रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान तहसील अंतर्गत मनिकवार के देवतहा गाँव में बिजली विभाग की बड़ी तानाशाही और संवेदनहीनता सामने आई है। यहाँ अधिकारियों द्वारा पिछले एक महीने से करीब 7 से 8 पीड़ित परिवारों की बिजली लाइन पूरी तरह से काट दी गई है। भीषण गर्मी और उमस के इस मौसम में ये परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और अब इन्होंने न्याय के लिए मीडिया का दरवाजा खटखटाया है। इस विवाद की जड़ दो साल पहले शुरू हुई थी, जब देवतहा गाँव में '3 आरडीएक्स' योजना के तहत एक नया ट्रांसफार्मर स्वीकृत हुआ था। दूसरी बस्ती के लोगों द्वारा अपने खेतों में पोल गाड़ने से मना करने पर, वर्तमान पीड़ित परिवारों ने सहयोग दिखाते हुए अपने निजी खेतों में पोल लगवाए और ट्रांसफार्मर रखवाया। लेकिन दो साल बाद जब बिजली विभाग के कर्मचारी इस ट्रांसफार्मर से दूसरी बस्ती को केबल कनेक्शन देने के लिए तार खींचने लगे, तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इसके विरोध में विभाग ने दमनकारी नीति अपनाते हुए मुख्य 11 हजार केवी लाइन के करीब 200 मीटर लंबे तार को ही काट दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के उच्च अधिकारी किसी अज्ञात राजनीतिक या स्थानीय प्रभाव के दबाव में काम कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने अत्यंत दुखी होकर बताया कि वे रीवा कलेक्टर की सख्ती की उम्मीद में उनके कार्यालय के तीन बार चक्कर काट चुके हैं। कलेक्टर के निर्देश पर रायपुर कर्चुलियान के नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुँचकर जांच की और रिपोर्ट में बिजली काटे जाने व लोगों के परेशान होने की बात भी स्वीकार की। इसके बावजूद, आज तक बिजली बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कलेक्टर कार्यालय में हाथ-पैर जोड़कर और बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों से मिलकर थक चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

उमेश पाठक सेमरिया रीवा

सेमरिया, रीवा, मध्य प्रदेश•

10 hrs ago

रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान तहसील अंतर्गत मनिकवार के देवतहा गाँव में बिजली विभाग की बड़ी तानाशाही और संवेदनहीनता सामने आई है। यहाँ अधिकारियों द्वारा पिछले एक महीने से करीब 7 से 8 पीड़ित परिवारों की बिजली लाइन पूरी तरह से काट दी गई है। भीषण गर्मी और उमस के इस मौसम में ये परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और अब इन्होंने न्याय के लिए मीडिया का दरवाजा खटखटाया है। इस विवाद की जड़ दो साल पहले शुरू हुई थी, जब देवतहा गाँव में '3 आरडीएक्स' योजना के तहत एक नया ट्रांसफार्मर स्वीकृत हुआ था। दूसरी बस्ती के लोगों द्वारा अपने खेतों में पोल गाड़ने से मना करने पर, वर्तमान पीड़ित परिवारों ने सहयोग दिखाते हुए अपने निजी खेतों में पोल लगवाए और ट्रांसफार्मर रखवाया। लेकिन दो साल बाद जब बिजली विभाग के कर्मचारी इस ट्रांसफार्मर से दूसरी बस्ती को केबल कनेक्शन देने के लिए तार खींचने लगे, तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इसके विरोध में विभाग ने दमनकारी नीति अपनाते हुए मुख्य 11 हजार केवी लाइन के करीब 200 मीटर लंबे तार को ही काट दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के उच्च अधिकारी किसी अज्ञात राजनीतिक या स्थानीय प्रभाव के दबाव में काम कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने अत्यंत दुखी होकर बताया कि वे रीवा कलेक्टर की सख्ती की उम्मीद में उनके कार्यालय के तीन बार चक्कर काट चुके हैं। कलेक्टर के निर्देश पर रायपुर कर्चुलियान के नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुँचकर जांच की और रिपोर्ट में बिजली काटे जाने व लोगों के परेशान होने की बात भी स्वीकार की। इसके बावजूद, आज तक बिजली बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कलेक्टर कार्यालय में हाथ-पैर जोड़कर और बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों से मिलकर थक चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।