नागपूरच्या जिल्हा परिषद समोर रज्जु परिपगार आपल्या कुटुंबासह आमरण उपोषणाला बसणार महाराष्ट्रातील 48 कर्मचारी सात महिन्यापासून मानधनापासून वंचित नागपुर न्यूज़ मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिला पण अधिकारी वर्ग ऐैकत नाही ! असा आरोप सुद्धा त्यांनी पत्रकार परिषदेत लावला -रज्जु परिपगार महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागात, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेतील योजना ही 2017 पासून सुरू झाली. परंतु 6 सप्टेंबर 2024 मध्ये शासन निर्णय जीआर निघाला की, महिला बाल विकास विभाग योजनेत हस्तांतरण करण्यात आले. 1 एप्रिल 2025 पासून योजना अंमलात आली. 2017 मध्ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेत मनुष्यबळ मंजूर झालेले होते. परंतु दुसऱ्या टप्प्यानुसार 2023 मध्ये मनुष्यबळ राहणार नाही असे सुद्धा नमूद केले होते. राज्य शासनाने गेल्या 7 महिन्यापासून पगारापासून वंचित ठेवले आहे म्हणून आरोग्य विभागाचे उदासीन धोरणामुळे मा.उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ, येथे दाद मागितली. माननीय उच्च न्यायालयाने 16 डिसेंबर 2025 च्या कोर्ट आदेशानुसार समायोजन करावे. आणि 14 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार महिला व बाल कल्याण विभागातील कर्मचारी मुख्यमंत्र्यांना भेटायला गेले होते. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची बाजू ऐकून अधिकारी वर्गांना आदेश दिला व सांगितले. परंतु अधिकारी ऐकत नसल्याचा आरोप रज्जु परिपगार यांनी पत्र परिषदेत लावला. जोपर्यंत मुख्यमंत्री साहेब आम्हा सर्वांना 7 महिन्याचा पगार देणार नाहीत, तोपर्यंत आमरण उपोषण करणार ! असे पत्रकारांना सांगितले. मा. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी आरोग्य सचिव समावेश समायोजन करावेत असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर हैद्राबाद हाऊस सचिवालयात आशा पठाण यांना पत्र दिले. केंद्रीय केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार समीर मेघे, संदीप जोशी या सर्वांना यासंदर्भात माहिती दिली होती. परंतु आम्हाला न्यायासाठी पत्रकार परिषदेत धाव घ्यावी लागली. कारण आम्ही आमच्या कुटुंबाचा उदर निर्वाह कसा करू, कसे जगू, यासाठी हक्काचा पगार आम्हाला मिळावा व कार्यादेश देण्यात यावा. त्यासाठी मी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनवणी करीत आहे की, आमचा सात महिन्याचा पगार देण्यात यावा व कार्यादेश द्यावा असे सांगितले. आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन सीटुचे अध्यक्ष राजेंद्र साठे आणि कॉस्ट्राईबचे केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे, रज्जू परिपगार, पौर्णिमा गजभिये, संगीता वासेवार, निता दांडेकर, निलेश अडुळकर, कैलास खांडेकर आणि प्रिती मेश्राम यांची उपस्थिती होती.

Kranti Surya Jyothi news wardha

Voice of people वर्धा, वर्धा, महाराष्ट्र•

9 hrs ago

नागपूरच्या जिल्हा परिषद समोर रज्जु परिपगार आपल्या कुटुंबासह आमरण उपोषणाला बसणार महाराष्ट्रातील 48 कर्मचारी सात महिन्यापासून मानधनापासून वंचित नागपुर न्यूज़ मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिला पण अधिकारी वर्ग ऐैकत नाही ! असा आरोप सुद्धा त्यांनी पत्रकार परिषदेत लावला -रज्जु परिपगार महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागात, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेतील योजना ही 2017 पासून सुरू झाली. परंतु 6 सप्टेंबर 2024 मध्ये शासन निर्णय जीआर निघाला की, महिला बाल विकास विभाग योजनेत हस्तांतरण करण्यात आले. 1 एप्रिल 2025 पासून योजना अंमलात आली. 2017 मध्ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेत मनुष्यबळ मंजूर झालेले होते. परंतु दुसऱ्या टप्प्यानुसार 2023 मध्ये मनुष्यबळ राहणार नाही असे सुद्धा नमूद केले होते. राज्य शासनाने गेल्या 7 महिन्यापासून पगारापासून वंचित ठेवले आहे म्हणून आरोग्य विभागाचे उदासीन धोरणामुळे मा.उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ, येथे दाद मागितली. माननीय उच्च न्यायालयाने 16 डिसेंबर 2025 च्या कोर्ट आदेशानुसार समायोजन करावे. आणि 14 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार महिला व बाल कल्याण विभागातील कर्मचारी मुख्यमंत्र्यांना भेटायला गेले होते. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची बाजू ऐकून अधिकारी वर्गांना आदेश दिला व सांगितले. परंतु अधिकारी ऐकत नसल्याचा आरोप रज्जु परिपगार यांनी पत्र परिषदेत लावला. जोपर्यंत मुख्यमंत्री साहेब आम्हा सर्वांना 7 महिन्याचा पगार देणार नाहीत, तोपर्यंत आमरण उपोषण करणार ! असे पत्रकारांना सांगितले. मा. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी आरोग्य सचिव समावेश समायोजन करावेत असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर हैद्राबाद हाऊस सचिवालयात आशा पठाण यांना पत्र दिले. केंद्रीय केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार समीर मेघे, संदीप जोशी या सर्वांना यासंदर्भात माहिती दिली होती. परंतु आम्हाला न्यायासाठी पत्रकार परिषदेत धाव घ्यावी लागली. कारण आम्ही आमच्या कुटुंबाचा उदर निर्वाह कसा करू, कसे जगू, यासाठी हक्काचा पगार आम्हाला मिळावा व कार्यादेश देण्यात यावा. त्यासाठी मी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनवणी करीत आहे की, आमचा सात महिन्याचा पगार देण्यात यावा व कार्यादेश द्यावा असे सांगितले. आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन सीटुचे अध्यक्ष राजेंद्र साठे आणि कॉस्ट्राईबचे केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे, रज्जू परिपगार, पौर्णिमा गजभिये, संगीता वासेवार, निता दांडेकर, निलेश अडुळकर, कैलास खांडेकर आणि प्रिती मेश्राम यांची उपस्थिती होती.