सरकार द्वारा गाँवों के विकास और ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए पंचायत सचिवालय अब मात्र 'शो-पीस' बनकर रह गए हैं, जहाँ सरकारी धन का स्पष्ट "बंदरबांट" देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों के लिए इन सचिवालयों के दरवाजे अक्सर बंद रहते हैं। विकास खंड रजपुरा क्षेत्र के सिरसा गाँव स्थित पंचायत सचिवालय इसकी एक जीती-जागती मिसाल है, जहाँ न तो पंचायत सहायक मिलते हैं और न ही ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई होती है, जिसके चलते ये भवन धूल फाँक रहे हैं। एक पड़ताल में सामने आया है कि पंचायत सचिवालय भवन के दरवाजे अमूमन बंद ही रहते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार, पंचायत सहायक को नियमित रूप से सचिवालय में बैठकर ग्रामीणों की शिकायतें दर्ज करनी चाहिए और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। सचिवालय परिसर में सन्नाटा पसरा रहता है, जो इसे किसी सरकारी कार्यालय की बजाय एक बंद पड़े शोरूम जैसा दिखाता है। स्थानीय ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उन्हें आय, जाति या निवास प्रमाण पत्र के आवेदन या सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसे छोटे-छोटे कार्यों के लिए घंटों चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि पंचायत सहायक को ढूँढना एक चुनौती बन गया है। सरकार ने यह सुविधा उनके घर के पास दी है, लेकिन उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस लापरवाही के संदर्भ में जब संबंधित सचिव से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। ग्रामीणों द्वारा यह बड़ा सवाल उठाया गया है कि यदि पंचायत सहायक सचिवालय में नहीं बैठते, तो उन्हें सरकारी वेतन किस आधार पर दिया जा रहा है? ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से इस पूरे मामले की गहन जाँच करने और सचिवालयों में पंचायत सहायकों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने की माँग की है। उनका तर्क है कि यदि सरकार द्वारा मुहैया कराई गई इन सुविधाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिला, तो इन भवनों के निर्माण का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

Vijay kumar

Media company संभल, संभल, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

सरकार द्वारा गाँवों के विकास और ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए पंचायत सचिवालय अब मात्र 'शो-पीस' बनकर रह गए हैं, जहाँ सरकारी धन का स्पष्ट "बंदरबांट" देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों के लिए इन सचिवालयों के दरवाजे अक्सर बंद रहते हैं। विकास खंड रजपुरा क्षेत्र के सिरसा गाँव स्थित पंचायत सचिवालय इसकी एक जीती-जागती मिसाल है, जहाँ न तो पंचायत सहायक मिलते हैं और न ही ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई होती है, जिसके चलते ये भवन धूल फाँक रहे हैं। एक पड़ताल में सामने आया है कि पंचायत सचिवालय भवन के दरवाजे अमूमन बंद ही रहते हैं। सरकारी नियमों के

अनुसार, पंचायत सहायक को नियमित रूप से सचिवालय में बैठकर ग्रामीणों की शिकायतें दर्ज करनी चाहिए और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। सचिवालय परिसर में सन्नाटा पसरा रहता है, जो इसे किसी सरकारी कार्यालय की बजाय एक बंद पड़े शोरूम जैसा दिखाता है। स्थानीय ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उन्हें आय, जाति या निवास प्रमाण पत्र के आवेदन या सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसे छोटे-छोटे कार्यों के लिए घंटों चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि पंचायत सहायक को ढूँढना एक चुनौती बन गया है। सरकार ने यह सुविधा उनके घर के पास दी है, लेकिन उन्हें इसका

कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस लापरवाही के संदर्भ में जब संबंधित सचिव से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। ग्रामीणों द्वारा यह बड़ा सवाल उठाया गया है कि यदि पंचायत सहायक सचिवालय में नहीं बैठते, तो उन्हें सरकारी वेतन किस आधार पर दिया जा रहा है? ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से इस पूरे मामले की गहन जाँच करने और सचिवालयों में पंचायत सहायकों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने की माँग की है। उनका तर्क है कि यदि सरकार द्वारा मुहैया कराई गई इन सुविधाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिला, तो इन भवनों के निर्माण का कोई औचित्य नहीं रह जाता।