स्कूल में अचानक गिरी कक्षा 2 की छात्रा इलाज से पहले मौत से मचा हड़कंप बलरामपुर। स्कूल में पढ़ाई के दौरान कक्षा-2 की छात्रा अचानक अपनी सीट से उठकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद छात्रा ने दोबारा संभलने की कोशिश की, लेकिन फिर बेहोश होकर गिर गई। घटना से स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। शिक्षकों ने तत्काल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय क्षेत्र में गणेश विसर्जन जुलूस निकल रहा था। स्कूल प्रबंधन की ओर से तेज आवाज में डीजे बजने का दावा भी किया गया है। हालांकि छात्रा की मौत की वास्तविक वजह क्या थी, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और तेज ध्वनि को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

गोसाईगंज थाने में सेवा संकल्प के अंतर्गत आबकारी इंस्पेक्टर ने लोगों को किया जागरूक सुल्तानपुर जनपद के गोसाईगंज थाने में आबकारी इंस्पेक्टर डॉ संजय कुमार उपाध्याय ने पहुंचकर,सेवा संकल्प के अंतर्गत लोगों को शपथ दिलाई, और जागरूकता फैलाई जिसमें थाने के कांस्टेबल उप निरीक्षक सहित आबकारी विभाग की टीम मौजूद है

स्कूल में अचानक गिरी कक्षा 2 की छात्रा इलाज से पहले मौत से मचा हड़कंप बलरामपुर। स्कूल में पढ़ाई के दौरान कक्षा-2 की छात्रा अचानक अपनी सीट से उठकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद छात्रा ने दोबारा संभलने की कोशिश की, लेकिन फिर बेहोश होकर गिर गई। घटना से स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। शिक्षकों ने तत्काल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय क्षेत्र में गणेश विसर्जन जुलूस निकल रहा था। स्कूल प्रबंधन की ओर से तेज आवाज में डीजे बजने का दावा भी किया गया है। हालांकि छात्रा की मौत की वास्तविक वजह क्या थी, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और तेज ध्वनि को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

सपा पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष ने संजय निषाद पर कसा तंज डॉ. राजपाल कश्यप: बोले-सुल्तानपुर में मछली मंडी नहीं, काहे के मछली मंत्री बने हैं सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजपाल कश्यप पार्टी मंगलवार कों कार्यालय पहुंचे। दोपहर 12 बजे उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद पर बिना नाम लिए तंज कसा। कश्यप ने कहा कि सुल्तानपुर में एक मछली मंडी तक नहीं बन पाई। उन्होंने सवाल किया कि जब मछली मंडी नहीं दे पाए, तो किस बात के मछली मंत्री बने हैं? डॉ. राजपाल कश्यप ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग यह भ्रम फैलाते थे कि 56 एसडीएम यादव हो गए हैं, लेकिन आज तक इसकी सूची नहीं दे पाए। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव ने बीजेपी की सभी नीतियों का पूरा ऑडिट किया है, जिसका बीजेपी कोई जवाब नहीं दे पाई है कि कितना आरक्षण घोटाला हुआ है। कश्यप ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुईं। उन्होंने कहा कि 22 परीक्षाओं में 11 हजार 514 वैकेंसी का आरक्षण घोटाला किया गया है। अखिलेश यादव ने यह भी बताया है कि कितनी अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। उन्होंने जातीय जनगणना न कराने को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। कश्यप ने कहा कि कश्यप, निषाद और मल्लाह समाज का आरक्षण छीनने वाली बीजेपी को इस बार हैसियत बताने का काम किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस बार यह समाज बीजेपी की जमानतें जब्त कराएगा। कश्यप ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र में 13 साल और उत्तर प्रदेश में 10 साल होने जा रहे हैं, यानी 23 साल की डबल इंजन सरकार ने क्या किया है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सड़कें तक नहीं बना पाई है। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार ने जो बांधमंडी दी थी, उसे भी बीजेपी वालों ने कब्जा कर लिया है। चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं, सड़कों की हालत खराब है, स्कूलों की हालत भी ठीक नहीं है। अध्यापक नहीं हैं और विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। कश्यप ने रेलवे स्टेशनों की दुर्दशा और सरकारी नलकूपों के खराब होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो पानी की टंकियां बनी थीं, वे भी गिर रही हैं, जो भ्रष्टाचार को दर्शाता है। डॉ. राजपाल कश्यप ने बताया कि पार्टी 75 जिलों का घोषणा पत्र तैयार कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे और कहा कि जो सुझाव शामिल करने लायक होंगे, उन्हें सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा।

शाहगंज चौराहे से दरियापुर फ्लाईओवर के नीचे शिफ्ट हुआ श्रमिक जोन सुलतानपुर। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की पहल पर शाहगंज चौराहे पर लगने वाला श्रमिक जोन अब दरियापुर ओवरब्रिज के नीचे संचालित होगा। जिलाधिकारी ने मंगलवार को श्रमिक जोन पहुंचकर श्रमिकों से संवाद किया। इसके बाद श्रमिकों को नए स्थान पर शिफ्ट किया गया। अब काम की तलाश करने वाले श्रमिक एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध होंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि श्रमिक जोन में बैठने, बिजली और पानी समेत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सात दिवसीय मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसमें टीबी, बुखार, आंखों, शुगर और रक्तचाप की जांच की जा रही है। भविष्य में भी समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। श्रमिकों का पंजीकरण कराकर आयुष्मान और श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं। पात्र श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। स्वास्थ्य शिविरों में एक्स-रे मशीन, मोबाइल एंबुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराने की भी तैयारी है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को श्रमिकों का समय से मानदेय सुनिश्चित कराने और भुगतान में लापरवाही पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

*कादीपुर में आबकारी विभाग की छापेमारी, 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद* *अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, 25 लीटर शराब बरामद* कादीपुर में आबकारी विभाग की छापेमारी, 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद 80 किलो लहन नष्ट, दो अभियोग दर्ज; ईंट-भट्ठों और आबकारी दुकानों की भी हुई जांच सुल्तानपुर। आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश पर चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत मंगलवार को कादीपुर क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ सघन अभियान चलाया। जिलाधिकारी एवं उप आबकारी आयुक्त, अयोध्या प्रभार के निर्देश तथा जिला आबकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 कादीपुर गिरिराज सिंह के नेतृत्व में टीम ने संदिग्ध गांव कादीपुर खुर्द में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान टीम ने 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की, जबकि मौके से बरामद करीब 80 किलोग्राम लहन को नष्ट कराया गया। मामले में उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दो अभियोग पंजीकृत किए गए। अभियान के दौरान क्षेत्र में स्थित ईंट-भट्ठों और कबाड़ की दुकानों की भी जांच की गई। ईंट-भट्ठा संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि उनके परिसर में किसी भी प्रकार की अवैध शराब का निर्माण या बिक्री नहीं होनी चाहिए। ऐसा पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। आबकारी विभाग की टीम ने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि अवैध कच्ची शराब का सेवन न करें, क्योंकि जहरीली अथवा मिलावटी शराब जानलेवा साबित हो सकती है। अभियान के दौरान क्षेत्र में संचालित आबकारी दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक गिरिराज सिंह के साथ आबकारी सिपाही कुलदीप, विकास तथा वाहन चालक सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। अभियान के दौरान पुलिस टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ।

शहर के नए लेबर मंडी स्थल पर श्रमिकों का स्वस्थय परीक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की पहल* सुल्तानपुर शहर में लेबर मंडी का स्थान बदलने के बाद जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने आज दूसरे दिन दरियापुर ओवरब्रिज के नीचे पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए। साथ ही श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और आयुष्मान कार्ड बनाने की भी व्यवस्था की जाएगी। दरअशल सुल्तानपुर शहर में पहले शाहगंज चौराहे पर लगने वाली लेबर मंडी को अब दरियापुर ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। सेवा संकल्प अभियान के तहत नई लेबर मंडी में श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की कवायद शुरू की गई है।इसी क्रम में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी लालचंद्र सरोज समेत अन्य अधिकारियों के साथ नई लेबर मंडी का निरीक्षण किया और श्रमिकों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली।डीएम ने कहा कि लेबर मंडी में श्रम विभाग की ओर से विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों के जरिए श्रमिकों का पंजीकरण कराकर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति समेत पात्रता के अनुसार दूसरी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा।वहीं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियमित मेडिकल चेकअप कैंप लगाने की बात कही गई है। इन कैंपों में श्रमिकों की शुगर, टीबी समेत अन्य स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी।जिलाधिकारी ने बताया कि लेबर मंडी में आने वाले श्रमिकों में बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों की है। ऐसे श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की भी व्यवस्था की जाएगी।डीएम के मुताबिक, यहां से काम के लिए ले जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। इसके लिए एक कर्मचारी की तैनाती और फॉर्म की व्यवस्था होगी, जिससे यह जानकारी दर्ज रहे कि कौन श्रमिक को कहां काम के लिए लेकर गया है।जिलाधिकारी ने कहा किउ अगर किसी श्रमिक को काम कराने के बाद मजदूरी नहीं देने की शिकायत मिलती है तो रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित व्यक्ति को ट्रैक करने में मदद मिलेगी और श्रमिक की मजदूरीउ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने पर भी जोर रहेगा।ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के पंजीकरण और योजनाओं कीज जानकारी को लेकर प्रधानों और पंचायत सहायकों के साथ समन्वय की बात भी जिलाधिकारी ने कही।वहीं, बातचीत के दौरान जिलाधिकारी ने किसान सहकारी चीनी मिल बंद होने की चल रही चर्चाओं को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि मिल बंद नहीं हो रही है। उनके मुताबिक आगामी पेराई सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है और बकाया भुगतान भी क्लियर किया जा चुका है। डीएम ने मिल बंद होने की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

मांगों को लेकर लेखपालों ने बस्ता जमा कर किया कार्य बहिष्कार लंबे समय से लंबित मांगों पर शासन स्तर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के विरोध में मंगलवार को जयसिंहपुर तहसील के लेखपालों ने अतिरिक्त कार्य का बहिष्कार किया। तहसील अध्यक्ष लाल बहादुर श्रीवास्तव के नेतृत्व में लेखपालों ने अपने बस्ते जमा कर दिए और मांगें पूरी होने तक अतिरिक्त कार्य एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यों का बहिष्कार जारी रखने की बात कही। इसके पूर्व शनिवार को लेखपाल संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि लेखपाल राजस्व प्रशासन की आधारशिला के रूप में लगातार बढ़ते कार्यभार के बीच काम कर रहे हैं। संसाधनों की कमी, लंबे समय से लंबित पदोन्नति, वेतन विसंगति, अतिरिक्त कार्यभार और अवकाश के दिनों में भी ड्यूटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तहसील अध्यक्ष लाल बहादुर श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्व अभिलेखों के अध्ययन, वरासत, नामांतरण, पैमाइश, ई-गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी लेखपालों पर है। इसके बावजूद उनकी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि संघ ने शनिवार को तहसील दिवस में एसडीएम संदीप कुमार यादव को ज्ञापन देकर मांगों के समाधान की मांग की थी। साथ ही 22 सितंबर तक मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर अतिरिक्त कार्य और अन्य क्षेत्रीय कार्यों के बहिष्कार की चेतावनी दी गई थी। समयसीमा तक कार्रवाई नहीं होने पर मंगलवार को लेखपालों ने बस्ता जमा कर अतिरिक्त कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया। तहसील मंत्री विपिन यादव ने कहा कि संघ की मांगें किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राजस्व कार्यों की सुचारु व्यवस्था से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मांगों के समाधान के बाद ही लेखपालों के कार्य पर लौटने की बात कही गई है। इस दौरान ऑडिटर शिवकुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, अभय सिंह, ज्ञान तिवारी, दीक्षा सिंह, विजय शुक्ला, अखिलेश सिंह सहित अन्य लेखपाल मौजूद रहे।

अहिमाने विद्यालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत बच्चों से किया गया,, संवाद सुल्तानपुर जनपद के दुबेपुर विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत अहिमाने विद्यालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत बच्चों से किया गया संवाद, जहां पर दर्जनों की संख्या में लोग बच्चों से संवाद के दौरान मौजूद रहे, यह कार्यक्रम भाजपा के महामंत्री अयोध्या वर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारीयो के साथ किया गया

लेखपालों ने अतिरिक्त कार्यभार का बहिष्कार कर बस्ते जमा किए: ग्रेड पे बढ़ाने, स्थानांतरण और अन्य भत्तों की मांग; 10 साल से लंबित हैं मांगें सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने मंगलवार को अपनी आठ प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लेखपालों ने प्रदेश कार्यकारिणी के कहने पर अतिरिक्त क्षेत्रों का काम करने से मना कर दिया और अपने अतिरिक्त बस्ते जमा करा दिए। लेखपाल संघ सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष राधेश्याम शुक्ला ने बताया कि प्रांतीय कार्यकारिणी के फैसले के बाद जिले की सभी पांचों तहसीलों के लेखपालों ने अतिरिक्त क्षेत्रों का काम छोड़ दिया है। उन्होंने अपने अतिरिक्त बस्ते राजस्व निरीक्षक कार्यालय में जमा कर दिए हैं। शुक्ला ने साफ किया कि लेखपाल अपने मूल क्षेत्र का काम पहले की तरह करते रहेंगे। जिलाध्यक्ष ने यह भी बताया कि लेखपालों पर काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है। उन्हें सिर्फ एक क्षेत्र के लिए साइकिल भत्ता मिलता है, जबकि वे मोटरसाइकिल से पांच-पांच क्षेत्रों का काम देख रहे हैं। लेखपाल संघ लंबे समय से 2800 ग्रेड पे की मांग कर रहा है। इसके साथ ही, वे दूसरे विभागों की तरह अंतर-मंडल स्थानांतरण (Inter-divisional Transfer) की व्यवस्था लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। लेखपालों की मांग है कि अतिरिक्त क्षेत्रों का काम संभालने के लिए उन्हें विशेष भत्ता भी दिया जाए। सदर तहसील अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया कि लेखपालों की मांगें साल 2016 से, यानी करीब 10 साल से पूरी नहीं हुई हैं। सरकार लगातार इन मांगों को अनदेखा कर रही है। इसी के विरोध में उन्होंने अतिरिक्त क्षेत्रों के काम का बहिष्कार किया है। लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो प्रांतीय कार्यकारिणी के अगले आदेशों के हिसाब से आगे का आंदोलन तय किया जाएगा।