में नाला खुदाई के नाम पर खानापूर्ति, लाखों के भुगतान की तैयारी* *प्रधान-सचिव की भूमिका पर उठे सवाल, ग्रामीणों की जगह मशीनों से कराया जा रहा कार्य; मजदूरों ने रोजगार देने की उठाई मांग *ग्राम पंचायत आल में नाला खुदाई के नाम पर खानापूर्ति, लाखों के भुगतान की तैयारी* *प्रधान-सचिव की भूमिका पर उठे सवाल, ग्रामीणों की जगह मशीनों से कराया जा रहा कार्य; मजदूरों ने रोजगार देने की उठाई मांग* *कागजों में विकास की रफ्तार तेज, लेकिन धरातल पर मजदूरों के हाथ खाली; सरकारी धन के सदुपयोग और कार्य की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में गहरा असंतोष* कुठौंद जालौन। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और गांवों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से संचालित बी बी जी रामजी योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत आल की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। यहां नाला खुदाई के नाम पर कथित तौर पर महज खानापूर्ति किए जाने और लाखों रुपये के भुगतान की तैयारी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि जिस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है, उसी के कार्यों में मजदूरों की जगह मशीनों के इस्तेमाल के आरोप सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गांव के जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय मशीनों से काम कराने की नौबत क्यों आ रही है? ग्रामीणों का आरोप है कि नाला खुदाई के कार्य में निर्धारित मानकों और वास्तविक आवश्यकता को दरकिनार कर औपचारिकता निभाई जा रही है। कार्य की वास्तविक स्थिति, खुदाई की लंबाई, गहराई और मौके पर मौजूद श्रमिकों की संख्या का निष्पक्ष सत्यापन कराया जाए तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। वहीं प्रधान और पंचायत सचिव की भूमिका को लेकर भी ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। बी बी जी राम जी योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि गांव के गरीब, जरूरतमंद और बेरोजगार श्रमिकों को अपने ही क्षेत्र में काम मिल सके। लेकिन ग्राम पंचायत आल में नाला खुदाई के कार्य को लेकर सामने आ रही शिकायतें योजना की मंशा पर सवाल खड़े कर रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब गांव में काम करने के इच्छुक मजदूर मौजूद हैं तो फिर मशीनों के माध्यम से कार्य कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मजदूरों का कहना है कि उन्हें रोजगार की उम्मीद थी, लेकिन कार्यस्थल पर मशीनों की सक्रियता देखकर उनकी उम्मीदों को झटका लगा। ग्रामीण श्रमिकों को काम न मिलने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। ग्राम पंचायत आल के श्रमिकों ने मांग उठाई है कि पंचायत क्षेत्र में होने वाले कार्यों में स्थानीय जरूरतमंद मजदूरों को नियमानुसार रोजगार का अवसर दिया जाए। उनका कहना है कि गांव में ऐसे अनेक परिवार हैं जिनकी आजीविका मजदूरी पर निर्भर है। योजना के माध्यम से उन्हें रोजगार मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन यदि काम मशीनों से कराया जाएगा तो योजना का लाभ आखिर किसे मिलेगा? मजदूरों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य कागजों पर आंकड़े बढ़ाना नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों तक रोजगार पहुंचाना होना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि नाला खुदाई के कार्य का स्थलीय निरीक्षण कराकर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच कराते हैं या फिर सरकारी धन और रोजगार से जुड़े इन सवालों को अभिलेखों की धूल में दबा दिया जाएगा। यदि निष्पक्ष जांच हुई तो नाला खुदाई की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है और यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि योजना का लाभ श्रमिकों को मिला या मशीनों के सहारे केवल कागजी विकास की पटकथा तैयार की गई।

पुष्पेंद्र सिंह जिला संवाददाता

कालपी, जालौन, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago