प्रलंबित मागण्यांसाठी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचा प्रशासनाला इशारा ; मानोरा तालुक्यात असहकार आंदोलनाची ठिणगी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानावर बहिष्कार मानोरा (प्रतिनिधी) : ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत प्रशासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे अखेर मानोरा तालुक्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी असहकार आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन, डि.एन.ई. १३६ मानोरा तालुका यांच्या नेतृत्वाखाली १६ फेब्रुवारी पासून युनियन तालुका अध्यक्ष गेबीनाथ डीघोळे यांचे नेतृत्वात आंदोलनास प्रारंभ करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन, डि.एन.ई. १२६ जिल्हा शाखा वाशिम यांच्या ६ फेब्रुवारी च्या पत्रानुसार तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेनंतरही मागण्यांबाबत समाधानकारक निर्णय न झाल्याने हा आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. गटविकास अधिकारी विलास जाधव यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात आंदोलनाची रूपरेषा स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानावर बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे. शासकीय व्हॉट्सअॅप समूहातून बाहेर पडण्यात येईल. वरिष्ठांच्या शासकीय बैठकींना उपस्थित राहणार नाहीत. कोणताही शासकीय अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर केला जाणार नाही.तपासणीदरम्यान वरिष्ठांना आवश्यक कागदपत्रे व नोंदी उपलब्ध करून दिल्या जाणार नाहीत. दरम्यान, आंदोलनाच्या काळात ग्रामस्तरावरील अत्यावश्यक व नियमित कामकाज सुरळीत ठेवले जाईल, अशी भूमिका संघटनेने स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन सेवांवर परिणाम होऊ नये, याची दक्षता घेतली जाणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या आंदोलनामुळे पंचायत राज व्यवस्थेतील प्रशासकीय कामकाजावर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. प्रशासन आणि संघटना यांच्यात लवकरात लवकर सकारात्मक तोडगा निघावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.निवेदनावर सचिव शरद शिंदे,महिला जिल्हा उपाध्यक्ष मंनुषा राठोड,तालुका उपाध्यक्ष तारासिंग राठोड,एकनाथ चिकटे,एस. पी. राऊत, पी. पी. भगत, एस. पी. गावंडे, विष्णू करसडे, सचिन टाले, आर. आर. शिंदे, यु. बी. खत्री, गणेश चौरे आदीच्या स्वाक्षरी आहे. आता प्रशासन यावर कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कु.मोनाली अनिल राठोड

पत्रकार मानोरा, वाशिम, महाराष्ट्र•

6 hrs ago

प्रलंबित मागण्यांसाठी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचा प्रशासनाला इशारा ; मानोरा तालुक्यात असहकार आंदोलनाची ठिणगी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानावर बहिष्कार मानोरा (प्रतिनिधी) : ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत प्रशासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे अखेर मानोरा तालुक्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी असहकार आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन, डि.एन.ई. १३६ मानोरा तालुका यांच्या नेतृत्वाखाली १६ फेब्रुवारी पासून युनियन तालुका अध्यक्ष गेबीनाथ डीघोळे यांचे नेतृत्वात आंदोलनास प्रारंभ करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन, डि.एन.ई. १२६ जिल्हा शाखा वाशिम यांच्या ६ फेब्रुवारी च्या पत्रानुसार तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेनंतरही मागण्यांबाबत समाधानकारक निर्णय न झाल्याने हा आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. गटविकास अधिकारी विलास जाधव यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात आंदोलनाची रूपरेषा स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानावर बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे. शासकीय व्हॉट्सअॅप समूहातून बाहेर पडण्यात येईल. वरिष्ठांच्या शासकीय बैठकींना उपस्थित राहणार नाहीत. कोणताही शासकीय अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर केला जाणार नाही.तपासणीदरम्यान वरिष्ठांना आवश्यक कागदपत्रे व नोंदी उपलब्ध करून दिल्या जाणार नाहीत. दरम्यान, आंदोलनाच्या काळात ग्रामस्तरावरील अत्यावश्यक व नियमित कामकाज सुरळीत ठेवले जाईल, अशी भूमिका संघटनेने स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन सेवांवर परिणाम होऊ नये, याची दक्षता घेतली जाणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या आंदोलनामुळे पंचायत राज व्यवस्थेतील प्रशासकीय कामकाजावर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. प्रशासन आणि संघटना यांच्यात लवकरात लवकर सकारात्मक तोडगा निघावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.निवेदनावर सचिव शरद शिंदे,महिला जिल्हा उपाध्यक्ष मंनुषा राठोड,तालुका उपाध्यक्ष तारासिंग राठोड,एकनाथ चिकटे,एस. पी. राऊत, पी. पी. भगत, एस. पी. गावंडे, विष्णू करसडे, सचिन टाले, आर. आर. शिंदे, यु. बी. खत्री, गणेश चौरे आदीच्या स्वाक्षरी आहे. आता प्रशासन यावर कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.