खैरथल-तिजारा के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्थान समान नागरिक संहिता-2026 के संबंध में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में हुई इस सुनवाई का मुख्य उद्देश्य संहिता के मसौदे पर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस संहिता की मूल भावना विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान एवं न्यायसंगत व्यवस्था तैयार करना है। यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी हुई, जिसमें पहले चरण में विधायकों, नगर पालिका अध्यक्षों, धर्मगुरुओं, विधि विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों तथा विभिन्न आयोगों के सदस्यों ने अपने विचार साझा किए। दूसरे चरण में आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्राप्त सभी सुझावों और अभिमतों का गहन विश्लेषण किया जाएगा और इनके आधार पर ही विधेयक का प्रारूप तैयार होगा। उन्होंने कहा कि समिति समर्थन, संशोधन और असहमति सहित हर तरह के सुझाव का स्वागत करती है और उन पर गंभीरता से विचार करेगी। इस प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने के लिए राज्य सरकार ने https://ucc.rajasthan.gov.in पोर्टल भी शुरू किया है, जहाँ जनआधार कार्ड धारक अपने सुझाव दे सकते हैं। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, उप अधीक्षक किशनगढ़बास लालसिंह यादव, उप अधीक्षक तिजारा शिवराज समेत अन्य अधिकारी और समुदाय के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने प्रदेश के सभी नागरिकों से कानून को न्यायसंगत और व्यावहारिक बनाने के लिए सक्रिय रूप से अपने सुझाव भेजने की अपील की है।

सुनील कान्त गोल्डी

रिपोर्टर किशनगढ़ बास, अलवर, राजस्थान•

1 hr ago

खैरथल-तिजारा के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्थान समान नागरिक संहिता-2026 के संबंध में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में हुई इस सुनवाई का मुख्य उद्देश्य संहिता के मसौदे पर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस संहिता की मूल भावना विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान एवं न्यायसंगत व्यवस्था तैयार करना है। यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी हुई, जिसमें पहले चरण में विधायकों, नगर पालिका अध्यक्षों, धर्मगुरुओं, विधि विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों तथा विभिन्न आयोगों के सदस्यों ने अपने विचार साझा किए। दूसरे चरण में आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्राप्त सभी सुझावों और अभिमतों का गहन विश्लेषण किया जाएगा और इनके आधार पर ही विधेयक का प्रारूप तैयार होगा। उन्होंने कहा कि समिति समर्थन, संशोधन और असहमति सहित हर तरह के सुझाव का स्वागत करती है और उन पर गंभीरता से विचार करेगी। इस प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने के लिए राज्य सरकार ने https://ucc.rajasthan.gov.in पोर्टल भी शुरू किया है, जहाँ जनआधार कार्ड धारक अपने सुझाव दे सकते हैं। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, उप अधीक्षक किशनगढ़बास लालसिंह यादव, उप अधीक्षक तिजारा शिवराज समेत अन्य अधिकारी और समुदाय के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने प्रदेश के सभी नागरिकों से कानून को न्यायसंगत और व्यावहारिक बनाने के लिए सक्रिय रूप से अपने सुझाव भेजने की अपील की है।