बीकानेर ट्रॉमा सेंटर में बार बार कार्य बहिष्कार की चेतावनी, सरकार और प्रशासन के सामने बड़ा सवाल इकबाल खान बीकानेर बीकानेर। पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एक्सीडेंट के मामलों में मरीजों की मौत के बाद रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट के आरोपों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। घटना के विरोध में ट्रॉमा सेंटर के स्टाफ ने कार्य बहिष्कार किया, वहीं अब नर्सिंग स्टाफ ने भी मांगें नहीं माने जाने पर कार्य बहिष्कार पर जाने की चेतावनी दी है।नर्सिंग स्टाफ की मांग है कि मामले की विभागीय जांच के साथ एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ट्रॉमा सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी की गई है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और पीबीएम अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं तथा सदर पुलिस भी मौजूद है। प्रशासन और स्टाफ के बीच बातचीत जारी है।लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर विवाद के बाद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ द्वारा कार्य बहिष्कार की चेतावनी देकर मरीजों की चिकित्सा व्यवस्था को दबाव में रखना कब तक चलेगा। यदि किसी डॉक्टर या नर्सिंगकर्मी के साथ मारपीट हुई है तो पुलिस में मुकदमा दर्ज हो, निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने वालों पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अपनी मांगों को मनवाने के लिए बार बार चिकित्सा सेवाएं प्रभावित करने की चेतावनी भी उचित नहीं मानी जा सकती।इनकी धमकी बहुत हो चुकी। सरकार और प्रशासन को अब ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि किसी कर्मचारी के कार्य बहिष्कार से मरीजों का इलाज प्रभावित या ठप न हो। पर्याप्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति, वैकल्पिक मानव संसाधन और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है, ताकि अस्पताल किसी एक वर्ग के सामूहिक कार्य बहिष्कार के दबाव में न आए।डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मरीजों का इलाज भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। मारपीट हुई है तो कानून अपना काम करे और दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन मरीजों के इलाज को बंधक बनाकर मांगें मनवाने की स्थिति को सरकार को गंभीरता से लेना होगा।सरकार को न धमकी के आगे झुकना चाहिए और न मरीजों की मजबूरी को नजरअंदाज करना चाहिए। जरूरत है ऐसी स्थायी व्यवस्था की, जिसमें अस्पताल में विवाद होने पर कानून के तहत कार्रवाई हो और किसी भी परिस्थिति में आम मरीज को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े।

आईरा समाचार बीकानेर

Journalist Bikaner, Rajasthan•

2 hrs ago

बीकानेर ट्रॉमा सेंटर में बार बार कार्य बहिष्कार की चेतावनी, सरकार और प्रशासन के सामने बड़ा सवाल इकबाल खान बीकानेर बीकानेर। पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एक्सीडेंट के मामलों में मरीजों की मौत के बाद रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट के आरोपों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। घटना के विरोध में ट्रॉमा सेंटर के स्टाफ ने कार्य बहिष्कार किया, वहीं अब नर्सिंग स्टाफ ने भी मांगें नहीं माने जाने पर कार्य बहिष्कार पर जाने की चेतावनी दी है।नर्सिंग स्टाफ की मांग है कि मामले की विभागीय जांच के साथ एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ट्रॉमा सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी की गई है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और पीबीएम अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं तथा सदर पुलिस भी मौजूद है। प्रशासन और स्टाफ के बीच बातचीत जारी है।लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर विवाद के बाद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ द्वारा कार्य बहिष्कार की चेतावनी देकर मरीजों की चिकित्सा व्यवस्था को दबाव में रखना कब तक चलेगा। यदि किसी डॉक्टर या नर्सिंगकर्मी के साथ मारपीट हुई है तो पुलिस में मुकदमा दर्ज हो, निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने वालों पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अपनी मांगों को मनवाने के लिए बार बार चिकित्सा सेवाएं प्रभावित करने की चेतावनी भी उचित नहीं मानी जा सकती।इनकी धमकी बहुत हो चुकी। सरकार और प्रशासन को अब ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि किसी कर्मचारी के कार्य बहिष्कार से मरीजों का इलाज प्रभावित या ठप न हो। पर्याप्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति, वैकल्पिक मानव संसाधन और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है, ताकि अस्पताल किसी एक वर्ग के सामूहिक कार्य बहिष्कार के दबाव में न आए।डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मरीजों का इलाज भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। मारपीट हुई है तो कानून अपना काम करे और दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन मरीजों के इलाज को बंधक बनाकर मांगें मनवाने की स्थिति को सरकार को गंभीरता से लेना होगा।सरकार को न धमकी के आगे झुकना चाहिए और न मरीजों की मजबूरी को नजरअंदाज करना चाहिए। जरूरत है ऐसी स्थायी व्यवस्था की, जिसमें अस्पताल में विवाद होने पर कानून के तहत कार्रवाई हो और किसी भी परिस्थिति में आम मरीज को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े।