मंठा तहसीलदारांवर गंभीर आरोप; ‘जलद पुनरागमन’ मागे नेमकं काय? बदलीची मागणी जोरात! मंठा तालुक्यातील प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी धक्कादायक बाब समोर आली असून, तहसीलदार सौ. सुमन उद्धव मोरे यांच्या तात्काळ बदलीसाठी प्रकाश सोळंके मनसे जिल्हाध्यक्ष यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ईमेलद्वारे मागणी करण्यात आली आहे. विविध गंभीर आरोपांमुळे मंठा तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. निवेदनानुसार, २०२० ते २०२२ या कालावधीत मंठा येथे कार्यरत असलेल्या मोरे यांची बदली यवतमाळ जिल्ह्यात करण्यात आली होती. मात्र, अवघ्या सहा महिन्यांतच त्या पुन्हा जालना जिल्ह्यात परत येऊन मंठा तहसीलदार म्हणूनच रुजू झाल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेवर संशयाची छाया पसरली आहे. या ‘जलद पुनरागमनामागे’ नेमके कोणते सूत्र हलले, याबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा रंगली आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, त्यांच्या सेवाकाळात वैजापूर, जाफ्राबाद आणि बदनापूर येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत कारवाई झाल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे तहसीलदार पदाचा वापर जनसेवेऐवजी आर्थिक फायद्यासाठी केल्याचा थेट आरोप करण्यात आला आहे. पूर्णा नदी पात्रातील वाळू घाटांबाबतही मोठे गौप्यस्फोट करण्यात आले असून, वाळू उपसा व वाहतुकीतून कोट्यवधींचे व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या साखळीत प्रशासनातील काही घटकांचे संगनमत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथे मोठ्या प्रमाणावर स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याची माहिती समोर येत असून, त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तहसीलदार हे तालुका दंडाधिकारी म्हणून अत्यंत जबाबदारीचे पद असताना, अशा आरोपांच्या भोवऱ्यातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेला तडा देणारी असल्याची टीका निवेदनात करण्यात आली आहे. मुख्य मागण्या काय? तहसीलदारांची तात्काळ बदली पुन्हा त्या पदावर नियुक्ती न देणे संपूर्ण कार्यकाळाची चौकशी आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई महसूल कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे निवेदनाची अधिकृत पावती मिळाली नसली, तरी जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्री यांना ई-मेलद्वारे तक्रार पाठविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मागणीची दखल न घेतल्यास छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

Sandip Gaikwad

Accountant मंठा, जालना, महाराष्ट्र•

16 hrs ago

मंठा तहसीलदारांवर गंभीर आरोप; ‘जलद पुनरागमन’ मागे नेमकं काय? बदलीची मागणी जोरात! मंठा तालुक्यातील प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी धक्कादायक बाब समोर आली असून, तहसीलदार सौ. सुमन उद्धव मोरे यांच्या तात्काळ बदलीसाठी प्रकाश सोळंके मनसे जिल्हाध्यक्ष यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ईमेलद्वारे मागणी करण्यात आली आहे. विविध गंभीर आरोपांमुळे मंठा तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. निवेदनानुसार, २०२० ते २०२२ या कालावधीत मंठा येथे कार्यरत असलेल्या मोरे यांची बदली यवतमाळ जिल्ह्यात करण्यात आली होती. मात्र, अवघ्या सहा महिन्यांतच त्या पुन्हा जालना जिल्ह्यात परत येऊन मंठा तहसीलदार म्हणूनच रुजू झाल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेवर संशयाची छाया पसरली आहे. या ‘जलद पुनरागमनामागे’ नेमके कोणते सूत्र हलले, याबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा रंगली आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, त्यांच्या सेवाकाळात वैजापूर, जाफ्राबाद आणि बदनापूर येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत कारवाई झाल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे तहसीलदार पदाचा वापर जनसेवेऐवजी आर्थिक फायद्यासाठी केल्याचा थेट आरोप करण्यात आला आहे. पूर्णा नदी पात्रातील वाळू घाटांबाबतही मोठे गौप्यस्फोट करण्यात आले असून, वाळू उपसा व वाहतुकीतून कोट्यवधींचे व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या साखळीत प्रशासनातील काही घटकांचे संगनमत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथे मोठ्या प्रमाणावर स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याची माहिती समोर येत असून, त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तहसीलदार हे तालुका दंडाधिकारी म्हणून अत्यंत जबाबदारीचे पद असताना, अशा आरोपांच्या भोवऱ्यातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेला तडा देणारी असल्याची टीका निवेदनात करण्यात आली आहे. मुख्य मागण्या काय? तहसीलदारांची तात्काळ बदली पुन्हा त्या पदावर नियुक्ती न देणे संपूर्ण कार्यकाळाची चौकशी आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई महसूल कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे निवेदनाची अधिकृत पावती मिळाली नसली, तरी जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्री यांना ई-मेलद्वारे तक्रार पाठविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मागणीची दखल न घेतल्यास छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.