कानपुर देहात के रसूलाबाद में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सरकार द्वारा लागू की जा रही नई ई-पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में शनिवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। इस संबंध में, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी रसूलाबाद के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नई व्यवस्था को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने जोर देकर कहा कि नई ई-पंजीकरण व्यवस्था से अधिवक्ताओं, लेखपालों और आम जनमानस के रोजगार तथा व्यवसाय पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रणाली से फर्जी अंगूठे और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अवैध पंजीकरण की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे भोले-भाले विक्रेताओं को ठगा जा सकता है और किसानों तथा ग्रामीणों की भूमि संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। बार एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश भर के अधिवक्ता इस नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, और जब तक नई व्यवस्था लागू रहेगी, उनका विरोध जारी रहेगा। इस मौके पर अधिवक्ता आरपी राजपूत ने जनहित एवं न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ई-पंजीकरण प्रणाली पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रमुख रूप से विमल कुमार चतुर्वेदी, कन्हैयालाल कुशवाहा, अरुण कुमार राजपूत, अर्जुन सिंह, बृजेश चतुर्वेदी, घनश्याम तिवारी, दिनेश कुमार सहित कई अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।

योगेन्द्र सिंह

Rasulabad, Kanpur Dehat•

7 hrs ago

कानपुर देहात के रसूलाबाद में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सरकार द्वारा लागू की जा रही नई ई-पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में शनिवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। इस संबंध में, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी रसूलाबाद के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नई व्यवस्था को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने जोर देकर कहा कि नई ई-पंजीकरण व्यवस्था से अधिवक्ताओं, लेखपालों और आम जनमानस के रोजगार तथा व्यवसाय पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रणाली से फर्जी अंगूठे और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अवैध पंजीकरण की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे भोले-भाले विक्रेताओं को ठगा जा सकता है और किसानों तथा ग्रामीणों की भूमि संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। बार एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश भर के अधिवक्ता इस नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, और जब तक नई व्यवस्था लागू रहेगी, उनका विरोध जारी रहेगा। इस मौके पर अधिवक्ता आरपी राजपूत ने जनहित एवं न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ई-पंजीकरण प्रणाली पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रमुख रूप से विमल कुमार चतुर्वेदी, कन्हैयालाल कुशवाहा, अरुण कुमार राजपूत, अर्जुन सिंह, बृजेश चतुर्वेदी, घनश्याम तिवारी, दिनेश कुमार सहित कई अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।