मीरजापुर मंडल का PDA व्यापारी सम्मेलन संपन्न, भाजपा की व्यापार नीतियों पर जमकर निशाना सपा सरकार बनने पर कालीन और पीतल उद्योग को सशक्त करने का वादा, व्यापारी सुरक्षा आयोग के गठन की घोषणा मीरजापुर मंडल का PDA व्यापारी सम्मेलन संपन्न, भाजपा की व्यापार नीतियों पर जमकर निशाना सपा सरकार बनने पर कालीन और पीतल उद्योग को सशक्त करने का वादा, व्यापारी सुरक्षा आयोग के गठन की घोषणा मीरजापुर, 27 सितंबर 2026। समाजवादी व्यापार सभा का PDA व्यापारी मंडलीय सम्मेलन शनिवार को स्टेशन रोड स्थित एक लॉन में भव्य रूप से संपन्न हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 75 जिलों और 18 मंडलों में चल रहे संगठनात्मक अभियान के क्रम में मीरजापुर मंडल (मीरजापुर, सोनभद्र, भदोही) का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन के मुख्य अतिथि समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल रहे। अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में अजय चौरसिया और अरविंद केशरवानी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्यमंत्री एवं पूर्व विधायक कैलाश नाथ चौरसिया ने की, जबकि संचालन प्रदेश सचिव चंदन यादव ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन, दानवीर भामाशाह, सहस्त्रबाहु, डॉ. भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने भाजपा पर बोला हमला - सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न व्यापारियों का हो रहा है। जीएसटी, इनकम टैक्स, नगर निगम, भूख विभाग और श्रम विभाग के नाम पर व्यापारी का शोषण किया जा रहा है। सरकार ने इन्वेस्टर समिट और ODOP के नाम पर सिर्फ छलावा किया है। उन्होंने कहा कि मीरजापुर के विश्व प्रसिद्ध कालीन उद्योग और पीतल बर्तन उद्योग की बदहाली पर सरकार का ध्यान नहीं है। उन्होंने वादा किया कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर मीरजापुर के कालीन और पीतल उद्योग को पूरी तरह सशक्त किया जाएगा। जायसवाल ने बताया कि सपा सरकार में व्यापारियों के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे - चुंगी प्रथा खत्म करना, इंस्पेक्टर राज खत्म करना, धारा 307 हटाना। अगली सरकार में व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन, पटरी दुकानदारों को बिना गारंटी 10 लाख तक बिना ब्याज के लोन, दुर्घटना बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने और फुटकर व्यापारियों को प्रोत्साहित करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने UPI पर लगने वाले MDR टैक्स को छोटे व्यापारियों के खिलाफ बताया। अन्य नेताओं ने क्या कहा - पूर्व राज्यमंत्री कैलाश नाथ चौरसिया ने कहा कि वर्तमान सरकार में व्यापारी, किसान और छात्र सभी का उत्पीड़न हो रहा है। सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि सपा शासन में व्यापारियों के लिए 10 लाख की दुर्घटना बीमा योजना जैसे ऐतिहासिक कार्य हुए। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि 2027 में व्यापारियों के सहयोग से सपा सरकार बनेगी। व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष गणेश केशरी ने सभी का आभार जताया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान के लिए व्यापार सभा प्रतिबद्ध है। हजारों व्यापारी रहे मौजूद - इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह पटेल, संतोष गोयल, दिनेश अग्रहरि, सुरेश चंद्र साहू, शेरू गुप्ता, शिवम गुप्ता, विशाल केसरवानी, रूपेश वर्मा, भानु प्रताप जायसवाल, राहुल जायसवाल, जितेंद्र गुप्ता, रोहित त्रिपाठी, रोहित शुक्ला लल्लू, राजकुमार सोनी, प्रेम सिंह पटेल, संतोष सिंह, दीपक यादव, वंदना गुप्ता, अतीक खान सहित सोनभद्र और भदोही की जिला कमेटियों के साथ हजारों व्यापारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट - रुद्रा की आवाज न्यूज़, मीरजापुर

Post by Anupam Newspaper

जिगना थाने के कथित ऑडियो ने खड़े किए गंभीर सवाल: रकम की बातचीत किस बात की थी, किसके लिए थी और किसके कहने पर?* *जिगना थाने के कथित ऑडियो ने खड़े किए गंभीर सवाल: रकम की बातचीत किस बात की थी, किसके लिए थी और किसके कहने पर?* *यूट्यूबर, अधिवक्ता और P7 चैनल संचालक के नाम बातचीत में आने का दावा; करीब आठ मिनट की रिकॉर्डिंग की स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच की मांग* मिर्जापुर। थाना जिगना से जुड़ा एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस व्यवस्था, कथित बिचौलियों की भूमिका और पत्रकारिता के नाम पर होने वाले कथित हस्तक्षेप को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब आठ मिनट की बताई जा रही इस रिकॉर्डिंग में पैसों के लेन-देन, थाने से जुड़े मामले को “मैनेज” कराने तथा रिकॉर्डिंग किए जाने की जानकारी होने जैसी बातें सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। सबसे गंभीर प्रश्न यह नहीं है कि सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल क्यों हुआ, बल्कि प्रश्न यह है कि यदि रिकॉर्डिंग वास्तविक है तो बातचीत में रकम किस उद्देश्य से मांगी या भेजी जा रही थी? पैसा किस व्यक्ति के लिए था? किस मामले के संबंध में था? संबंधित व्यक्ति की थाने में क्या भूमिका थी? और क्या किसी पुलिसकर्मी या पुलिस प्रक्रिया पर इसका प्रभाव डालने का प्रयास किया गया था? इन सवालों का जवाब सोशल मीडिया की बहस से नहीं, बल्कि मूल ऑडियो, मूल मोबाइल/रिकॉर्डिंग डिवाइस, डिजिटल फॉरेंसिक जांच, संबंधित व्यक्तियों के बयान और उस समय के पुलिस अभिलेखों से ही मिल सकता है। ऑडियो में रकम की बातचीत ने बढ़ाई बेचैनी वायरल बताए जा रहे ऑडियो में अलग-अलग रकम का उल्लेख सुनाई देने का दावा है। बातचीत में दो हजार, पच्चीस सौ, आठ हजार और साढ़े दस हजार रुपये जैसी रकमों का जिक्र होने की बात सामने आई है। बताई जा रही बातचीत के अंशों में— “आठ हजार रुपया दिया गया इतना कम?... पैसा हम आपसे ही...” और “दो हजार भेज दो... पच्चीस सौ भेज दो... दस मिनट के अंदर पैसा भेजो...” जैसी बातें होने का दावा किया जा रहा है। यदि ये आवाजें और शब्द स्वतंत्र जांच में वास्तविक पाए जाते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि इन रकमों का वास्तविक उद्देश्य क्या था? क्या यह किसी वैध सेवा या निजी लेन-देन की रकम थी? क्या यह किसी मुकदमे या विवाद से संबंधित खर्च था? क्या किसी पुलिस कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए रकम मांगी गई? क्या किसी व्यक्ति को थाने से संबंधित मामले में राहत दिलाने अथवा मामला “मैनेज” कराने की बात हो रही थी? या फिर पूरी बातचीत को उसके मूल संदर्भ से काटकर सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किया गया? इनमें से किसी भी संभावना की पुष्टि बिना जांच के नहीं की जा सकती। लेकिन यही वे सवाल हैं जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी हो गई है। “रिकॉर्डिंग कर रहा है...” वाली बात ने खड़ा किया दूसरा बड़ा सवाल वायरल ऑडियो के संबंध में यह भी दावा किया जा रहा है कि बातचीत में— “हम जानते हैं तू रिकॉर्डिंग करत है... फोन मत बंद कर...” जैसी बात सुनाई देती है। यदि यह कथन वास्तव में मूल रिकॉर्डिंग का हिस्सा है, तो जांच अधिकारियों के सामने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है— बातचीत करने वाले व्यक्ति को रिकॉर्डिंग किए जाने की जानकारी कैसे हुई? क्या बातचीत के दौरान पहले से विवाद चल रहा था? क्या संबंधित पक्ष एक-दूसरे की बातचीत रिकॉर्ड कर रहे थे? क्या रिकॉर्डिंग किसी विवाद के प्रमाण के रूप में बनाई गई थी? क्या वायरल ऑडियो मूल रिकॉर्डिंग है या उसका संपादित संस्करण? क्या इसमें कोई हिस्सा काटा, जोड़ा या बदला गया? यही कारण है कि केवल वायरल ऑडियो सुनकर निष्कर्ष निकालने के बजाय मूल डिजिटल फाइल की फॉरेंसिक जांच अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। “मामला बाहर मत निकालना, इंस्पेक्टर साहब”—यदि आवाज वास्तविक है तो किस संदर्भ में? वायरल सामग्री में “मामला बाहर मत निकालना, इंस्पेक्टर साहब” जैसी बात होने का दावा किया गया है। यदि यह कथन स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच में प्रमाणित होता है तो यह जांच का अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। लेकिन यहां भी सवाल यही है— कौन किससे बात कर रहा था? “इंस्पेक्टर साहब” से किस व्यक्ति का आशय था? क्या बातचीत वास्तव में जिगना थाने से जुड़े किसी मामले को लेकर थी? उस समय थाने में कौन-सा मामला विचाराधीन था? क्या उस मामले की कोई GD, NCR, FIR, शिकायत, जांच रिपोर्ट अथवा अन्य पुलिस अभिलेख उपलब्ध है? क्या वायरल बातचीत में उल्लिखित रकम और किसी पुलिस प्रकरण के बीच कोई वास्तविक संबंध था? इन सवालों के उत्तर दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों से ही निकल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल—आखिर पैसा किस काम के लिए? किसी भी कथित लेन-देन की जांच का पहला सिद्धांत यही होना चाहिए कि— पैसा किसने दिया? किसने लिया? किस माध्यम से दिया? किसके खाते में गया? किस उद्देश्य से दिया गया? किसके कहने पर दिया गया? और उसके बदले क्या काम कराने की बात हुई? यदि बातचीत में बताए गए रकम के दावे के पीछे वास्तव में कोई डिजिटल भुगतान हुआ है, तो बैंकिंग रिकॉर्ड, UPI विवरण, चैट, कॉल डिटेल, मोबाइल डेटा और संबंधित व्यक्तियों के बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकते हैं। और यदि कोई भुगतान हुआ ही नहीं, तो यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि ऑडियो में रकम की बातचीत किस संदर्भ में की जा रही थी। प्रकाश सिंह टिकैत प्रकरण से कनेक्शन की भी जांच क्यों जरूरी? स्थानीय स्तर पर यह कथित ऑडियो प्रकाश सिंह टिकैत पर लगाए गए धांधली के आरोपों से जुड़े विवाद से संबंधित बताया जा रहा है। यदि यह संबंध सही है तो जांच एजेंसियों को केवल ऑडियो सुनने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि— संबंधित शिकायत कब और किसके द्वारा दी गई? पुलिस ने उस शिकायत पर क्या कार्रवाई की? जांच किस अधिकारी के पास थी? संबंधित व्यक्तियों को थाने में कब-कब बुलाया गया? किस तारीख को कौन व्यक्ति थाने पहुंचा? क्या उस दौरान कोई रकम मांगी या दी गई? क्या कोई UPI या बैंक लेन-देन हुआ? क्या संबंधित मोबाइल नंबरों के बीच लगातार संपर्क हुआ? क्या वायरल बातचीत में जिन रकमों का उल्लेख है, उनका कोई वित्तीय रिकॉर्ड मौजूद है? क्या पुलिस अभिलेख और ऑडियो में बताए गए घटनाक्रम का कोई मेल बैठता है? यदि ऑडियो झूठा है तो जांच उसे भी उजागर करेगी। यदि वास्तविक है तो जांच उसके पीछे की पूरी कड़ी सामने ला सकती है। पत्रकारिता की आड़ में कथित बिचौलियागिरी—सवाल केवल तीन व्यक्तियों का नहीं इस मामले का एक और पहलू सोशल मीडिया पत्रकारिता से जुड़ा है। यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल चलाना अपने आप में अपराध नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पत्रकारिता की पहचान का इस्तेमाल करके पुलिस कार्रवाई, शिकायत, मुकदमे या प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो यह गंभीर सार्वजनिक प्रश्न बन जाता है। इसलिए जांच केवल यह पूछकर खत्म नहीं होनी चाहिए कि ऑडियो में कौन बोल रहा है। यह भी देखा जाना चाहिए कि— क्या संबंधित व्यक्ति वास्तव में पत्रकारिता कर रहे थे या किसी विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे? क्या उन्होंने पुलिस अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल किया? क्या किसी शिकायतकर्ता से पैसे लेने या दिलाने की बात हुई? क्या किसी मामले को पुलिस से “मैनेज” कराने का दावा किया गया? क्या पत्रकारिता की पहचान का इस्तेमाल किसी निजी सौदेबाजी में हुआ? क्या सोशल मीडिया चैनल पर प्रकाशित खबरों और वास्तविक पुलिस रिकॉर्ड में अंतर है? क्या किसी पक्ष से पैसे लेकर खबर दबाने, चलाने अथवा पुलिस कार्रवाई प्रभावित करने का प्रयास हुआ? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिल सकता है। सिर्फ ऑडियो नहीं—पूरा डिजिटल ट्रेल खंगालने की जरूरत यदि शासन-प्रशासन वास्तव में इस मामले की सच्चाई सामने लाना चाहता है तो जांच का दायरा केवल वायरल ऑडियो तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा। जांच में आवश्यकतानुसार यह देखा जा सकता है— 1. मूल ऑडियो फाइल वायरल क्लिप की बजाय मूल रिकॉर्डिंग प्राप्त की जाए। 2. फॉरेंसिक वॉयस परीक्षण आवाजों की पहचान वैज्ञानिक तरीके से की जाए। 3. एडिटिंग की जांच यह देखा जाए कि ऑडियो में कट-पेस्ट, जोड़-तोड़ अथवा आवाज के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई। 4. मोबाइल/डिजिटल डिवाइस जहां कानूनन और प्रक्रिया के अनुसार संभव हो, मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस की जांच की जाए। 5. भुगतान रिकॉर्ड ऑडियो में उल्लिखित रकमों के संबंध में उपलब्ध बैंक/UPI रिकॉर्ड की जांच की जाए। 6. कॉल डिटेल रिकॉर्ड जांच की कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित कॉलों और संपर्कों का मिलान किया जाए। 7. पुलिस रिकॉर्ड जिस मामले का संदर्भ बताया जा रहा है, उसकी GD, FIR, शिकायत और जांच संबंधी रिकॉर्ड से घटनाक्रम मिलाया जाए। 8. CCTV फुटेज यदि संबंधित अवधि की CCTV फुटेज उपलब्ध है तो उससे थाने में आने-जाने वाले व्यक्तियों का घटनाक्रम मिलाया जा सकता है। सात सवाल, जिनका जवाब जांच से मिलना चाहिए सवाल नंबर 1 यदि ऑडियो फर्जी है तो मूल रिकॉर्डिंग सामने क्यों नहीं लाई जाती? सवाल नंबर 2 यदि ऑडियो असली है तो बातचीत में रकमों का उल्लेख किस संदर्भ में हुआ? सवाल नंबर 3 क्या ऑडियो में सुनाई देने वाली आवाजें वास्तव में उन्हीं व्यक्तियों की हैं जिनसे उन्हें जोड़ा जा रहा है? सवाल नंबर 4 क्या कथित रकमों का कोई बैंक, UPI या अन्य डिजिटल लेन-देन उपलब्ध है? सवाल नंबर 5 जिस पुलिस प्रकरण से ऑडियो को जोड़ा जा रहा है, उसकी सरकारी फाइल और ऑडियो में कही गई बातों के बीच क्या संबंध है? सवाल नंबर 6 क्या किसी व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी या थाने के नाम का इस्तेमाल करके किसी पक्ष से पैसा मांगा? सवाल नंबर 7 यदि आरोप निराधार हैं तो जांच के बाद जिम्मेदारी तय कर झूठे आरोप लगाने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई क्यों न हो? यानी जांच का रास्ता एकतरफा नहीं, दोनों दिशाओं में जाना चाहिए। प्रशासन के सामने अब दो ही रास्ते नहीं, एक ही सही रास्ता है—निष्पक्ष जांच इस मामले में किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया के आधार पर दोषी घोषित करना उचित नहीं होगा। लेकिन उसी तरह किसी वायरल सामग्री को बिना जांच किए खारिज कर देना भी उचित नहीं होगा। सच्चाई का सबसे सुरक्षित रास्ता स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच है। यदि ऑडियो फर्जी है—तो फॉरेंसिक जांच से फर्जी साबित किया जाए। यदि ऑडियो एडिटेड है—तो किसने एडिट किया, यह सामने आए। यदि आवाजें गलत तरीके से किसी व्यक्ति से जोड़ी गई हैं—तो यह तथ्य सार्वजनिक हो। और यदि ऑडियो वास्तविक है तथा उसमें कही गई बातें दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्यों से पुष्ट होती हैं—तो कानून के अनुसार जिम्मेदारी तय हो। न जांच से पहले दोष सिद्ध होना चाहिए, न जांच से पहले आरोप दबना चाहिए। जनता का सवाल—पत्रकारिता खबर दिखाने का माध्यम है या मामलों को “मैनेज” कराने का? पत्रकारिता का मूल उद्देश्य किसी पक्ष से सौदेबाजी करना नहीं, बल्कि तथ्य सामने रखना है। यदि कोई व्यक्ति पत्रकारिता की पहचान का इस्तेमाल करके पुलिस, प्रशासन या किसी मुकदमे में अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करता है, तो उसकी भूमिका की जांच होना स्वाभाविक है। लेकिन यहां भी आरोप और प्रमाण के बीच अंतर रखना जरूरी है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि व्यक्तियों की पहचान अथवा चैनल के नाम से पहले साक्ष्य की जांच करे। क्योंकि अगर आरोप सही नहीं हैं तो निर्दोष व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी और अगर आरोप सही हैं तो मामला केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहेगा—यह पुलिस व्यवस्था, शिकायत निवारण प्रणाली और सोशल मीडिया पत्रकारिता की विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न बन जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात—“दूध का दूध, पानी का पानी” सिर्फ नारा नहीं, जांच का परिणाम होना चाहिए जिगना थाने से जुड़े इस कथित ऑडियो ने जो प्रश्न खड़े किए हैं, उनका उत्तर सोशल मीडिया की टिप्पणियों से नहीं मिलेगा। उत्तर मिलेगा—मूल ऑडियो से। उत्तर मिलेगा—फॉरेंसिक जांच से। उत्तर मिलेगा—डिजिटल लेन-देन से। उत्तर मिलेगा—पुलिस रिकॉर्ड से। उत्तर मिलेगा—CCTV और उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य से। उत्तर मिलेगा—संबंधित लोगों के बयान से। और यदि जांच में आरोप साबित नहीं होते हैं तो यह भी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि आरोप किस आधार पर लगाए गए थे। सच सामने आना चाहिए—चाहे वह किसी के पक्ष में हो या किसी के खिलाफ। रुद्रा की आवाज न्यूज़ का सीधा सवाल क्या जिगना थाने से जुड़े इस कथित ऑडियो की स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच कराकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी? क्या कथित रकमों के लेन-देन की जांच की जाएगी? क्या संबंधित पुलिस प्रकरण के रिकॉर्ड और वायरल बातचीत का मिलान होगा? क्या संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जाएंगे? क्या सोशल मीडिया पर पत्रकारिता के नाम पर कथित बिचौलियागिरी के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच होगी? और यदि आरोप गलत निकलते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा—और यदि आरोप सही निकलते हैं तो कार्रवाई किस स्तर तक जाएगी? जनता को इन सवालों के जवाब चाहिए। महत्वपूर्ण संपादकीय सूचना इस समाचार में वर्णित ऑडियो की सत्यता, आवाज की पहचान अथवा उसमें लगाए गए आरोपों को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं माना गया है। समाचार सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित ऑडियो तथा उपलब्ध स्थानीय जानकारी के आधार पर जांच की आवश्यकता को रेखांकित करता है। किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अंतिम अधिकार सक्षम जांच एजेंसी और न्यायिक प्रक्रिया का है। संबंधित सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। अखबार/चैनल का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करना नहीं, बल्कि कथित सामग्री की निष्पक्ष जांच की मांग और जनहित से जुड़े प्रश्नों को सामने रखना है।

थाना मंझनपुर क्षेत्र में पानी के गड्ढे में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस मंझनपुर, कौशांबी। थाना मंझनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम बधवा रजभर में पानी के गड्ढे में शव मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना स्थानीय पुलिस एवं फील्ड यूनिट ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। परिजनों के अनुसार मृतक को मिर्गी का दौरा आता था और उसका उपचार चल रहा था। प्रथम दृष्टया शव पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही प्रचलित की गई है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी मंझनपुर श्री सौरभ सामंत ने वीडियो बाइट के माध्यम से जानकारी दी है।

समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का मण्डलीय सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ने जीएसटी व यूपीआई को लेकर सरकार को घेरा

मिर्ज़ापुर: सिटी कोतवाली के सामने तीन मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नपाध्यक्ष ने किया शिलान्यास।

लगातार बारिस से भदोही जनपद के देवनाथ पुर में गिरे दो विशालकाय पेड़ लगातार बारिस से भदोही जनपद के देवनाथ पुर में गिरे दो विशालकाय पेड़

मिर्जापुर में समाजवादी व्यापार सभा का मंडलीय सम्मेलन, व्यापारियों को एक मंच पर लाने पर जोर मिर्जापुर में समाजवादी व्यापार सभा का मंडलीय सम्मेलन, व्यापारियों को एक मंच पर लाने पर जोर

मीरजापुर मंडल का PDA व्यापारी सम्मेलन संपन्न, भाजपा की व्यापार नीतियों पर जमकर निशाना सपा सरकार बनने पर कालीन और पीतल उद्योग को सशक्त करने का वादा, व्यापारी सुरक्षा आयोग के गठन की घोषणा मीरजापुर मंडल का PDA व्यापारी सम्मेलन संपन्न, भाजपा की व्यापार नीतियों पर जमकर निशाना सपा सरकार बनने पर कालीन और पीतल उद्योग को सशक्त करने का वादा, व्यापारी सुरक्षा आयोग के गठन की घोषणा मीरजापुर, 27 सितंबर 2026। समाजवादी व्यापार सभा का PDA व्यापारी मंडलीय सम्मेलन शनिवार को स्टेशन रोड स्थित एक लॉन में भव्य रूप से संपन्न हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 75 जिलों और 18 मंडलों में चल रहे संगठनात्मक अभियान के क्रम में मीरजापुर मंडल (मीरजापुर, सोनभद्र, भदोही) का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन के मुख्य अतिथि समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल रहे। अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में अजय चौरसिया और अरविंद केशरवानी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्यमंत्री एवं पूर्व विधायक कैलाश नाथ चौरसिया ने की, जबकि संचालन प्रदेश सचिव चंदन यादव ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन, दानवीर भामाशाह, सहस्त्रबाहु, डॉ. भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने भाजपा पर बोला हमला - सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न व्यापारियों का हो रहा है। जीएसटी, इनकम टैक्स, नगर निगम, भूख विभाग और श्रम विभाग के नाम पर व्यापारी का शोषण किया जा रहा है। सरकार ने इन्वेस्टर समिट और ODOP के नाम पर सिर्फ छलावा किया है। उन्होंने कहा कि मीरजापुर के विश्व प्रसिद्ध कालीन उद्योग और पीतल बर्तन उद्योग की बदहाली पर सरकार का ध्यान नहीं है। उन्होंने वादा किया कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर मीरजापुर के कालीन और पीतल उद्योग को पूरी तरह सशक्त किया जाएगा। जायसवाल ने बताया कि सपा सरकार में व्यापारियों के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे - चुंगी प्रथा खत्म करना, इंस्पेक्टर राज खत्म करना, धारा 307 हटाना। अगली सरकार में व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन, पटरी दुकानदारों को बिना गारंटी 10 लाख तक बिना ब्याज के लोन, दुर्घटना बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने और फुटकर व्यापारियों को प्रोत्साहित करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने UPI पर लगने वाले MDR टैक्स को छोटे व्यापारियों के खिलाफ बताया। अन्य नेताओं ने क्या कहा - पूर्व राज्यमंत्री कैलाश नाथ चौरसिया ने कहा कि वर्तमान सरकार में व्यापारी, किसान और छात्र सभी का उत्पीड़न हो रहा है। सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि सपा शासन में व्यापारियों के लिए 10 लाख की दुर्घटना बीमा योजना जैसे ऐतिहासिक कार्य हुए। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि 2027 में व्यापारियों के सहयोग से सपा सरकार बनेगी। व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष गणेश केशरी ने सभी का आभार जताया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान के लिए व्यापार सभा प्रतिबद्ध है। हजारों व्यापारी रहे मौजूद - इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह पटेल, संतोष गोयल, दिनेश अग्रहरि, सुरेश चंद्र साहू, शेरू गुप्ता, शिवम गुप्ता, विशाल केसरवानी, रूपेश वर्मा, भानु प्रताप जायसवाल, राहुल जायसवाल, जितेंद्र गुप्ता, रोहित त्रिपाठी, रोहित शुक्ला लल्लू, राजकुमार सोनी, प्रेम सिंह पटेल, संतोष सिंह, दीपक यादव, वंदना गुप्ता, अतीक खान सहित सोनभद्र और भदोही की जिला कमेटियों के साथ हजारों व्यापारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट - रुद्रा की आवाज न्यूज़, मीरजापुर