महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावित “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६” या कायद्याविरोधात मंगळवारी (दि. २६) बीड शहरात सकल वारकरी समाज व मंदिर संरक्षण समितीने जोरदार आंदोलन छेडले. वारकरी, भाविक, श्रद्धाळू आणि हिंदू धर्मप्रेमींनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी भव्य वारकरी दिंडी काढत, हा प्रस्तावित कायदा तात्काळ रद्द करण्याची प्रमुख मागणी केली. या दिंडीनंतर बीड जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांनी आरोप केला की, हा प्रस्तावित कायदा हिंदू धर्मातील पुरातन मंदिरे, देवस्थान, मठ, गड आणि संस्थानांच्या जमिनी संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा डाव आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, देवस्थान इनाम जमिनी केवळ मालमत्ता नसून त्या धार्मिक, सामाजिक व ऐतिहासिक व्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहेत. देवस्थाने ही केवळ पूजा-अर्चा करण्याची ठिकाणे नसून धर्मप्रसार, संस्कृती संवर्धन, समाजजागृती आणि सामाजिक एकात्मतेची केंद्रे आहेत. प्रस्तावित अधिनियमामुळे देवस्थानांच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण, अनाधिकृत हस्तांतरण आणि व्यापारीकरण वाढण्याची शक्यता असून भविष्यात प्रभावशाली पुढारी व धनदांडग्यांच्या ताब्यात या जमिनी जाण्याचा धोका असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले. टाळ-मृदुंगाच्या गजरात आणि विठ्ठल नामाच्या जयघोषात निघालेल्या या दिंडीने शहराचे वातावरण भक्तिमय झाले होते. आंदोलनकर्त्यांनी “देवस्थान जमीन वाचवा” आणि “हिंदू धर्मावरील अन्याय बंद करा” अशा घोषणा देत शासनाचा निषेध नोंदवला. या वेळी सादर केलेल्या निवेदनात “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६” हा प्रस्तावित कायदा तात्काळ मागे घेण्याची, पुरातन मंदिरे, देवस्थान, मठ, गड आणि संस्थानांच्या जमिनींचे संरक्षण करण्याची, देवस्थान जमिनींचे डिजिटल अभिलेखीकरण करण्याची, तसेच इनामी आणि देवस्थान जमिनींवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याची मागणी करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, देवस्थानांच्या पारदर्शक व्यवस्थापनासाठी आणि उत्पन्नवाढीसाठी स्वतंत्र धोरण राबवावे आणि देवस्थान जमिनींसंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी भाविक, विश्वस्त आणि पुजारी यांची सुनावणी घ्यावी, अशा मागण्याही आंदोलनकर्त्यांनी शासनाकडे केल्या. या वारकरी दिंडीत महंत ह.भ.प. लक्ष्मण महाराज मेंगडे (बंकट स्वामी संस्थान, नेकनूर आळंदी पंढरपुरी), महंत ह.भ.प. संभाजी महाराज (उत्तराधिकारी, श्रीक्षेत्र नारायणगड), महंत ह.भ.प. तुकाराम महाराज भारती (बेलेश्वर संस्थान, बेलगाव), रामायणाचार्य ह.भ.प. नाना महाराज कदम, ह.भ.प. सुरेश महाराज जाधव, ह.भ.प. त्रिंबक महाराज मातकर, ह.भ.प. रामेश्वर महाराज जाधव, ह.भ.प. श्रीकृष्ण महाराज उबाळे, ह.भ.प. गोकुळ महाराज उबाळे यांसारख्या अनेक महंतांची लक्षणीय उपस्थिती होती. त्यांच्यासह पांडुरंग महाराज शिंदे, लोखंडे महाराज, ओमतात्या खवतड, सिताराम महाराज, गजानन जोशी, मुकुंदराव खडकीकर, रविंद्र कुलकर्णी, शरद कुलकर्णी, प्रणव राखे, स्वामी महाराज हातळे, श्रीकृष्ण खोसे, महेश मुळीक, जनार्दन महाराज ढेरे, विष्णु घोलप, सुंदर नांगरे, रामहरी घोडके, लग्न महाराज गाडे, अक्षय महाराज मस्के, शरद घोलप, सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ढवळे, रामनाथ खोड, शेख युनुस, बाजीराव ढाकणे, राजेंद्र आमटे, संजय शिंदे यांच्यासह मोठ्या संख्येने वारकरी, हिंदू प्रेमी, श्रद्धाळू आणि भाविक सहभागी झाले होते.

शेख महेशर ताहेर(पञकार)

बीड, बीड, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावित “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६” या कायद्याविरोधात मंगळवारी (दि. २६) बीड शहरात सकल वारकरी समाज व मंदिर संरक्षण समितीने जोरदार आंदोलन छेडले. वारकरी, भाविक, श्रद्धाळू आणि हिंदू धर्मप्रेमींनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी भव्य वारकरी दिंडी काढत, हा प्रस्तावित कायदा तात्काळ रद्द करण्याची प्रमुख मागणी केली. या दिंडीनंतर बीड जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांनी आरोप केला की, हा प्रस्तावित कायदा हिंदू धर्मातील पुरातन मंदिरे, देवस्थान, मठ, गड आणि संस्थानांच्या जमिनी संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा डाव आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, देवस्थान इनाम जमिनी केवळ मालमत्ता नसून त्या धार्मिक, सामाजिक व ऐतिहासिक व्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहेत. देवस्थाने ही केवळ पूजा-अर्चा करण्याची ठिकाणे नसून धर्मप्रसार, संस्कृती संवर्धन, समाजजागृती आणि सामाजिक एकात्मतेची केंद्रे आहेत. प्रस्तावित अधिनियमामुळे देवस्थानांच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण, अनाधिकृत हस्तांतरण आणि व्यापारीकरण वाढण्याची शक्यता असून भविष्यात प्रभावशाली पुढारी व धनदांडग्यांच्या ताब्यात या जमिनी जाण्याचा धोका असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले. टाळ-मृदुंगाच्या गजरात आणि विठ्ठल नामाच्या जयघोषात निघालेल्या या दिंडीने शहराचे वातावरण भक्तिमय झाले होते. आंदोलनकर्त्यांनी “देवस्थान जमीन वाचवा” आणि “हिंदू धर्मावरील अन्याय बंद करा” अशा घोषणा देत शासनाचा निषेध नोंदवला. या वेळी सादर केलेल्या निवेदनात “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६” हा प्रस्तावित कायदा तात्काळ मागे घेण्याची, पुरातन मंदिरे, देवस्थान, मठ, गड आणि संस्थानांच्या जमिनींचे संरक्षण करण्याची, देवस्थान जमिनींचे डिजिटल अभिलेखीकरण करण्याची, तसेच इनामी आणि देवस्थान जमिनींवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याची मागणी करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, देवस्थानांच्या पारदर्शक व्यवस्थापनासाठी आणि उत्पन्नवाढीसाठी स्वतंत्र धोरण राबवावे आणि देवस्थान जमिनींसंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी भाविक, विश्वस्त आणि पुजारी यांची सुनावणी घ्यावी, अशा मागण्याही आंदोलनकर्त्यांनी शासनाकडे केल्या. या वारकरी दिंडीत महंत ह.भ.प. लक्ष्मण महाराज मेंगडे (बंकट स्वामी संस्थान, नेकनूर आळंदी पंढरपुरी), महंत ह.भ.प. संभाजी महाराज (उत्तराधिकारी, श्रीक्षेत्र नारायणगड), महंत ह.भ.प. तुकाराम महाराज भारती (बेलेश्वर संस्थान, बेलगाव), रामायणाचार्य ह.भ.प. नाना महाराज कदम, ह.भ.प. सुरेश महाराज जाधव, ह.भ.प. त्रिंबक महाराज मातकर, ह.भ.प. रामेश्वर महाराज जाधव, ह.भ.प. श्रीकृष्ण महाराज उबाळे, ह.भ.प. गोकुळ महाराज उबाळे यांसारख्या अनेक महंतांची लक्षणीय उपस्थिती होती. त्यांच्यासह पांडुरंग महाराज शिंदे, लोखंडे महाराज, ओमतात्या खवतड, सिताराम महाराज, गजानन जोशी, मुकुंदराव खडकीकर, रविंद्र कुलकर्णी, शरद कुलकर्णी, प्रणव राखे, स्वामी महाराज हातळे, श्रीकृष्ण खोसे, महेश मुळीक, जनार्दन महाराज ढेरे, विष्णु घोलप, सुंदर नांगरे, रामहरी घोडके, लग्न महाराज गाडे, अक्षय महाराज मस्के, शरद घोलप, सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ढवळे, रामनाथ खोड, शेख युनुस, बाजीराव ढाकणे, राजेंद्र आमटे, संजय शिंदे यांच्यासह मोठ्या संख्येने वारकरी, हिंदू प्रेमी, श्रद्धाळू आणि भाविक सहभागी झाले होते.