पाटोदा येथील तहसील कार्यालयात हिंदू आणि मुस्लिम समाज बांधवांच्या वतीने गायीला राष्ट्रीय पशू म्हणून घोषित करण्याची मागणी करत एक निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनानुसार, गाय ही हिंदू धर्मात श्रद्धेचे स्थान मानली जाते, तसेच दोन समाजांमधील सलोखा, देशातील एकोपा, सुख आणि समृद्धी कायम राहावी या हेतूने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अर्शद मदनी साहेबांनी घेतलेल्या निर्णयानंतर आणि त्यांच्या आदेशानुसार, भारतात प्रत्येक ठिकाणी अशा प्रकारचे निवेदन सादर केले जात आहे. याच मालिकेचा भाग म्हणून पाटोदा येथील सर्व समाजसेवक, मौलाना, सामान्य नागरिक, पत्रकार आणि राजकीय पुढारी यांच्या उपस्थितीत तहसीलदारांमार्फत हे निवेदन महाराष्ट्र राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहे. निवेदनात, सरकारने या मागणीवर त्वरित निर्णय घ्यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे.
पाटोदा येथील तहसील कार्यालयात हिंदू आणि मुस्लिम समाज बांधवांच्या वतीने गायीला राष्ट्रीय पशू म्हणून घोषित करण्याची मागणी करत एक निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनानुसार, गाय ही हिंदू धर्मात श्रद्धेचे स्थान मानली जाते, तसेच दोन समाजांमधील सलोखा, देशातील एकोपा, सुख आणि समृद्धी कायम राहावी या हेतूने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अर्शद मदनी साहेबांनी घेतलेल्या निर्णयानंतर आणि त्यांच्या आदेशानुसार, भारतात प्रत्येक ठिकाणी अशा प्रकारचे निवेदन सादर केले जात आहे. याच मालिकेचा भाग म्हणून पाटोदा येथील सर्व समाजसेवक, मौलाना, सामान्य नागरिक, पत्रकार आणि राजकीय पुढारी यांच्या उपस्थितीत तहसीलदारांमार्फत हे निवेदन महाराष्ट्र राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहे. निवेदनात, सरकारने या मागणीवर त्वरित निर्णय घ्यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे.
- पाटोदा येथील तहसील कार्यालयात हिंदू आणि मुस्लिम समाज बांधवांच्या वतीने गायीला राष्ट्रीय पशू म्हणून घोषित करण्याची मागणी करत एक निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनानुसार, गाय ही हिंदू धर्मात श्रद्धेचे स्थान मानली जाते, तसेच दोन समाजांमधील सलोखा, देशातील एकोपा, सुख आणि समृद्धी कायम राहावी या हेतूने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अर्शद मदनी साहेबांनी घेतलेल्या निर्णयानंतर आणि त्यांच्या आदेशानुसार, भारतात प्रत्येक ठिकाणी अशा प्रकारचे निवेदन सादर केले जात आहे. याच मालिकेचा भाग म्हणून पाटोदा येथील सर्व समाजसेवक, मौलाना, सामान्य नागरिक, पत्रकार आणि राजकीय पुढारी यांच्या उपस्थितीत तहसीलदारांमार्फत हे निवेदन महाराष्ट्र राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहे. निवेदनात, सरकारने या मागणीवर त्वरित निर्णय घ्यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे.1
- महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावित “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६” या कायद्याविरोधात मंगळवारी (दि. २६) बीड शहरात सकल वारकरी समाज व मंदिर संरक्षण समितीने जोरदार आंदोलन छेडले. वारकरी, भाविक, श्रद्धाळू आणि हिंदू धर्मप्रेमींनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी भव्य वारकरी दिंडी काढत, हा प्रस्तावित कायदा तात्काळ रद्द करण्याची प्रमुख मागणी केली. या दिंडीनंतर बीड जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांनी आरोप केला की, हा प्रस्तावित कायदा हिंदू धर्मातील पुरातन मंदिरे, देवस्थान, मठ, गड आणि संस्थानांच्या जमिनी संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा डाव आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, देवस्थान इनाम जमिनी केवळ मालमत्ता नसून त्या धार्मिक, सामाजिक व ऐतिहासिक व्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहेत. देवस्थाने ही केवळ पूजा-अर्चा करण्याची ठिकाणे नसून धर्मप्रसार, संस्कृती संवर्धन, समाजजागृती आणि सामाजिक एकात्मतेची केंद्रे आहेत. प्रस्तावित अधिनियमामुळे देवस्थानांच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण, अनाधिकृत हस्तांतरण आणि व्यापारीकरण वाढण्याची शक्यता असून भविष्यात प्रभावशाली पुढारी व धनदांडग्यांच्या ताब्यात या जमिनी जाण्याचा धोका असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले. टाळ-मृदुंगाच्या गजरात आणि विठ्ठल नामाच्या जयघोषात निघालेल्या या दिंडीने शहराचे वातावरण भक्तिमय झाले होते. आंदोलनकर्त्यांनी “देवस्थान जमीन वाचवा” आणि “हिंदू धर्मावरील अन्याय बंद करा” अशा घोषणा देत शासनाचा निषेध नोंदवला. या वेळी सादर केलेल्या निवेदनात “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६” हा प्रस्तावित कायदा तात्काळ मागे घेण्याची, पुरातन मंदिरे, देवस्थान, मठ, गड आणि संस्थानांच्या जमिनींचे संरक्षण करण्याची, देवस्थान जमिनींचे डिजिटल अभिलेखीकरण करण्याची, तसेच इनामी आणि देवस्थान जमिनींवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याची मागणी करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, देवस्थानांच्या पारदर्शक व्यवस्थापनासाठी आणि उत्पन्नवाढीसाठी स्वतंत्र धोरण राबवावे आणि देवस्थान जमिनींसंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी भाविक, विश्वस्त आणि पुजारी यांची सुनावणी घ्यावी, अशा मागण्याही आंदोलनकर्त्यांनी शासनाकडे केल्या. या वारकरी दिंडीत महंत ह.भ.प. लक्ष्मण महाराज मेंगडे (बंकट स्वामी संस्थान, नेकनूर आळंदी पंढरपुरी), महंत ह.भ.प. संभाजी महाराज (उत्तराधिकारी, श्रीक्षेत्र नारायणगड), महंत ह.भ.प. तुकाराम महाराज भारती (बेलेश्वर संस्थान, बेलगाव), रामायणाचार्य ह.भ.प. नाना महाराज कदम, ह.भ.प. सुरेश महाराज जाधव, ह.भ.प. त्रिंबक महाराज मातकर, ह.भ.प. रामेश्वर महाराज जाधव, ह.भ.प. श्रीकृष्ण महाराज उबाळे, ह.भ.प. गोकुळ महाराज उबाळे यांसारख्या अनेक महंतांची लक्षणीय उपस्थिती होती. त्यांच्यासह पांडुरंग महाराज शिंदे, लोखंडे महाराज, ओमतात्या खवतड, सिताराम महाराज, गजानन जोशी, मुकुंदराव खडकीकर, रविंद्र कुलकर्णी, शरद कुलकर्णी, प्रणव राखे, स्वामी महाराज हातळे, श्रीकृष्ण खोसे, महेश मुळीक, जनार्दन महाराज ढेरे, विष्णु घोलप, सुंदर नांगरे, रामहरी घोडके, लग्न महाराज गाडे, अक्षय महाराज मस्के, शरद घोलप, सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ढवळे, रामनाथ खोड, शेख युनुस, बाजीराव ढाकणे, राजेंद्र आमटे, संजय शिंदे यांच्यासह मोठ्या संख्येने वारकरी, हिंदू प्रेमी, श्रद्धाळू आणि भाविक सहभागी झाले होते.1
- देव, धर्म आणि देवस्थानांच्या पवित्र जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी वारकऱ्यांनी दिंडी यात्रा आंदोलन केले. देवस्थान इनाम जमिनी वाचवण्यासाठी आणि प्रस्तावित देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६ कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी हे आंदोलन जिल्हा कचेरीवर धडकले.1
- छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील भराडी येथे बळीराजा महिला शेतकरी बचत गटाची बैठक मोठ्या उत्साहात पार पडली. या बैठकीत महिला शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, ड्रोनद्वारे फवारणी, ठिबक सिंचन आणि सुधारित मका वाणांचा वापर करून उत्पादन वाढवण्याचा व आर्थिक समृद्धी साधण्याचा निर्धार व्यक्त केला. कृषी तज्ञ सतीश पांडव यांनी यावेळी आधुनिक शेती पद्धतींचे महत्त्व समजावून सांगितले, तसेच उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न वाढवण्याबाबत मार्गदर्शन केले. या मार्गदर्शनानंतर महिला शेतकऱ्यांनी तब्बल १९ एकर क्षेत्रावर आधुनिक पद्धतीने मका लागवड करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.1
- राज्यात खळबळ उडवून देणाऱ्या दहा वर्षीय चिमुकलीच्या हत्या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपीला अटक केल्यानंतर एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या गंभीर आणि संवेदनशील प्रकरणात, पत्रकार परिषदेदरम्यान काही अधिकारी हसत-खिदळत बोलताना दिसल्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणामुळे आधीच जनतेत संतापाची लाट असताना, पोलिस अधिकाऱ्यांचे कथित हलकेफुलके वर्तन पाहून अनेकांनी प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सोशल मीडियावरून 'एका निष्पाप मुलीचा जीव गेला आणि अधिकारी मात्र हसत आहेत का?' असा सवाल विचारला जात आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये अधिकारी पत्रकार परिषद सुरू असताना परस्परांशी हसत बोलताना दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि एक्स (ट्विटर) वर नागरिकांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. या घटनेची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी अनेक सामाजिक संघटना व बालहक्क कार्यकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान, पोलिस विभागाकडून या व्हिडिओबाबत अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नसले तरी, प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता वरिष्ठ स्तरावरून माहिती घेतली जात असल्याची चर्चा आहे. दहा वर्षीय मुलीच्या निर्घृण हत्येने समाजमन आधीच हेलावले असताना, आता या व्हायरल व्हिडिओमुळे नागरिकांचा रोष आणखी वाढला असून संवेदनशील प्रकरणांमध्ये जबाबदारीने वागण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.1
- शेतकऱ्यांची परस्थिती सध्या कांद्याच्या भावामुळे अत्यंत बिकट झाली आहे. कांद्याला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकरी मोठ्या अडचणींना सामोरे जात आहेत. या संदर्भात रोहित दादा पवार यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.1
- छत्रपती संभाजी नगर विमानतळावर एक मोठी दुर्घटना टळल्याची माहिती समोर आली आहे. येथे जोरदार वादळी वाऱ्यामुळे विमानतळाचे छप्पर कोसळले. सुदैवाने, या घटनेच्या वेळी विमानतळावर कोणतेही विमान उपस्थित नव्हते, त्यामुळे प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्राण वाचले आणि एक मोठा अनर्थ टळला.1
- पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या वाढत्या महागाई, बेरोजगारी तसेच NEET पेपरफुटी प्रकरणाविरोधात बीडमध्ये जन आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. ऑल इंडिया पॅंथर सेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आयोजित या आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र प्रवक्ता तथा बीड जिल्हाध्यक्ष नितीन सोनवणे यांनी केले. प्रशासनाने नागरिकांच्या समस्यांवर तात्काळ लक्ष द्यावे, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा नितीन सोनवणे यांनी दिला आहे. या आंदोलनादरम्यान पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅसच्या वाढत्या दरांवर आणि तुटवड्यावर तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. यासोबतच NEET पेपरफुटी प्रकरण, सुशिक्षित बेरोजगारी, शहरातील अतिक्रमणे, रस्ते विकासाचे प्रलंबित प्रश्न, मोकाट कुत्र्यांची समस्या, खाजगी कोचिंग क्लासेसचे बाजारीकरण, सोशल मीडियावरील निर्बंध आणि प्रशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच, बीड नगरपरिषद हद्दीतील अतिक्रमणे तात्काळ हटवावीत, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते बार्शी नाका रोड चौक या मार्गावरील रस्त्याचे काम त्वरित पूर्ण करावे आणि नगरपरिषदेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. याव्यतिरिक्त, NEET पेपरफुटी प्रकरणातील सूत्रधारांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली. बीड जिल्ह्यातील शिक्षणाचे बाजारीकरण करणाऱ्या खासगी क्लासेसचे ऑडिट करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. तलवाडा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल असलेल्या POSCO आणि SC-ST कायद्यांतर्गत गुन्ह्यातील आरोपीस तात्काळ अटक करण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली. या आंदोलनात युवा जिल्हाध्यक्ष सुंदर वाघमारे, जिल्हा सरचिटणीस प्रतीक वाघमारे, जिल्हा प्रवक्ता निलेश वाघमारे, शहराध्यक्ष राजेश वडमारे, शहर संघटक आनंद डोंगरे, युवा शहराध्यक्ष विकास शिंदे, भीमराव कुठे, कोंडीबा लांडगे, शशिकला लांडगे, वैष्णवी लांडगे, प्रेमकुमार कांबळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.1