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रीवा के रायपुर कर्चुलियान में विश्व समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित अटल पर्यावरण सुरक्षा मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 21000 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बड़े अभियान को सफल बनाने के लिए समिति ने शासन, प्रशासन और देश की जनता से सहयोग करने की अपील की है। समिति का मानना है कि सभी के सहयोग और आशीर्वाद से ही इस पुनीत कार्य को पूर्ण रूप से सफल बनाया जा सकता है। पर्यावरण के महत्व पर जोर देते हुए समिति ने संदेश दिया है कि पर्यावरण के बिना जीवन अधूरा है और इसके बिना कोई भी खुशियां प्राप्त नहीं की जा सकतीं। यह कार्य सीधे हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है, जिसके बिना जीवन अधूरा और मृत्यु के समान है। इस सुरक्षा मिशन को सफल बनाने के लिए लोगों से अपनी पूरी शक्ति के साथ सहयोग करने का आग्रह किया गया है। अभियान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9981 826693 पर संपर्क किया जा सकता है।

2 hrs ago
user_Rajkumar vishwaraj
Rajkumar vishwaraj
Grain Exporter रायपुर - करचुलियां, रीवा, मध्य प्रदेश•
2 hrs ago

रीवा के रायपुर कर्चुलियान में विश्व समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित अटल पर्यावरण सुरक्षा मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 21000 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बड़े अभियान को सफल बनाने के लिए समिति ने शासन, प्रशासन और देश की जनता से सहयोग करने की अपील की है। समिति का मानना है कि सभी के सहयोग और आशीर्वाद से ही इस पुनीत कार्य को पूर्ण रूप से सफल बनाया जा सकता है। पर्यावरण के महत्व पर जोर देते हुए समिति ने संदेश दिया है कि पर्यावरण के बिना जीवन अधूरा है और इसके बिना कोई भी खुशियां प्राप्त नहीं की जा सकतीं। यह कार्य सीधे हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है, जिसके बिना जीवन अधूरा और मृत्यु के समान है। इस सुरक्षा मिशन को सफल बनाने के लिए लोगों से अपनी पूरी शक्ति के साथ सहयोग करने का आग्रह किया गया है। अभियान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9981 826693 पर संपर्क किया जा सकता है।

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  • रीवा जिले के मनगवां अंतर्गत ग्राम पंचायत गंगेव को एक आधुनिक एवं सुविधासंपन्न नवीन ग्राम पंचायत भवन की सौगात मिली है। जनपद पंचायत गंगेव की पहल से इस नवनिर्मित आधुनिक भवन का निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। ग्रामीण विकास की मजबूत आधारशिला को सुदृढ़ करने और सुदृढ़ पंचायत व्यवस्था की सोच को साकार करने की दिशा में इसे एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य को धरातल पर उतारने में जनपद पंचायत गंगेव के अध्यक्ष श्री विकास तिवारी की सक्रिय पहल, निरंतर प्रयास और विकासोन्मुख सोच का बड़ा योगदान रहा है। उनका संकल्प है कि क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित हो, ताकि ग्रामीणों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएँ अपने ही गाँव में उपलब्ध हो सकें और उन्हें छोटे-छोटे कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े। यह नया भवन केवल एक कार्यालय नहीं बल्कि जनसेवा, जनसुनवाई, पारदर्शी प्रशासन और ग्रामीण विकास का सशक्त केंद्र होगा, जहाँ सरपंच, सचिव और संबंधित अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे और शासकीय योजनाओं का समय पर लाभ दिलाएंगे। अध्यक्ष श्री विकास तिवारी का मुख्य उद्देश्य जनपद पंचायत गंगेव को प्रदेश की अग्रणी पंचायतों में विशिष्ट पहचान दिलाना है, जिसके लिए वे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पंचायत भवन और सामुदायिक अधोसंरचना के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के विज़न, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व तथा मनगवां विधायक श्री नरेंद्र प्रजापति के मार्गदर्शन व सहयोग से जनपद गंगेव में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। जनपद पंचायत का दृढ़ संकल्प है कि हर ग्राम पंचायत आधुनिक व आत्मनिर्भर बने और सुशासन एवं जनसेवा के क्षेत्र में अग्रणी पहचान स्थापित करे।
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    रीवा जिले के मनगवां अंतर्गत ग्राम पंचायत गंगेव को एक आधुनिक एवं सुविधासंपन्न नवीन ग्राम पंचायत भवन की सौगात मिली है। जनपद पंचायत गंगेव की पहल से इस नवनिर्मित आधुनिक भवन का निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। ग्रामीण विकास की मजबूत आधारशिला को सुदृढ़ करने और सुदृढ़ पंचायत व्यवस्था की सोच को साकार करने की दिशा में इसे एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस महत्वपूर्ण कार्य को धरातल पर उतारने में जनपद पंचायत गंगेव के अध्यक्ष श्री विकास तिवारी की सक्रिय पहल, निरंतर प्रयास और विकासोन्मुख सोच का बड़ा योगदान रहा है। उनका संकल्प है कि क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित हो, ताकि ग्रामीणों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएँ अपने ही गाँव में उपलब्ध हो सकें और उन्हें छोटे-छोटे कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े। यह नया भवन केवल एक कार्यालय नहीं बल्कि जनसेवा, जनसुनवाई, पारदर्शी प्रशासन और ग्रामीण विकास का सशक्त केंद्र होगा, जहाँ सरपंच, सचिव और संबंधित अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे और शासकीय योजनाओं का समय पर लाभ दिलाएंगे।

अध्यक्ष श्री विकास तिवारी का मुख्य उद्देश्य जनपद पंचायत गंगेव को प्रदेश की अग्रणी पंचायतों में विशिष्ट पहचान दिलाना है, जिसके लिए वे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पंचायत भवन और सामुदायिक अधोसंरचना के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के विज़न, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व तथा मनगवां विधायक श्री नरेंद्र प्रजापति के मार्गदर्शन व सहयोग से जनपद गंगेव में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। जनपद पंचायत का दृढ़ संकल्प है कि हर ग्राम पंचायत आधुनिक व आत्मनिर्भर बने और सुशासन एवं जनसेवा के क्षेत्र में अग्रणी पहचान स्थापित करे।
    user_Avi Standing with the truth
    Avi Standing with the truth
    Yoga instructor Mangawan, Rewa•
    20 hrs ago
  • रीवा जिले के जवा जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवखर में अधूरी पड़ी नाली ग्रामीणों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। गांव की मुख्य बस्ती में लंबे समय से नाली का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, जिसमें गंदा पानी जमा होने के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस खुली और अधूरी नाली की वजह से छोटे बच्चों की सुरक्षा भी दांव पर लग गई है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों के अनुसार, बच्चे प्रतिदिन इसी रास्ते से स्कूल आते-जाते हैं और नाली के आसपास ही खेलते हैं। खुली नाली में भरे पानी के चलते हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है, विशेषकर बरसात के मौसम में जब नाली पानी से पूरी तरह भर जाती है और उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार अवगत कराने के बाद भी जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इस संवेदनशील मुद्दे पर भाजपा नेता शिवशंकर तिवारी ने भी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मुख्य बस्ती की यह समस्या बेहद गंभीर है क्योंकि खुली नाली गहरी भी है और उसके आसपास बच्चे खेलते हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर तत्काल नाली निर्माण पूरा कराने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। वहीं, स्थानीय ग्रामीणों ने भी प्रशासन से गुहार लगाई है कि अधूरी नाली का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाए ताकि बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और गांव को जलभराव व गंदगी से मुक्ति मिले।
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    रीवा जिले के जवा जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवखर में अधूरी पड़ी नाली ग्रामीणों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। गांव की मुख्य बस्ती में लंबे समय से नाली का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, जिसमें गंदा पानी जमा होने के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस खुली और अधूरी नाली की वजह से छोटे बच्चों की सुरक्षा भी दांव पर लग गई है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

ग्रामीणों के अनुसार, बच्चे प्रतिदिन इसी रास्ते से स्कूल आते-जाते हैं और नाली के आसपास ही खेलते हैं। खुली नाली में भरे पानी के चलते हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है, विशेषकर बरसात के मौसम में जब नाली पानी से पूरी तरह भर जाती है और उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार अवगत कराने के बाद भी जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं।

इस संवेदनशील मुद्दे पर भाजपा नेता शिवशंकर तिवारी ने भी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मुख्य बस्ती की यह समस्या बेहद गंभीर है क्योंकि खुली नाली गहरी भी है और उसके आसपास बच्चे खेलते हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर तत्काल नाली निर्माण पूरा कराने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। वहीं, स्थानीय ग्रामीणों ने भी प्रशासन से गुहार लगाई है कि अधूरी नाली का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाए ताकि बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और गांव को जलभराव व गंदगी से मुक्ति मिले।
    user_Shikhar singh
    Shikhar singh
    Local News Reporter जावा, रीवा, मध्य प्रदेश•
    17 hrs ago
  • रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा अंतर्गत चचाई पंचायत के जोवा टोला स्थित शासकीय पाठशाला में निरीक्षण के दौरान शिक्षा और व्यवस्थाओं की गंभीर बदहाली सामने आई है। रीवा संभाग ब्यूरो रिप्पू पाण्डेय जब स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे, तो वहां बच्चों की शिक्षा का स्तर बेहद निम्न पाया गया। हालत यह थी कि बच्चे पूछे जाने पर अपनी ही शिक्षिका का नाम तक नहीं बता पाए, जबकि सवालों का जवाब देना तो दूर की बात थी। इसके अलावा, समूह द्वारा संचालित की जाने वाली खिचड़ी खाने की व्यवस्था का दावा भी पूरी तरह खोखला साबित हुआ और मौके पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं दिखी। इस बदहाली को उजागर करने और बातचीत करने पर शिक्षिका गीता सिंह भड़क गईं। उन्हें यह जागरूक तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने रिपोर्ट कराने की धमकी दे डाली। इस पर गहरी चिंता और रोष व्यक्त करते हुए कहा गया है कि पूरे सेमरिया में भ्रष्टाचार का हब चल रहा है, जहां इस गंदगी को साफ करने की कोशिश करने वालों पर रिपोर्ट और मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी जाती है। तंज कसते हुए कहा गया कि हमारे मोहन यादव का नया मध्यप्रदेश ऐसा ही है, जहां समाज में सकारात्मक कदम उठाने का परिणाम मुकदमे की धमकी के रूप में मिलता है।
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    रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा अंतर्गत चचाई पंचायत के जोवा टोला स्थित शासकीय पाठशाला में निरीक्षण के दौरान शिक्षा और व्यवस्थाओं की गंभीर बदहाली सामने आई है। रीवा संभाग ब्यूरो रिप्पू पाण्डेय जब स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे, तो वहां बच्चों की शिक्षा का स्तर बेहद निम्न पाया गया। हालत यह थी कि बच्चे पूछे जाने पर अपनी ही शिक्षिका का नाम तक नहीं बता पाए, जबकि सवालों का जवाब देना तो दूर की बात थी। इसके अलावा, समूह द्वारा संचालित की जाने वाली खिचड़ी खाने की व्यवस्था का दावा भी पूरी तरह खोखला साबित हुआ और मौके पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं दिखी।

इस बदहाली को उजागर करने और बातचीत करने पर शिक्षिका गीता सिंह भड़क गईं। उन्हें यह जागरूक तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने रिपोर्ट कराने की धमकी दे डाली। इस पर गहरी चिंता और रोष व्यक्त करते हुए कहा गया है कि पूरे सेमरिया में भ्रष्टाचार का हब चल रहा है, जहां इस गंदगी को साफ करने की कोशिश करने वालों पर रिपोर्ट और मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी जाती है। तंज कसते हुए कहा गया कि हमारे मोहन यादव का नया मध्यप्रदेश ऐसा ही है, जहां समाज में सकारात्मक कदम उठाने का परिणाम मुकदमे की धमकी के रूप में मिलता है।
    user_JOURNALIST RIPPU PANDEY
    JOURNALIST RIPPU PANDEY
    Court reporter हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश•
    1 hr ago
  • रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान तहसील अंतर्गत मनिकवार के देवतहा गाँव में बिजली विभाग की बड़ी तानाशाही और संवेदनहीनता सामने आई है। यहाँ अधिकारियों द्वारा पिछले एक महीने से करीब 7 से 8 पीड़ित परिवारों की बिजली लाइन पूरी तरह से काट दी गई है। भीषण गर्मी और उमस के इस मौसम में ये परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और अब इन्होंने न्याय के लिए मीडिया का दरवाजा खटखटाया है। इस विवाद की जड़ दो साल पहले शुरू हुई थी, जब देवतहा गाँव में '3 आरडीएक्स' योजना के तहत एक नया ट्रांसफार्मर स्वीकृत हुआ था। दूसरी बस्ती के लोगों द्वारा अपने खेतों में पोल गाड़ने से मना करने पर, वर्तमान पीड़ित परिवारों ने सहयोग दिखाते हुए अपने निजी खेतों में पोल लगवाए और ट्रांसफार्मर रखवाया। लेकिन दो साल बाद जब बिजली विभाग के कर्मचारी इस ट्रांसफार्मर से दूसरी बस्ती को केबल कनेक्शन देने के लिए तार खींचने लगे, तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इसके विरोध में विभाग ने दमनकारी नीति अपनाते हुए मुख्य 11 हजार केवी लाइन के करीब 200 मीटर लंबे तार को ही काट दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के उच्च अधिकारी किसी अज्ञात राजनीतिक या स्थानीय प्रभाव के दबाव में काम कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने अत्यंत दुखी होकर बताया कि वे रीवा कलेक्टर की सख्ती की उम्मीद में उनके कार्यालय के तीन बार चक्कर काट चुके हैं। कलेक्टर के निर्देश पर रायपुर कर्चुलियान के नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुँचकर जांच की और रिपोर्ट में बिजली काटे जाने व लोगों के परेशान होने की बात भी स्वीकार की। इसके बावजूद, आज तक बिजली बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कलेक्टर कार्यालय में हाथ-पैर जोड़कर और बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों से मिलकर थक चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
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    रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान तहसील अंतर्गत मनिकवार के देवतहा गाँव में बिजली विभाग की बड़ी तानाशाही और संवेदनहीनता सामने आई है। यहाँ अधिकारियों द्वारा पिछले एक महीने से करीब 7 से 8 पीड़ित परिवारों की बिजली लाइन पूरी तरह से काट दी गई है। भीषण गर्मी और उमस के इस मौसम में ये परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और अब इन्होंने न्याय के लिए मीडिया का दरवाजा खटखटाया है।

इस विवाद की जड़ दो साल पहले शुरू हुई थी, जब देवतहा गाँव में '3 आरडीएक्स' योजना के तहत एक नया ट्रांसफार्मर स्वीकृत हुआ था। दूसरी बस्ती के लोगों द्वारा अपने खेतों में पोल गाड़ने से मना करने पर, वर्तमान पीड़ित परिवारों ने सहयोग दिखाते हुए अपने निजी खेतों में पोल लगवाए और ट्रांसफार्मर रखवाया। लेकिन दो साल बाद जब बिजली विभाग के कर्मचारी इस ट्रांसफार्मर से दूसरी बस्ती को केबल कनेक्शन देने के लिए तार खींचने लगे, तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इसके विरोध में विभाग ने दमनकारी नीति अपनाते हुए मुख्य 11 हजार केवी लाइन के करीब 200 मीटर लंबे तार को ही काट दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के उच्च अधिकारी किसी अज्ञात राजनीतिक या स्थानीय प्रभाव के दबाव में काम कर रहे हैं।

पीड़ित परिवारों ने अत्यंत दुखी होकर बताया कि वे रीवा कलेक्टर की सख्ती की उम्मीद में उनके कार्यालय के तीन बार चक्कर काट चुके हैं। कलेक्टर के निर्देश पर रायपुर कर्चुलियान के नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुँचकर जांच की और रिपोर्ट में बिजली काटे जाने व लोगों के परेशान होने की बात भी स्वीकार की। इसके बावजूद, आज तक बिजली बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कलेक्टर कार्यालय में हाथ-पैर जोड़कर और बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों से मिलकर थक चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
    user_उमेश पाठक सेमरिया रीवा
    उमेश पाठक सेमरिया रीवा
    सेमरिया, रीवा, मध्य प्रदेश•
    4 hrs ago
  • रीवा में सिक्का स्वीकार न करने वालों को अब सीधे जेल की सजा भुगतनी होगी। रीवा कलेक्टर ने इस संबंध में एक बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत यदि किसी ने भी सिक्का लेने से मना किया तो उसके खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
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    रीवा में सिक्का स्वीकार न करने वालों को अब सीधे जेल की सजा भुगतनी होगी। रीवा कलेक्टर ने इस संबंध में एक बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत यदि किसी ने भी सिक्का लेने से मना किया तो उसके खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
    user_Abhishek Pandey
    Abhishek Pandey
    Huzur, Rewa•
    17 hrs ago
  • मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कलेक्टर ने एक सख्त आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब सिक्कों को लेने से मना करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार, सिक्कों को न लेने की स्थिति में जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रशासन के इस फैसले का आमजन ने स्वागत किया है और इसे एक सराहनीय कदम बताया है। व्यापारियों और आम लोगों को अब कलेक्टर द्वारा जारी किए गए इस नए निर्देश का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
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    मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कलेक्टर ने एक सख्त आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब सिक्कों को लेने से मना करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार, सिक्कों को न लेने की स्थिति में जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।

प्रशासन के इस फैसले का आमजन ने स्वागत किया है और इसे एक सराहनीय कदम बताया है। व्यापारियों और आम लोगों को अब कलेक्टर द्वारा जारी किए गए इस नए निर्देश का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
    user_Akhilesh Tiwari India Republic News Rewa
    Akhilesh Tiwari India Republic News Rewa
    रीवा, मध्य प्रदेश•
    22 hrs ago
  • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित 'माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव' से पहले मीडिया से संवाद करते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगारपरक गतिविधियों और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में वर्ष 2025 को 'रोजगार एवं उद्योग वर्ष' के रूप में मनाकर मध्य प्रदेश ने पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश दिया है। डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गरीब, युवा, महिला और किसान सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित है। राज्य के विकास में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि 'माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव' का मुख्य उद्देश्य युवाओं का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना है। सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार से जोड़ने और शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह कॉन्क्लेव युवाओं के लिए नई संभावनाओं का सशक्त मंच बनेगा और नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।
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    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित 'माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव' से पहले मीडिया से संवाद करते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगारपरक गतिविधियों और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में वर्ष 2025 को 'रोजगार एवं उद्योग वर्ष' के रूप में मनाकर मध्य प्रदेश ने पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश दिया है।

डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गरीब, युवा, महिला और किसान सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित है। राज्य के विकास में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि 'माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव' का मुख्य उद्देश्य युवाओं का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना है।

सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार से जोड़ने और शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह कॉन्क्लेव युवाओं के लिए नई संभावनाओं का सशक्त मंच बनेगा और नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।
    user_शेखर तिवारी
    शेखर तिवारी
    Journalist गुढ़, रीवा, मध्य प्रदेश•
    23 hrs ago
  • वियतनाम में एक टूरिस्ट बोट पलटने से भीषण हादसा हो गया है, जिसमें 15 भारतीय पर्यटकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे का शिकार हुई इस नाव पर कुल 36 भारतीय पर्यटक सवार थे। पीड़ितों में से अधिकांश लोग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है।
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    वियतनाम में एक टूरिस्ट बोट पलटने से भीषण हादसा हो गया है, जिसमें 15 भारतीय पर्यटकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे का शिकार हुई इस नाव पर कुल 36 भारतीय पर्यटक सवार थे। पीड़ितों में से अधिकांश लोग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है।
    user_शेखर तिवारी
    शेखर तिवारी
    Journalist गुढ़, रीवा, मध्य प्रदेश•
    19 hrs ago
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