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लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अहम बैठक में विधानसभा असमोली (32) के पूर्व कांग्रेस विधायक प्रत्याशी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सदस्य हाजी मरगूब आलम ने भी शिरकत की। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय की विशेष उपस्थिति में संगठनात्मक विषयों और भविष्य की रणनीति पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इसी क्रम में, हाजी मरगूब आलम ने राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, राजेश तिवारी, तौकीर आलम और सत्यनारायण पटेल सहित कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली, प्रदेश कोषाध्यक्ष शिव पांडेय और संगठन महासचिव अनिल यादव जैसे प्रमुख पदाधिकारियों के साथ भी संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। हाजी मरगूब आलम ने इस अवसर पर कहा कि पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में कांग्रेस बूथ स्तर तक संगठन को सुदृढ़ करने और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं की एकजुटता और जनसमर्थन के दम पर कांग्रेस प्रदेश में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत बनाएगी।

सरकार द्वारा गाँवों के विकास और ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए पंचायत सचिवालय अब मात्र 'शो-पीस' बनकर रह गए हैं, जहाँ सरकारी धन का स्पष्ट "बंदरबांट" देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों के लिए इन सचिवालयों के दरवाजे अक्सर बंद रहते हैं। विकास खंड रजपुरा क्षेत्र के सिरसा गाँव स्थित पंचायत सचिवालय इसकी एक जीती-जागती मिसाल है, जहाँ न तो पंचायत सहायक मिलते हैं और न ही ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई होती है, जिसके चलते ये भवन धूल फाँक रहे हैं। एक पड़ताल में सामने आया है कि पंचायत सचिवालय भवन के दरवाजे अमूमन बंद ही रहते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार, पंचायत सहायक को नियमित रूप से सचिवालय में बैठकर ग्रामीणों की शिकायतें दर्ज करनी चाहिए और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। सचिवालय परिसर में सन्नाटा पसरा रहता है, जो इसे किसी सरकारी कार्यालय की बजाय एक बंद पड़े शोरूम जैसा दिखाता है। स्थानीय ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उन्हें आय, जाति या निवास प्रमाण पत्र के आवेदन या सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसे छोटे-छोटे कार्यों के लिए घंटों चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि पंचायत सहायक को ढूँढना एक चुनौती बन गया है। सरकार ने यह सुविधा उनके घर के पास दी है, लेकिन उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस लापरवाही के संदर्भ में जब संबंधित सचिव से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। ग्रामीणों द्वारा यह बड़ा सवाल उठाया गया है कि यदि पंचायत सहायक सचिवालय में नहीं बैठते, तो उन्हें सरकारी वेतन किस आधार पर दिया जा रहा है? ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से इस पूरे मामले की गहन जाँच करने और सचिवालयों में पंचायत सहायकों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने की माँग की है। उनका तर्क है कि यदि सरकार द्वारा मुहैया कराई गई इन सुविधाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिला, तो इन भवनों के निर्माण का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

यह वीडियो डामपुरा गाँव से संबंधित है, जब वहाँ एक बरात आई थी। गाँव में बरात के निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, जिसके बाद गाँव वालों ने मिलकर रास्ता बनाने के लिए मिट्टी डाली। ग्रामीणों के इस प्रयास के बाद ही बरात आगे बढ़ पाई। पोस्ट के माध्यम से 'योगी जी' (मुख्यमंत्री) से अपील की गई है कि वे डामपुरा गाँव में आवश्यक सुधार कार्य करवाएँ। इस खबर को देखने और गाँव में सुधार करवाने के लिए डामपुरा गाँव की ओर से धन्यवाद व्यक्त किया गया है।

Chakbegampur badte najar aa rahi hai is gandagi se bemari ye kab tak is gandagi se or kab tak bache yaha nale kyu nahi ban pa rahe hai ya ke vote kis he ko nahi chaiye kya ya fir ya jabtak 6,7 jane mar nahi jayenge tab tak nahi banenge nale is gandagi se bachaye...🙏🙏🙏 yahe khena hai

एटा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में कासगंज रोड स्थित एक OYO होटल के पास उस समय हंगामा हो गया, जब एक पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पति को अपनी पत्नी पर शक था, जिसके बाद उसने उसका पीछा किया। पत्नी के होटल पहुंचने पर पति ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कथित तौर पर पकड़े गए दोनों लोगों को होटल से बाहर निकालकर पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले गई। इस घटना के दौरान होटल के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई और पूरे क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से गहन पूछताछ की जा रही है और यदि किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर दी जाती है, तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस खबर में संबंधित पक्षों के निजी जीवन से जुड़े आरोप शामिल हैं, जिनकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए, समाचार में इन आरोपों को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने से परहेज किया गया है।

संभल जिले में सौ करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी भूमि घोटाले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें संभल नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी और वर्तमान में शाहजहांपुर के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। उन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी भूमि बेचने और भूमाफियाओं को साठगांठ कर अवैध लाभ पहुंचाने का आरोप है, जिससे सरकारी खजाने को सौ करोड़ रुपये से अधिक की हानि हुई है। पुलिस का दावा है कि यह सरकारी भूमि को निजी लोगों के पक्ष में कराने की एक सोची-समझी साजिश थी। गुप्ता पर यह भी आरोप है कि उन्होंने हाईकोर्ट में एक निजी शपथ पत्र देकर एक रिट को खत्म कराया। यह गिरफ्तारी कई गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे के तहत हुई है। DM अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में यह कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस के अनुसार, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को दबोचा गया है, और फिलहाल फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें सक्रिय हैं। यह मामला संभल सदर इलाके से संबंधित है, जिसकी जानकारी एसपी संभल कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी है।

मेरठ के बक्सर चौपले पर स्थित अनीश गुप्ता मिठाई की दुकान पर एक ग्राहक के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। यह घटना तब हुई जब ग्राहक ने 12 किलो मिठाई खरीदी, लेकिन दुकानदार द्वारा 200 ग्राम मिठाई कम दिए जाने पर उसने इसका विरोध किया। ग्राहक के विरोध करने पर दुकानदार ने कथित तौर पर 15-20 लड़कों के साथ मिलकर ग्राहक पर ईंट और डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में ग्राहक को काफी चोटें आईं और कुल 3 लोग घायल हो गए। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, और इस मामले में मेरठ पुलिस तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल को टैग करते हुए शिकायत की गई है।