बीडीसी संघ ने जल शक्ति मंत्री से की 11 सूत्रीय मांग, 20 लाख वार्षिक विकास निधि और 7 हजार मानदेय की मांग गोरखपुर। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकारों, सुविधाओं और विकास कार्यों में भागीदारी बढ़ाने को लेकर बीडीसी संघ गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के समक्ष 11 सूत्रीय मांगें रखी हैं। संघ ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पर्याप्त वित्तीय अधिकार देने के साथ सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। संघ की प्रमुख मांगों में प्रत्येक बीडीसी सदस्य को प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये की विकास निधि उपलब्ध कराना शामिल है। संघ का कहना है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र की जनता से सीधे जुड़े रहते हैं और स्थानीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उन्हें विकास कार्य कराने के लिए वित्तीय अधिकार मिलना आवश्यक है। संघ ने प्रति माह 7 हजार रुपये मानदेय दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही जनता से संवाद और क्षेत्र की समस्याओं को सुनने के लिए मिनी सचिवालय अथवा ग्राम पंचायत भवन में बीडीसी सदस्यों के लिए कार्यालय की व्यवस्था करने की मांग की गई है। सुरक्षा को लेकर संघ ने स्वयं और परिवार की सुरक्षा के लिए पात्र क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शस्त्र लाइसेंस में प्राथमिकता देने की मांग की। वहीं आपदा या आकस्मिक स्थिति में आर्थिक सहायता के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए आपदा सहायता कोष बनाए जाने की मांग भी की गई है। मनरेगा में क्षेत्र पंचायतों की भूमिका बहाल करने की मांग बीडीसी संघ ने क्षेत्र पंचायतों को मनरेगा में पुनः प्रभावी भूमिका दिए जाने की मांग की है। संघ ने कहा कि क्षेत्र पंचायतों की निधि में वृद्धि की जाए तथा ग्राम निधि का 30 प्रतिशत हिस्सा क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाए। साथ ही विकास कार्यों में 40 प्रतिशत भागीदारी क्षेत्र पंचायत की सुनिश्चित करने की मांग की गई है। संघ ने अमृत सरोवर जैसे विकास कार्यों के लिए अलग से निधि उपलब्ध कराने की मांग भी रखी है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हित में अब तक जारी शासनादेशों को तत्काल प्रभाव से लागू कराने की मांग की गई है। पेंशन और 5 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा की मांग बीडीसी संघ ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया है। संघ का कहना है कि लंबे समय तक सेवा करने वाले लोगों के भविष्य और परिवार के जीविकोपार्जन के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक होती है। इसी मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए भी पेंशन योजना पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक बीडीसी सदस्य को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। संघ ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा मिलने से बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में क्षेत्र पंचायत सदस्यों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। बीडीसी संघ ने प्रदेश सरकार से सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकार, सम्मान, वित्तीय व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।

उपेंद्र राज

सहजनवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

बीडीसी संघ ने जल शक्ति मंत्री से की 11 सूत्रीय मांग, 20 लाख वार्षिक विकास निधि और 7 हजार मानदेय की मांग गोरखपुर। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकारों, सुविधाओं और विकास कार्यों में भागीदारी बढ़ाने को लेकर बीडीसी संघ गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के समक्ष 11 सूत्रीय मांगें रखी हैं। संघ ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पर्याप्त वित्तीय अधिकार देने के साथ सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। संघ की प्रमुख मांगों में प्रत्येक बीडीसी सदस्य को प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये की विकास निधि उपलब्ध कराना शामिल है। संघ का कहना है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र की जनता से सीधे जुड़े रहते हैं और स्थानीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उन्हें विकास कार्य कराने के लिए वित्तीय अधिकार मिलना आवश्यक है। संघ ने प्रति माह 7 हजार रुपये मानदेय दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही जनता से संवाद और क्षेत्र की समस्याओं को सुनने के लिए मिनी सचिवालय अथवा ग्राम पंचायत भवन में बीडीसी सदस्यों के लिए कार्यालय की व्यवस्था करने की मांग की गई है। सुरक्षा को लेकर संघ ने स्वयं और परिवार की सुरक्षा के लिए पात्र क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शस्त्र लाइसेंस में प्राथमिकता देने की मांग की। वहीं आपदा या आकस्मिक स्थिति में आर्थिक सहायता के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए आपदा सहायता कोष बनाए जाने की मांग भी की गई है। मनरेगा में क्षेत्र पंचायतों की भूमिका बहाल करने की मांग बीडीसी संघ ने क्षेत्र पंचायतों को

मनरेगा में पुनः प्रभावी भूमिका दिए जाने की मांग की है। संघ ने कहा कि क्षेत्र पंचायतों की निधि में वृद्धि की जाए तथा ग्राम निधि का 30 प्रतिशत हिस्सा क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाए। साथ ही विकास कार्यों में 40 प्रतिशत भागीदारी क्षेत्र पंचायत की सुनिश्चित करने की मांग की गई है। संघ ने अमृत सरोवर जैसे विकास कार्यों के लिए अलग से निधि उपलब्ध कराने की मांग भी रखी है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हित में अब तक जारी शासनादेशों को तत्काल प्रभाव से लागू कराने की मांग की गई है। पेंशन और 5 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा की मांग बीडीसी संघ ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया है। संघ का कहना है कि लंबे समय तक सेवा करने वाले लोगों के भविष्य और परिवार के जीविकोपार्जन के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक होती है। इसी मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए भी पेंशन योजना पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक बीडीसी सदस्य को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। संघ ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा मिलने से बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में क्षेत्र पंचायत सदस्यों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। बीडीसी संघ ने प्रदेश सरकार से सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकार, सम्मान, वित्तीय व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।