टेट अनिवार्यता व 21 जून से स्कूल खोलने के निर्णय पर शिक्षक संघ का विरोध, 1 जुलाई स्कूल खोलने की मांग* *सदस्यता अभियान को गति देगा पंचायती राज शिक्षक संघ* * सवाई माधोपुर-राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक महात्मा ज्योति राव फुले सीनियर सैकंडरी स्कूल चौथ का बरवाड़ा में प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैयालाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रदेश संयुक्त महामंत्री गिर्राज वर्मा ने बताया कि नवीन शैक्षणिक सत्र में सदस्यता अभियान को व्यापक रूप से चलाकर अधिक से अधिक शिक्षकों को जोड़ने व 3 मई को संगठन का स्नेह मिलन समारोह चौथ का बरवाड़ा मुख्यालय पर आयोजित करने का प्रस्ताव लिया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैयालाल सैनी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन द्वारा ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनाकर अधिक से अधिक शिक्षकों को जोड़कर संगठन के सदस्यता अभियान को मजबूती दी जाएगी साथ ही संगठन पदाधिकारियों के विचार पर शिक्षक व विद्यार्थियों की समस्याओं का मांग पत्र जिनमें मुख्य रूप से 21 जून के स्थान पर पूर्व की भांति 1 जुलाई से विद्यालय खोलने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने, 6 वर्ष से लंबित तृतीय श्रेणी शिक्षकों की न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर पदोन्नति करने, पंचायत शिक्षक ,विद्यालय सहायक, संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी, पैराटीचर को स्थाई करने, कुक कम हेल्पर का मानदेय समय पर उपलब्ध करवाने व मानदेय में बढ़ोतरी करने, विद्यालयों को कम्पोजिट ग्रांट सत्र आरम्भ में ही उपलब्ध करवाने, शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 में पदस्थापित शारीरिक शिक्षको के शीघ्र स्थाईकरण एवं वेतन नियमितीकरण करने, सीधी भर्ती 2007-08 में नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों एवं प्रबोधकों की वेतन विसंगति को दूर करने, शिक्षकों को टेट की बाध्यता से मुक्त करवाने, जमींदोज किए गए विद्यालय भवन के पुनः निर्माण हेतु बजट उपलब्ध करवाने आदि मांगों के शीघ्र समाधन हेतु मांग पत्र तैयार कर राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल वसीम ने कहा कि राज्य सरकार शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 में नियुक्त शारीरिक शिक्षकों का शीघ्र स्थायीकरण व वेतन नियमितीकरण कर राहत प्रदान करे साथ ही राज्य सरकार के आदेशानुसार जमींदोज किए गए विद्यालय भवन के निर्माण व मरम्मत के लिए बजट जारी करे जिससे नवीन सत्र में विद्यार्थियों के कक्षा कक्षों की समुचित व्यवस्था हो सके। प्रदेश प्रवक्ता राहुल सिंह गुर्जर ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा 21 जून को विद्यालय खोलने के शासन के प्रस्ताव का राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ समर्थन नहीं करता है, राजस्थान के कई जिलों में जून महीने में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है, इतनी अधिक भीषण गर्मी में विद्यार्थियों का विद्यालय में आना संभव नहीं है। 15 अक्टूबर को सरकार की शिक्षक संगठनों के साथ हुई बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि विद्यालय के किसी भी अवकाश कोई कटौती नहीं की जाएगी फिर भी सरकार द्वारा 10 दिवस ग्रीष्मकालीन अवकाश में काट लिए गए, राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए विद्यालय 1 जुलाई से ही खोले जाए। ब्लॉक अध्यक्ष ओमप्रकाश मीना ने कहा कि 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता का निर्णय उचित नहीं है इस आदेश को प्रत्याहरित किया जाए जिससे प्रदेश के 80 हजार शिक्षकों को राहत मिले। बैठक में प्रदेश संयुक्त महामंत्री गिर्राज वर्मा, प्रदेश सलाहकार हरिशंकर गुर्जर, जिला कोषाध्यक्ष मोहसिन खां, जिला संगठन मंत्री भवानीशंकर महावर, कार्यालय मंत्री दामोदर वर्मा, संगठन मंत्री रजाक मोहम्मद, संरक्षक भजनलाल वर्मा आदि संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

Rakesh Agarwal

पत्रकारिता Sawai Madhopur, Rajasthan•

5 hrs ago

टेट अनिवार्यता व 21 जून से स्कूल खोलने के निर्णय पर शिक्षक संघ का विरोध, 1 जुलाई स्कूल खोलने की मांग* *सदस्यता अभियान को गति देगा पंचायती राज शिक्षक संघ* * सवाई माधोपुर-राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक महात्मा ज्योति राव फुले सीनियर सैकंडरी स्कूल चौथ का बरवाड़ा में प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैयालाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रदेश संयुक्त महामंत्री गिर्राज वर्मा ने बताया कि नवीन शैक्षणिक सत्र में सदस्यता अभियान को व्यापक रूप से चलाकर अधिक से अधिक शिक्षकों को जोड़ने व 3 मई को संगठन का स्नेह मिलन समारोह चौथ का बरवाड़ा मुख्यालय पर आयोजित करने का प्रस्ताव लिया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैयालाल सैनी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन द्वारा ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनाकर अधिक से अधिक शिक्षकों को जोड़कर संगठन के सदस्यता अभियान को मजबूती दी जाएगी साथ ही संगठन पदाधिकारियों के विचार पर शिक्षक व विद्यार्थियों की समस्याओं का मांग पत्र जिनमें मुख्य रूप से 21 जून के स्थान पर पूर्व की भांति 1 जुलाई से विद्यालय खोलने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने, 6 वर्ष से लंबित तृतीय श्रेणी शिक्षकों की न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर पदोन्नति करने, पंचायत शिक्षक ,विद्यालय सहायक, संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी, पैराटीचर को स्थाई करने, कुक कम हेल्पर का मानदेय समय पर उपलब्ध करवाने व मानदेय में बढ़ोतरी करने, विद्यालयों को कम्पोजिट ग्रांट सत्र आरम्भ में ही उपलब्ध करवाने, शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 में पदस्थापित शारीरिक शिक्षको के शीघ्र स्थाईकरण एवं वेतन नियमितीकरण करने, सीधी भर्ती 2007-08 में नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों एवं प्रबोधकों की वेतन विसंगति को दूर करने, शिक्षकों को टेट की बाध्यता से मुक्त करवाने, जमींदोज किए गए विद्यालय भवन के पुनः निर्माण हेतु बजट उपलब्ध करवाने आदि मांगों के शीघ्र समाधन हेतु मांग पत्र तैयार कर राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल वसीम ने कहा कि राज्य सरकार शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 में नियुक्त शारीरिक शिक्षकों का शीघ्र स्थायीकरण व वेतन नियमितीकरण कर राहत प्रदान करे साथ ही राज्य सरकार के आदेशानुसार जमींदोज किए गए विद्यालय भवन के निर्माण व मरम्मत के लिए बजट जारी करे जिससे नवीन सत्र में विद्यार्थियों के कक्षा कक्षों की समुचित व्यवस्था हो सके। प्रदेश प्रवक्ता राहुल सिंह गुर्जर ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा 21 जून को विद्यालय खोलने के शासन के प्रस्ताव का राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ समर्थन नहीं करता है, राजस्थान के कई जिलों में जून महीने में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है, इतनी अधिक भीषण गर्मी में विद्यार्थियों का विद्यालय में आना संभव नहीं है। 15 अक्टूबर को सरकार की शिक्षक संगठनों के साथ हुई बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि विद्यालय के किसी भी अवकाश कोई कटौती नहीं की जाएगी फिर भी सरकार द्वारा 10 दिवस ग्रीष्मकालीन अवकाश में काट लिए गए, राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए विद्यालय 1 जुलाई से ही खोले जाए। ब्लॉक अध्यक्ष ओमप्रकाश मीना ने कहा कि 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता का निर्णय उचित नहीं है इस आदेश को प्रत्याहरित किया जाए जिससे प्रदेश के 80 हजार शिक्षकों को राहत मिले। बैठक में प्रदेश संयुक्त महामंत्री गिर्राज वर्मा, प्रदेश सलाहकार हरिशंकर गुर्जर, जिला कोषाध्यक्ष मोहसिन खां, जिला संगठन मंत्री भवानीशंकर महावर, कार्यालय मंत्री दामोदर वर्मा, संगठन मंत्री रजाक मोहम्मद, संरक्षक भजनलाल वर्मा आदि संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।