*2 साल से भुगतान नहीं, स्व सहायता समूह की महिलाओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन* *पलेरा (टीकमगढ़)।* मंगलवार को स्व सहायता समूह की महिलाओं ने समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रामकुमार यादव के नेतृत्व में पलेरा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि वे पिछले 2 साल से नगर के शासकीय स्कूलों में रसोई (रोटी बनाने) का काम कर रही हैं, लेकिन आज तक उनकी मेहनत का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान न होने से उनके परिवार के भरण-पोषण में भारी दिक्कत आ रही है। महिलाओं की मांग है कि लगातार गुमराह करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द सभी महिलाओं के खातों में बकाया राशि डाली जाए। इस मौके पर सपा नेता रामकुमार यादव ने कहा कि महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय-अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान अजय कुमार अहिरवार, महिमा, विद्या, तारा, अवध, चंदा, सुनीता, मुन्नी, अंगूरी, शांति, सुधा, जानकी, दोरियाबाई, लड़कुंवर, गुड़िया, श्रीदेवी सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं।

दो साल से मेहनताना नहीं मिला, स्व सहायता समूह की महिलाओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन दो साल से मेहनताना नहीं मिला, स्व सहायता समूह की महिलाओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन पलेरा। शासकीय स्कूलों में रसोई का काम कर रहीं स्व सहायता समूह की महिलाओं को करीब दो साल से मेहनताना नहीं मिलने का मामला सामने आया है। भुगतान की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामकुमार यादव के नेतृत्व में महिलाओं ने मंगलवार को पलेरा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि वे लगातार दो वर्षों से शासकीय स्कूलों में रोटी बनाने सहित रसोई का काम कर रही हैं, लेकिन उनकी मेहनत की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान नहीं होने से परिवार के भरण-पोषण में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द लंबित राशि का भुगतान कराया जाए और दो साल से उन्हें गुमराह करने वाले एवं लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दौरान सपा ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामकुमार यादव ने कहा कि महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से महिलाओं की लंबित राशि जल्द उनके खातों में जमा कराने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में रामकुमार यादव, महिमा, विद्या, तारा, अवध, चंदा, सुनीता, मुन्नी, अंगूरी, शांति, सुधा, जानकी, दोरियाबाई, लड़कुंवर, गुड़िया, श्रीदेवी सहित अनेक महिलाएं मौजूद रहीं।

टीकमगढ़ के चंद्रपुरा गांव से शुरू हुई भूमिगत जल निकासी व्यवस्था को जिला प्रशासन ने मॉडल के तौर पर दूसरे गांवों में भी लागू किया। टीकमगढ़ टीकमगढ़ की ग्राम पंचायतों का कमाल, ग्रे वॉटर प्रबंधन में राष्ट्रीय पुरस्कार गंदे पानी से मुक्ति का टीकमगढ़ मॉडल, देश में मिला पहला स्थान एंकर: कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की मुहिम को मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान टीकमगढ़ की ग्राम पंचायतों के प्रयासों को अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। गांवों की गलियों में बहते गंदे पानी, कीचड़ और जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए किए गए अभिनव प्रयोग को आईएससी-फिक्की स्वच्छता पुरस्कार में ग्रे वॉटर प्रबंधन श्रेणी में राष्ट्रीय विजेता चुना गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ नवीत कुमार धुर्वे और जिला समन्वयक मनीष जैन ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। खास बात ये है कि जिस प्रयोग की शुरुआत एक गांव से हुई थी, वो महज दो साल में 225 गांवों तक पहुंच गया। टीकमगढ़ के चंद्रपुरा गांव से शुरू हुई भूमिगत जल निकासी व्यवस्था को जिला प्रशासन ने मॉडल के तौर पर दूसरे गांवों में भी लागू किया। इस व्यवस्था में घरों से निकलने वाले स्नान, कपड़े धोने और रसोई के पानी को खुले में बहने से रोकने के लिए घरों के बाहर सिल्ट चैम्बर बनाए जाते हैं। इन चैम्बरों को करीब 8 इंच के पाइप से जोड़ा जाता है और पानी को भूमिगत पाइपलाइन के जरिए गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाया जाता है। जहां सोख्ता गड्ढे के जरिए पानी का निस्तारण किया जाता है। यानी जिस गंदे पानी की वजह से कभी गांव की गलियां कीचड़ से सराबोर रहती थीं, उसी समस्या का समाधान अब जमीन के नीचे पाइपलाइन बिछाकर किया जा रहा है। इसका असर गांवों की तस्वीर पर भी दिखाई दे रहा है। गलियों में गंदा पानी कम हुआ... कीचड़ और जलभराव से राहत मिली... और ग्रामीणों का आवागमन भी आसान हुआ। ग्रामीण इस बदलाव को कुछ यूं बयां कर रहे हैं— हमारे गांव की गलियां अब आंगन में बदल गई हैं। इस पूरे मॉडल में जिला प्रशासन की योजना, तकनीकी मार्गदर्शन और ग्राम पंचायतों की भागीदारी के साथ उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया गया। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने इस उपलब्धि को ग्राम पंचायतों के संकल्प, विश्वास और प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि चंद्रपुरा से शुरू हुई यह पहल अब 225 गांवों तक पहुंच चुकी है और इसका उद्देश्य सिर्फ भूमिगत पाइपलाइन बिछाना नहीं, बल्कि गांवों की जीवन गुणवत्ता और ग्रामीण परिवेश को बदलना है। एक गांव से शुरू हुआ प्रयोग... 225 गांवों तक पहुंचा... और अब राष्ट्रीय पुरस्कार तक। टीकमगढ़ का ये मॉडल बताता है कि अगर स्थानीय समस्या का स्थानीय समाधान, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी एक साथ आए... तो गांव की तस्वीर बदली जा सकती है।

58 वें बुंदेलखंड स्तरीय दंगल मेले का हुआ आयोजन दंगल में पहलवानों ने दिखाए दांव-पेंच नौगांव शहर के बिलहरी रोड पर गुलाबशाह बाबा दरगाह के पास स्थित हनुमान मंदिर परिसर में मंगलवार को 58 वें बुंदेलखंड स्तरीय दंगल एवं मेले का आयोजन किया गया । स्वर्गीय भुम्मन सिंह यादव की स्मृति में आयोजित दंगल में बुंदेलखंड सहित उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा पंजाब, हरियाणा, बनारस, दिल्ली और राजस्थान से आए महिला एवं पुरुष पहलवानों ने भी अखाड़े में जोर आजमाइश की ।

जुआ खेलते वीडियो वायरल, ग्राम पंचायत झमटुली के सचिव निलंबित राजनगर। ग्राम पंचायत झमटुली के सचिव राजेन्द्र कुमार पाण्डेय का जुआ खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की है। सीईओ ने पंचायत सेवा के आचरण एवं अनुशासन संबंधी नियमों के तहत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत राजनगर रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। वायरल वीडियो के बाद हुई कार्रवाई क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

छतरपुर: खसरा नंबर 612 को आबादी भूमि में शामिल करने की मांग, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा आवेदन छतरपुर: खसरा नंबर 612 को आबादी भूमि में शामिल करने की मांग, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा आवेदन

*2 साल से भुगतान नहीं, स्व सहायता समूह की महिलाओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन* *पलेरा (टीकमगढ़)।* मंगलवार को स्व सहायता समूह की महिलाओं ने समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रामकुमार यादव के नेतृत्व में पलेरा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि वे पिछले 2 साल से नगर के शासकीय स्कूलों में रसोई (रोटी बनाने) का काम कर रही हैं, लेकिन आज तक उनकी मेहनत का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान न होने से उनके परिवार के भरण-पोषण में भारी दिक्कत आ रही है। महिलाओं की मांग है कि लगातार गुमराह करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द सभी महिलाओं के खातों में बकाया राशि डाली जाए। इस मौके पर सपा नेता रामकुमार यादव ने कहा कि महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय-अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान अजय कुमार अहिरवार, महिमा, विद्या, तारा, अवध, चंदा, सुनीता, मुन्नी, अंगूरी, शांति, सुधा, जानकी, दोरियाबाई, लड़कुंवर, गुड़िया, श्रीदेवी सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं।

युवा सर्वेयरों ने सौंपा ज्ञापन, एक सप्ताह में मांगें नहीं मानीं तो हड़ताल सीएम के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन, रोजगार सुरक्षा समेत कई मांगें उठाईं युवा सर्वेयरों ने सौंपा ज्ञापन, एक सप्ताह में मांगें नहीं मानीं तो हड़ताल सीएम के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन, रोजगार सुरक्षा समेत कई मांगें उठाईं पलेरा। स्थानीय युवा सर्वेयरों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मध्यप्रदेश सहायक पटवारी संगठन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर के स्थानीय युवा सर्वेयर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष हरिश्चंद्र चढ़ार ने कहा कि सर्वेयरों की समस्याओं को लेकर शासन-प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक ठोस निर्णय नहीं हुआ है। इससे सर्वेयरों में असंतोष बढ़ रहा है। ये प्रमुख मांगें रखीं ज्ञापन में स्थानीय युवाओं को मौसम के अनुसार सुरक्षा किट उपलब्ध कराने, 29 अप्रैल 2026 के आदेश को निरस्त करने, स्थानीय युवाओं को सहायक पटवारी का दर्जा देने, स्थायी एवं नियमित रोजगार उपलब्ध कराने और लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान करने की मांग की गई। इसके अलावा गिरदावरी कार्य के दौरान उज्जैन जिले की झारड़ा तहसील में दिवंगत हुए स्व. मुकेश कुमार अमलादिया के परिवार को आर्थिक सहायता देने तथा खरीफ सीजन में GPS लोकेशन की दूरी 10 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर करने की मांग भी रखी गई। अनुभवी सर्वेयरों को हटाने पर जताई आपत्ति संगठन ने कहा कि पूर्व सीजन में काम कर चुके स्थानीय युवाओं को केवल सीजन बदलने के आधार पर हटाना उचित नहीं है। अनुभवी युवाओं के पास तकनीकी और व्यवहारिक अनुभव है। हर सीजन में नए युवाओं का चयन, सत्यापन और प्रशिक्षण कराने से शासन पर अतिरिक्त प्रशासनिक व वित्तीय भार पड़ेगा। अनुभवहीन लोगों से डिजिटल सर्वे कराने पर गलतियों की संभावना भी बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर किसानों के फसल रिकॉर्ड और राजस्व अभिलेखों पर पड़ सकता है। संगठन के अनुसार प्रदेश में करीब 90 हजार स्थानीय युवा सर्वेयर रोजगार सुरक्षा की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पदाधिकारियों ने सरकार से मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष हरिश्चंद्र चढ़ार, प्रदेश मंत्री मनोज विश्वकर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश चढ़ार, रोहित कुमार राजपूत, विशाल यादव, पुमित रावत, रहिश राजपूत, हेमंत यादव, करन राजपूत, मुलायम राजपूत, रामस्वरूप चढ़ार, अकलेश प्रजापति, अनिल कुमार अहिरवार, श्यामलाल कुशवाहा, जगदीश विश्वकर्मा, दीपक कुमार, भरत राजपाली और रामकुमार सहित अन्य युवा सर्वेयर मौजूद रहे।

जुआ खेलते वीडियो वायरल, पंचायत सचिव निलंबित सरकारी कुर्सी या जुए की चौपाल? वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन ने दिखाया एक्शन राजनगर। सरकारी सेवा में रहते हुए कर्मचारी से उम्मीद की जाती है कि वह शासन की गरिमा और अपनी जिम्मेदारी का सम्मान करे, लेकिन ग्राम पंचायत झमटुली के सचिव राजेन्द्र कुमार पाण्डेय का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सीधे निलंबन तक पहुंच गया। बताया गया कि 15 सितंबर 2026 को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में पंचायत सचिव राजेन्द्र कुमार पाण्डेय ग्राम आदिवासी पुरवा में जुआ खेलते हुए नजर आए। वीडियो सामने आते ही मामला प्रशासन के संज्ञान में पहुंचा और जिला पंचायत सीईओ ने इसे गंभीरता से लिया। अब सवाल यह है कि जिस कर्मचारी के कंधों पर पंचायत के कामकाज और सरकारी योजनाओं की जिम्मेदारी हो, अगर वही सार्वजनिक रूप से जुए से जुड़े वीडियो में दिखाई दे तो शासन की छवि पर सवाल उठना स्वाभाविक है। मामले में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया ने कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव राजेन्द्र कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेश के मुताबिक, सचिव का यह कृत्य शासकीय सेवा की गरिमा और शासन की छवि को धूमिल करने वाला गंभीर कदाचार माना गया है। कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम, 1998 तथा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम, 1999 के तहत की गई है। निलंबन अवधि में राजेन्द्र कुमार पाण्डेय का मुख्यालय जनपद पंचायत राजनगर कार्यालय निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। सरकारी कर्मचारी अगर ड्यूटी छोड़कर जुए की चौपाल में नजर आएं, तो जनता सवाल तो पूछेगी ही—आखिर सरकारी सेवा की जिम्मेदारी बड़ी है या जुए की बाजी? फिलहाल वायरल वीडियो के बाद प्रशासन ने अपना रुख साफ कर दिया है कि सरकारी सेवा की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। अब देखना यह होगा कि वायरल वीडियो से शुरू हुआ यह मामला सिर्फ निलंबन तक सीमित रहता है या आगे जांच में और भी तथ्य सामने आते हैं।

गलत फहमी का शिकार ग्राहक और फिर शराब दुकान दार ने न कुछ सुना और न समझा सीधे पीटने लगा.. छतरपुर। मप्र।आकाशवाणी तिराहे पर एक ग्राहक शराब लेने गया उसने शराब खरीदी और 220 रु दे कर जाने लगा जल्दबाजी में दुकानदार ने ध्यान नहीं दिया और उसे लगा कि 120 रुपए देकर भागने लगा है फिर क्या बिना सोचे समझे दुकान ने ग्राहक पीटना शुरू कर दिया अब आगे आप खुद देख लो...