रामनगर पूछड़ी में वन विभाग का बड़ा एक्शन, दूसरे चरण में 81 अवैध निर्माण ध्वस्त, 5 हेक्टेयर तक वन भूमि कब्जामुक्त रिपोर्टर- सीमा खेतवाल स्थान- रामनगर रामनगर के पूछड़ी क्षेत्र में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान के दूसरे चरण में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने 81 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर करीब 4 से 5 हेक्टेयर वन भूमि को कब्जामुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की तैनाती रही, जबकि 30 से ज्यादा जेसीबी मशीनों और डंपरों की मदद से ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। शाम छह बजे शुरू हुई कार्रवाई रात दस बजे तक जारी रही। अभियान के बाद मौके से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। रामनगर के पूछड़ी क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब साढ़े चार बजे प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची। प्रभावित लोगों को शाम पांच बजे तक अपना सामान हटाने का समय दिया गया। इसके बाद शाम छह बजे से अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का अभियान शुरू कर दिया गया। मस्जिद मोहल्ला और मुल्ला पट्टी क्षेत्र में चिह्नित निर्माणों पर एक के बाद एक जेसीबी मशीनें गरजती रहीं। करीब चार घंटे तक चले इस अभियान में 81 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर वन भूमि को कब्जे में लिया गया। रात दस बजे तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी हुई, जिसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। कार्रवाई के बाद तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ पुनीत तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभियान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूछड़ी के अपर कोसी बीट में पहले चरण के दौरान 51 अवैध निर्माण हटाए गए थे, जबकि दूसरे चरण में 83 निर्माणों की सूची तैयार की गई थी। जिला प्रशासन और वन विभाग ने दस्तावेजों का कई बार सत्यापन किया। न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त मामलों, वन अधिकार अधिनियम की प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले मामलों और जिनकी बेदखली की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, उन्हें कार्रवाई से अलग रखा गया। जांच के बाद अंतिम रूप से 81 निर्माणों को ध्वस्तीकरण के लिए चिह्नित किया गया। पुनीत तोमर, डीएफओ तराई पश्चिमी वन प्रभाग डीएफओ के मुताबिक भारतीय वन अधिनियम के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए, आदेश पारित किए गए और अपीलों पर सुनवाई के बाद कार्रवाई की गई। न्यायालय में विचाराधीन और स्थगन आदेश वाले मामलों को अभियान से बाहर रखा गया। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तराई पश्चिमी, तराई पूर्वी, तराई केंद्रीय, हल्द्वानी, रामनगर और कॉर्बेट क्षेत्र से वनकर्मियों को बुलाया गया था। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 800 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। अतिरिक्त बल और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को मिलाकर मौके पर एक हजार से अधिक जवान और कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान के दौरान 30 से ज्यादा जेसीबी मशीनों, डंपरों और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। डीएफओ पुनीत तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में वन भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने की कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू जमरानी और नगर पालिका सहित संबंधित विभागों का सहयोग रहा। उन्होंने दावा किया कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। वहीं पूछड़ी में लोगों को स्टांप पेपर पर जमीन बेचकर बसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर डीएफओ ने कहा कि यह अलग विषय है। इस मामले में जिला स्तर पर कार्रवाई गतिमान है और एसआईटी का गठन भी किया गया है। वन विभाग के अनुसार उसकी प्राथमिकता वन भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराकर वापस विभाग के कब्जे में लेना था। फिलहाल पूछड़ी में अतिक्रमण हटाने के दूसरे चरण का अभियान पूरा हो चुका है। वन विभाग के मुताबिक 81 अवैध निर्माण ध्वस्त कर करीब 4 से 5 हेक्टेयर वन भूमि कब्जामुक्त कराई गई है। भारी पुलिस बल और मशीनरी की मौजूदगी में चले इस अभियान के बाद अब मौके से मलबा हटाने का काम जारी है।

सीमा खेतवाल

Local News Reporter बागेश्वर, बागेश्वर, उत्तराखंड•

9 hrs ago

रामनगर पूछड़ी में वन विभाग का बड़ा एक्शन, दूसरे चरण में 81 अवैध निर्माण ध्वस्त, 5 हेक्टेयर तक वन भूमि कब्जामुक्त रिपोर्टर- सीमा खेतवाल स्थान- रामनगर रामनगर के पूछड़ी क्षेत्र में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान के दूसरे चरण में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने 81 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर करीब 4 से 5 हेक्टेयर वन भूमि को कब्जामुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की तैनाती रही, जबकि 30 से ज्यादा जेसीबी मशीनों और डंपरों की मदद से ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। शाम छह बजे शुरू हुई कार्रवाई रात दस बजे तक जारी रही। अभियान के बाद मौके से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। रामनगर के पूछड़ी क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब साढ़े चार बजे प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची। प्रभावित लोगों को शाम पांच बजे तक अपना सामान हटाने का समय दिया गया। इसके बाद शाम छह बजे से अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का अभियान शुरू कर दिया गया। मस्जिद मोहल्ला और मुल्ला पट्टी क्षेत्र में चिह्नित निर्माणों पर एक के बाद एक जेसीबी मशीनें गरजती रहीं। करीब चार घंटे तक चले इस अभियान में 81 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर वन भूमि को कब्जे में लिया गया। रात दस बजे तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी हुई, जिसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। कार्रवाई के बाद तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ पुनीत तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभियान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूछड़ी के अपर कोसी बीट में पहले चरण के दौरान 51 अवैध निर्माण हटाए गए थे, जबकि दूसरे चरण में 83 निर्माणों की सूची तैयार की गई थी। जिला प्रशासन और वन विभाग ने दस्तावेजों का कई बार सत्यापन किया। न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त मामलों, वन अधिकार अधिनियम की प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले मामलों और जिनकी बेदखली

की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, उन्हें कार्रवाई से अलग रखा गया। जांच के बाद अंतिम रूप से 81 निर्माणों को ध्वस्तीकरण के लिए चिह्नित किया गया। पुनीत तोमर, डीएफओ तराई पश्चिमी वन प्रभाग डीएफओ के मुताबिक भारतीय वन अधिनियम के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए, आदेश पारित किए गए और अपीलों पर सुनवाई के बाद कार्रवाई की गई। न्यायालय में विचाराधीन और स्थगन आदेश वाले मामलों को अभियान से बाहर रखा गया। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तराई पश्चिमी, तराई पूर्वी, तराई केंद्रीय, हल्द्वानी, रामनगर और कॉर्बेट क्षेत्र से वनकर्मियों को बुलाया गया था। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 800 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। अतिरिक्त बल और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को मिलाकर मौके पर एक हजार से अधिक जवान और कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान के दौरान 30 से ज्यादा जेसीबी मशीनों, डंपरों और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। डीएफओ पुनीत तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में वन भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने की कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू जमरानी और नगर पालिका सहित संबंधित विभागों का सहयोग रहा। उन्होंने दावा किया कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। वहीं पूछड़ी में लोगों को स्टांप पेपर पर जमीन बेचकर बसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर डीएफओ ने कहा कि यह अलग विषय है। इस मामले में जिला स्तर पर कार्रवाई गतिमान है और एसआईटी का गठन भी किया गया है। वन विभाग के अनुसार उसकी प्राथमिकता वन भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराकर वापस विभाग के कब्जे में लेना था। फिलहाल पूछड़ी में अतिक्रमण हटाने के दूसरे चरण का अभियान पूरा हो चुका है। वन विभाग के मुताबिक 81 अवैध निर्माण ध्वस्त कर करीब 4 से 5 हेक्टेयर वन भूमि कब्जामुक्त कराई गई है। भारी पुलिस बल और मशीनरी की मौजूदगी में चले इस अभियान के बाद अब मौके से मलबा हटाने का काम जारी है।