रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, त्यांच्या मानधन, सेवा संरक्षण आणि प्रशासकीय अधिकारांसंदर्भातील प्रश्नांवर लवकरच दिलासादायक निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक तोडगा काढण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्रालयात ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आयोजित बैठकीत या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. यामध्ये मानधन वितरणातील विलंब, सेवा संरक्षण, नियुक्ती व बडतर्फीचे अधिकार, शासकीय ओळखपत्र आणि इतर प्रशासकीय अडचणी हे प्रमुख मुद्दे होते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) प्रभावीपणे राबवण्यात ग्रामरोजगार सहाय्यकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून, ते ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांची नोंद, मजुरांची माहिती, रोजगार हमी कामांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यांसह अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडत असल्याचे मंत्रीद्वयांनी यावेळी नमूद केले. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी व मागण्यांकडे शासन संवेदनशीलतेने पाहत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीत रोजगार हमी विभागाने मानधनासंदर्भातील सद्यस्थितीचा आढावा सादर केला. राज्यातील सुमारे २९ हजार ४७३ ग्रामरोजगार सहाय्यकांसाठी ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रतिमाह ८ हजार रुपये निश्चित मानधन, प्रोत्साहन मानधन, प्रवास भत्ता आणि डेटा पॅक भत्त्याची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. निश्चित मानधनासोबत किमान कामकाजाचे निकषही स्पष्टपणे निश्चित करण्याचे निर्देश मंत्रीद्वयांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच, संघटनेच्या मागणीनुसार, विविध शासकीय कामकाज करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ग्रामरोजगार सहाय्यकांना शासकीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय तत्त्वतः मान्य करण्यात आला. या बैठकीस ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे राज्याध्यक्ष संदीप माने यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. संघटनेच्या प्रतिनिधींनी विविध प्रलंबित मागण्या मांडल्यानंतर त्यावर सकारात्मक भूमिका घेत शासनस्तरावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असा विश्वास मंत्री गोगावले आणि मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. ग्रामरोजगार सहाय्यक हे राज्यातील रोजगार हमी योजनेचे प्रमुख आधारस्तंभ असून, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे आणि त्यांच्या हिताचे निर्णय प्राधान्याने घेतले जातील, असे दोन्ही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

Amit Omprakash tiwari

मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र•

8 hrs ago

रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, त्यांच्या मानधन, सेवा संरक्षण आणि प्रशासकीय अधिकारांसंदर्भातील प्रश्नांवर लवकरच दिलासादायक निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक तोडगा काढण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्रालयात ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आयोजित बैठकीत या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. यामध्ये मानधन वितरणातील विलंब, सेवा संरक्षण, नियुक्ती व बडतर्फीचे अधिकार, शासकीय ओळखपत्र आणि इतर प्रशासकीय अडचणी हे प्रमुख मुद्दे होते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) प्रभावीपणे राबवण्यात ग्रामरोजगार सहाय्यकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून, ते ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांची नोंद, मजुरांची माहिती, रोजगार हमी कामांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यांसह अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडत असल्याचे मंत्रीद्वयांनी यावेळी नमूद केले. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी व मागण्यांकडे शासन संवेदनशीलतेने पाहत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीत रोजगार हमी विभागाने मानधनासंदर्भातील सद्यस्थितीचा आढावा सादर केला. राज्यातील सुमारे २९ हजार ४७३ ग्रामरोजगार सहाय्यकांसाठी ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रतिमाह ८ हजार रुपये निश्चित मानधन, प्रोत्साहन मानधन, प्रवास भत्ता आणि डेटा पॅक भत्त्याची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. निश्चित मानधनासोबत किमान कामकाजाचे निकषही स्पष्टपणे निश्चित करण्याचे निर्देश मंत्रीद्वयांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच, संघटनेच्या मागणीनुसार, विविध शासकीय कामकाज करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ग्रामरोजगार सहाय्यकांना शासकीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय तत्त्वतः मान्य करण्यात आला. या बैठकीस ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे राज्याध्यक्ष संदीप माने यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. संघटनेच्या प्रतिनिधींनी विविध प्रलंबित मागण्या मांडल्यानंतर त्यावर सकारात्मक भूमिका घेत शासनस्तरावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असा विश्वास मंत्री गोगावले आणि मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. ग्रामरोजगार सहाय्यक हे राज्यातील रोजगार हमी योजनेचे प्रमुख आधारस्तंभ असून, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे आणि त्यांच्या हिताचे निर्णय प्राधान्याने घेतले जातील, असे दोन्ही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.