Post by Ishani Chaudhari

अलवर जिले के ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग के निर्माण में हो रही अत्यधिक देरी पर गहरा आक्रोश जताया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके गांव की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य पिछले 15 वर्षों से चल रहा है, लेकिन इसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। यह स्थिति क्षेत्र के लोगों के लिए निरंतर परेशानी का कारण बनी हुई है।

मेरठ में एक घटना के दौरान दलित आंदोलनकारियों पर एसएसपी द्वारा थप्पड़ मारे जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और क्या सरकार संबंधित अधिकारी को निलंबित करेगी, इस पर चर्चा तेज हो गई है। चंद्रशेखर आजाद और मायावती ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

खैरथल-तिजारा के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजीत कुडी ने बास कृपाल नगर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास के निर्देश पर किए गए इस निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में कई गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आई हैं। निरीक्षण के दौरान भोजनालय, रसोईघर, छात्रावास और कक्षाओं की स्थितियों में भारी खामियां पाई गईं। छात्राओं को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी, साथ ही मेन्यू का पालन न होने और स्टाफ एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग भोजन तैयार किए जाने पर सचिव ने कड़ी नाराजगी जताई। छात्रावास के कमरों में क्षमता से अधिक छात्राओं को रखा जा रहा था, जहाँ कूलर जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था। विद्यालय स्टाफ ने बताया कि अन्य छात्रावासों की छात्राओं को यहाँ स्थानांतरित करने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अलावा, परिसर के कई कमरे जर्जर अवस्था में मिले, जिन्हें लेकर सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल लिखित सूचना देने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के समय मुख्य वार्डन और प्रधानाध्यापिका के अनुपस्थित मिलने पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया और अधिकारियों को अपने दायित्वों के प्रति गंभीर रहने की चेतावनी दी। सचिव अजीत कुडी ने स्पष्ट किया कि छात्राओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विद्यालय प्रशासन को प्राथमिक उपचार किट और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही सभी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से संवाद कर उन्हें उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया।

खैरथल-तिजारा के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्थान समान नागरिक संहिता-2026 के संबंध में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में हुई इस सुनवाई का मुख्य उद्देश्य संहिता के मसौदे पर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस संहिता की मूल भावना विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान एवं न्यायसंगत व्यवस्था तैयार करना है। यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी हुई, जिसमें पहले चरण में विधायकों, नगर पालिका अध्यक्षों, धर्मगुरुओं, विधि विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों तथा विभिन्न आयोगों के सदस्यों ने अपने विचार साझा किए। दूसरे चरण में आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्राप्त सभी सुझावों और अभिमतों का गहन विश्लेषण किया जाएगा और इनके आधार पर ही विधेयक का प्रारूप तैयार होगा। उन्होंने कहा कि समिति समर्थन, संशोधन और असहमति सहित हर तरह के सुझाव का स्वागत करती है और उन पर गंभीरता से विचार करेगी। इस प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने के लिए राज्य सरकार ने https://ucc.rajasthan.gov.in पोर्टल भी शुरू किया है, जहाँ जनआधार कार्ड धारक अपने सुझाव दे सकते हैं। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, उप अधीक्षक किशनगढ़बास लालसिंह यादव, उप अधीक्षक तिजारा शिवराज समेत अन्य अधिकारी और समुदाय के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने प्रदेश के सभी नागरिकों से कानून को न्यायसंगत और व्यावहारिक बनाने के लिए सक्रिय रूप से अपने सुझाव भेजने की अपील की है।

मुंडावर उपखंड की बीजवाड़ चौहान ग्राम पंचायत में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण, साबी नदी में अवैध खनन और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों को लेकर ग्रामीणों ने खैरथल-तिजारा के जिला कलेक्टर को विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले सात वर्षों से लगातार शिकायतें करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे अतिक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं और पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। शिकायत में खसरा नंबर 1, 2, 429, 457, 517, 594, 595, 596, 613 और 814 सहित अन्य सरकारी भूमि पर कब्जों का उल्लेख किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार, राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्रवाई शुरू होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे पशुपालकों के सामने चारे का संकट खड़ा हो गया है। नदी के अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि साबी नदी में 500 मीटर क्षेत्र में 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं। यहां से निकाली जा रही बालू और मिट्टी को ट्रैक्टर-ट्रॉलियों व ट्रकों के जरिए दिन-रात हरियाणा ले जाया जा रहा है। साथ ही, खसरा नंबर 1114, 1211, 1248 और 1249 पर लघु उद्योग के नाम पर सड़क निर्माण सामग्री तैयार की जा रही है, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी शिकायत की है कि इन अतिक्रमणों के कारण 'हरियालो राजस्थान' अभियान के तहत पौधारोपण की योजना प्रभावित हो रही है और पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से तत्काल अतिक्रमण हटाने, अवैध खनन रोकने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

अलवर जिले के बानसूर में पूर्व मंत्री शकुंतला रावत के नेतृत्व में बानसूर एवं नारायणपुर ब्लॉक महिला कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग करना था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के नाम पोस्टकार्ड भेजे गए और एक व्यापक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। बैठक को संबोधित करते हुए शकुंतला रावत ने स्पष्ट किया कि यद्यपि यह अधिनियम कानून बन चुका है, लेकिन इसे धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने 'महिला आरक्षण लागू करो, आज करो, अभी करो' का नारा देते हुए कहा कि कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में इसी मांग के साथ हस्ताक्षर अभियान चला रही हैं ताकि इसे आगामी चुनावों से पहले क्रियान्वित किया जा सके। इस अवसर पर महिला कांग्रेस प्रभारी किरण यादव, जिलाध्यक्ष मंजू रावत, पार्षद खामोश मीणा, प्रधान सुमन, सुभाष यादव और ब्लॉक अध्यक्ष रिंकी जांगिड़ सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में इस कानून को महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर बताया और इसे शीघ्र लागू करने का आग्रह दोहराया।

अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खदाना मोहल्ले में 80 वर्षीय बुजुर्ग दिनेशचंद अग्रवाल की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। दिनेशचंद अग्रवाल अपने पुराने पैतृक मकान में अकेले रहते थे। घटना का पता तब चला जब वे नियमित रूप से भोजन करने के लिए अपने बेटे के घर नहीं पहुंचे और उनसे संपर्क भी नहीं हो सका। इसके बाद जब उनका बेटा दूसरी चाबी से घर में दाखिल हुआ, तो उसे पिता के हाथ-पैर और मुंह बंधे हुए मृत अवस्था में मिले। घर से नकदी और अन्य सामान भी गायब था। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना, डीएसटी, साइबर सेल, एफएसएल, एमओबी और डॉग स्क्वायड की संयुक्त टीमों ने जांच शुरू की थी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों, 20 वर्षीय करण (निवासी दारूकूटा मोहल्ला) और 20 वर्षीय तेजू उर्फ तेजपाल (निवासी मालवीय नगर) को डिटेन किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी लूट के इरादे से घर में घुसे थे, और बुजुर्ग के जाग जाने पर उन्होंने उनके हाथ-पैर व मुंह बांध दिए थे, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई। आरोपी वारदात के बाद नकदी और सिक्के लेकर फरार हो गए थे। पुलिस के अनुसार, इस मामले में कुछ नाबालिगों की भूमिका भी सामने आई है, जिनकी जांच की जा रही है। फरार संदिग्धों की तलाश जारी है और पूरे प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में शामिल कर जल्द न्यायिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, पुलिस प्रशासन ने अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक विशेष अभियान चलाने की भी घोषणा की है।