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अलवर जिले के किशनगढ़ बास स्थित नए बस स्टैंड के पास यदुवंशी कॉलोनी में शिव मंदिर में शिव परिवार की मूर्ति की स्थापना की गई। इस धार्मिक आयोजन के अवसर पर विधायक दीपचन्द खैरिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
सुनील कान्त गोल्डी
अलवर जिले के किशनगढ़ बास स्थित नए बस स्टैंड के पास यदुवंशी कॉलोनी में शिव मंदिर में शिव परिवार की मूर्ति की स्थापना की गई। इस धार्मिक आयोजन के अवसर पर विधायक दीपचन्द खैरिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
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- अलवर जिले के किशनगढ़ बास स्थित नए बस स्टैंड के पास यदुवंशी कॉलोनी में शिव मंदिर में शिव परिवार की मूर्ति की स्थापना की गई। इस धार्मिक आयोजन के अवसर पर विधायक दीपचन्द खैरिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे।1
- मुंडावर उपखंड की बीजवाड़ चौहान ग्राम पंचायत में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण, साबी नदी में अवैध खनन और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों को लेकर ग्रामीणों ने खैरथल-तिजारा के जिला कलेक्टर को विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले सात वर्षों से लगातार शिकायतें करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे अतिक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं और पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। शिकायत में खसरा नंबर 1, 2, 429, 457, 517, 594, 595, 596, 613 और 814 सहित अन्य सरकारी भूमि पर कब्जों का उल्लेख किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार, राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्रवाई शुरू होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे पशुपालकों के सामने चारे का संकट खड़ा हो गया है। नदी के अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि साबी नदी में 500 मीटर क्षेत्र में 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं। यहां से निकाली जा रही बालू और मिट्टी को ट्रैक्टर-ट्रॉलियों व ट्रकों के जरिए दिन-रात हरियाणा ले जाया जा रहा है। साथ ही, खसरा नंबर 1114, 1211, 1248 और 1249 पर लघु उद्योग के नाम पर सड़क निर्माण सामग्री तैयार की जा रही है, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी शिकायत की है कि इन अतिक्रमणों के कारण 'हरियालो राजस्थान' अभियान के तहत पौधारोपण की योजना प्रभावित हो रही है और पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से तत्काल अतिक्रमण हटाने, अवैध खनन रोकने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।4
- नूंह के फिरोजपुर झिरका शहर में सुलेला मोड़ पर बना शहीदी स्मारक इस समय अपनी बदहाली पर खून के आंसू बहा रहा है। शहीदों के सम्मान में बना यह स्मारक वर्तमान में अत्यंत दयनीय स्थिति में है और अपनी दुर्दशा की कहानी खुद बयां कर रहा है।1
- अलवर के पुराना राजगढ़ में कजोड़ सरपंच के कुएं में एक गाय गिर गई, जिसकी सूचना मिलने पर जुगनू तमोली की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुएं से गाय का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाल लिया। इस अवसर पर चरण दास, सुंदर, दारा सिंह और करण सहित अन्य गौ सेवक मौके पर उपस्थित रहे।1
- हरियाणा के रेवाड़ी के सीहा गांव में आज कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा के आयोजन के बाद अब यहां अगले सात दिनों तक महापुराण का पाठ किया जाएगा।1
- खैरथल-तिजारा के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्थान समान नागरिक संहिता-2026 के संबंध में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में हुई इस सुनवाई का मुख्य उद्देश्य संहिता के मसौदे पर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस संहिता की मूल भावना विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान एवं न्यायसंगत व्यवस्था तैयार करना है। यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी हुई, जिसमें पहले चरण में विधायकों, नगर पालिका अध्यक्षों, धर्मगुरुओं, विधि विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों तथा विभिन्न आयोगों के सदस्यों ने अपने विचार साझा किए। दूसरे चरण में आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्राप्त सभी सुझावों और अभिमतों का गहन विश्लेषण किया जाएगा और इनके आधार पर ही विधेयक का प्रारूप तैयार होगा। उन्होंने कहा कि समिति समर्थन, संशोधन और असहमति सहित हर तरह के सुझाव का स्वागत करती है और उन पर गंभीरता से विचार करेगी। इस प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने के लिए राज्य सरकार ने https://ucc.rajasthan.gov.in पोर्टल भी शुरू किया है, जहाँ जनआधार कार्ड धारक अपने सुझाव दे सकते हैं। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, उप अधीक्षक किशनगढ़बास लालसिंह यादव, उप अधीक्षक तिजारा शिवराज समेत अन्य अधिकारी और समुदाय के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने प्रदेश के सभी नागरिकों से कानून को न्यायसंगत और व्यावहारिक बनाने के लिए सक्रिय रूप से अपने सुझाव भेजने की अपील की है।1
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