राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 'CSR-22 स्टाफ नर्स राजमेस भर्ती 2025' के तहत नवनियुक्त संविदा स्टाफ नर्स ग्रेड-2 (नर्सिंग ऑफिसर्स) ने अपने गृह जिलों में रिलोकेशन (समायोजन) की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। डूंगरपुर प्रवास के दौरान इन नवनियुक्त नर्सिंग कर्मियों ने प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि भर्ती की वेटिंग सूची जारी करने से पहले वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को उनके गृह जिलों या नजदीकी मेडिकल कॉलेजों में समायोजित किया जाए। नर्सिंग कर्मियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार देने के कार्य की सराहना करते हुए पदस्थापन नीति में व्यावहारिक सुधार की आवश्यकता जताई है। ज्ञापन में बताया गया है कि इस भर्ती के तहत नवनियुक्त कर्मियों को मात्र ₹18,900 मासिक मानदेय मिल रहा है, जिसमें गृह जिले से सैकड़ों किलोमीटर दूर सेवाएं देना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इससे महिला, विवाहित, एकल, विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को भारी आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नर्सेज नेताओं का तर्क है कि रिक्त सीटों पर पहले समायोजन करने और उसके बाद बची सीटों पर वेटिंग सूची जारी करने से भर्ती किसी भी कानूनी या सामाजिक विवाद में फंसने से बच जाएगी। इससे पूर्व, बांसवाड़ा जाते समय डूंगरपुर के उदय बिलास पैलेस में रुके स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने अस्पतालों को पूरी तरह संक्रमण मुक्त रखने तथा मरीजों व प्रसूताओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के सख्त निर्देश दिए। इसी दौरान राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने भी मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों का एक अन्य ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से 10, 20 और 30 बोनस अंकों के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम की नई भर्ती जल्द आयोजित करने, टीएसपी क्षेत्र के लिए अलग पद स्वीकृत करने तथा CSR भर्ती से प्रभावित रहे नर्स ग्रेड-द्वितीय कार्मिकों की तत्काल सेवा बहाल करने की मांग की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों ज्ञापनों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और सहानुभूतिपूर्वक उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

Santosh Vyas

Court reporter डूंगरपुर, डूंगरपुर, राजस्थान•

4 hrs ago

राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 'CSR-22 स्टाफ नर्स राजमेस भर्ती 2025' के तहत नवनियुक्त संविदा स्टाफ नर्स ग्रेड-2 (नर्सिंग ऑफिसर्स) ने अपने गृह जिलों में रिलोकेशन (समायोजन) की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। डूंगरपुर प्रवास के दौरान इन नवनियुक्त नर्सिंग कर्मियों ने प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि भर्ती की वेटिंग सूची जारी करने से पहले वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को उनके गृह जिलों या नजदीकी मेडिकल कॉलेजों में समायोजित किया जाए। नर्सिंग कर्मियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार देने के कार्य की सराहना करते हुए पदस्थापन नीति में व्यावहारिक सुधार की आवश्यकता जताई है। ज्ञापन में बताया गया है कि इस भर्ती के तहत नवनियुक्त कर्मियों को मात्र ₹18,900 मासिक मानदेय मिल रहा है, जिसमें गृह जिले से सैकड़ों किलोमीटर दूर सेवाएं देना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इससे महिला, विवाहित, एकल, विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को भारी आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नर्सेज नेताओं का तर्क है कि रिक्त सीटों पर पहले समायोजन करने और उसके बाद बची सीटों पर वेटिंग सूची जारी करने से भर्ती किसी भी कानूनी या सामाजिक विवाद में फंसने से बच जाएगी। इससे पूर्व, बांसवाड़ा जाते समय डूंगरपुर के उदय बिलास पैलेस में रुके स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने अस्पतालों को पूरी तरह संक्रमण मुक्त रखने तथा मरीजों व प्रसूताओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के सख्त निर्देश दिए। इसी दौरान राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने भी मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों का एक अन्य ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से 10, 20 और 30 बोनस अंकों के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम की नई भर्ती जल्द आयोजित करने, टीएसपी क्षेत्र के लिए अलग पद स्वीकृत करने तथा CSR भर्ती से प्रभावित रहे नर्स ग्रेड-द्वितीय कार्मिकों की तत्काल सेवा बहाल करने की मांग की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों ज्ञापनों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और सहानुभूतिपूर्वक उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है।