राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 'CSR-22 स्टाफ नर्स राजमेस भर्ती 2025' के तहत नवनियुक्त संविदा स्टाफ नर्स ग्रेड-2 (नर्सिंग ऑफिसर्स) ने चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर वेटिंग सूची जारी होने से पहले अपने गृह जिलों में रिलोकेशन (समायोजन) करने की मांग की है। डूंगरपुर से सामने आई इस मांग में कर्मियों ने अपनी व्यावहारिक समस्याओं को प्रमुखता से उजागर किया है। नवनियुक्त नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार रोजगार और जनकल्याण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है, जिससे युवाओं में भारी उत्साह है। हालांकि, इस भर्ती के तहत दूर-दराज के जिलों में पदस्थापन मिलने से कई व्यावहारिक कठिनाइयां खड़ी हो गई हैं। इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को केवल लगभग ₹18,900 का मासिक मानदेय मिल रहा है। इस कम मानदेय और गृह जिले से अत्यधिक दूरी के कारण विशेष रूप से महिला कार्मिकों, विवाहित महिलाओं, एकल व विधवा महिलाओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को भारी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि वर्तमान में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े पदों पर पहले बाहर कार्यरत संविदा स्टाफ नर्सों को उनके गृह जिले या नजदीकी मेडिकल कॉलेजों में समायोजित किया जाए, और इसके बाद ही वेटिंग सूची जारी की जाए। नर्सिंग संगठनों का तर्क है कि इस प्रक्रिया को अपनाने से पूरी भर्ती पारदर्शी रहेगी और अनावश्यक कानूनी या सामाजिक विवादों से भी बचा जा सकेगा। सभी नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर्स ने चिकित्सा मंत्री से इस संवेदनशील मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द राहत देने वाले दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की है।

Bharat Pandya भरत पंड्या

डूंगरपुर, डूंगरपुर, राजस्थान•

14 hrs ago

राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 'CSR-22 स्टाफ नर्स राजमेस भर्ती 2025' के तहत नवनियुक्त संविदा स्टाफ नर्स ग्रेड-2 (नर्सिंग ऑफिसर्स) ने चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर वेटिंग सूची जारी होने से पहले अपने गृह जिलों में रिलोकेशन (समायोजन) करने की मांग की है। डूंगरपुर से सामने आई इस मांग में कर्मियों ने अपनी व्यावहारिक समस्याओं को प्रमुखता से उजागर किया है। नवनियुक्त नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार रोजगार और जनकल्याण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है, जिससे युवाओं में भारी उत्साह है। हालांकि, इस भर्ती के तहत दूर-दराज के जिलों में पदस्थापन मिलने से कई व्यावहारिक कठिनाइयां खड़ी हो गई हैं। इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को केवल लगभग ₹18,900 का मासिक मानदेय मिल रहा है। इस कम मानदेय और गृह जिले

से अत्यधिक दूरी के कारण विशेष रूप से महिला कार्मिकों, विवाहित महिलाओं, एकल व विधवा महिलाओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को भारी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि वर्तमान में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े पदों पर पहले बाहर कार्यरत संविदा स्टाफ नर्सों को उनके गृह जिले या नजदीकी मेडिकल कॉलेजों में समायोजित किया जाए, और इसके बाद ही वेटिंग सूची जारी की जाए। नर्सिंग संगठनों का तर्क है कि इस प्रक्रिया को अपनाने से पूरी भर्ती पारदर्शी रहेगी और अनावश्यक कानूनी या सामाजिक विवादों से भी बचा जा सकेगा। सभी नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर्स ने चिकित्सा मंत्री से इस संवेदनशील मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द राहत देने वाले दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की है।