शमशाबाद: पाइपलाइन के बाद सड़क बदहाल, रहवासियों ने सौंपा आवेदन वार्ड नंबर 8 में सड़क पर कंक्रीट कराने की मांग, CMO को दिया आवेदन शमशाबाद के वार्ड नंबर 8 में जल पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क पर कंक्रीट नहीं होने से रहवासी परेशान हैं। इस समस्या को लेकर रहवासियों ने नगर परिषद पहुंचकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लिखित आवेदन सौंपा और जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की, ताकि आवागमन में हो रही परेशानी से राहत मिल सके।

2 hrs ago

सौरभ जैन

शमशाबाद, विदिशा, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

बेरखेड़ी के गरीब परिवारों ने दिग्विजय सिंह से लगाई न्याय की गुहार, मकान तोड़ने और मतदान को लेकर धमकाने का आरोप भोपाल। राजधानी भोपाल के हुजूर तहसील अंतर्गत ग्राम बेरखेड़ी बाज्याप्त के गरीब परिवारों ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से मुलाकात कर अपने मकानों को लेकर जारी प्रशासनिक कार्रवाई के संबंध में न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर राजनीतिक द्वेष के चलते चुनिंदा परिवारों को निशाना बनाने तथा भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार, वे पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से गांव में अपने परिवारों के साथ निवास कर रहे हैं। इनमें अधिकांश परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले और दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवनभर की कमाई मकानों के निर्माण में लगाई है। कुछ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित हैं, जबकि कई घरों में सरकारी योजनाओं के तहत शौचालयों का निर्माण भी कराया गया है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा से संबंधित लोगों द्वारा ग्रामीणों पर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि ऐसा नहीं करने पर उनके मकान तोड़े जाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हुजूर क्षेत्र में अन्य स्थानों पर भी सरकारी भूमि पर मकान बने होने के बावजूद केवल कुछ गरीब परिवारों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने विवेक कुशवाहा, पुत्र ओमप्रकाश कुशवाहा, के मकान का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया है कि समान परिस्थितियों के बावजूद उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का मुद्दा उठाया है। आवेदन में तहसीलदार हुजूर कुणाल राउत द्वारा प्रकरण क्रमांक A-68/2026-2027 में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत जारी नोटिस का भी उल्लेख है। ग्रामीणों के अनुसार, वे 7 अक्टूबर 2026 को अपने अधिवक्ता के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन उन्हें उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पत्रिका पर हस्ताक्षर कराए गए। उनका आरोप है कि हस्ताक्षर केवल उपस्थिति दर्ज करने के नाम पर कराए गए थे। ग्रामीणों ने दिग्विजय सिंह से मामले में हस्तक्षेप करने, निष्पक्ष जांच कराने, कथित भेदभावपूर्ण कार्रवाई पर रोक लगाने और सभी प्रभावित परिवारों को उचित सुनवाई का अवसर दिलाने की मांग की है। बेरखेड़ी के गरीब परिवारों ने दिग्विजय सिंह से लगाई न्याय की गुहार, मकान तोड़ने और मतदान को लेकर धमकाने का आरोप भोपाल। राजधानी भोपाल के हुजूर तहसील अंतर्गत ग्राम बेरखेड़ी बाज्याप्त के गरीब परिवारों ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से मुलाकात कर अपने मकानों को लेकर जारी प्रशासनिक कार्रवाई के संबंध में न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर राजनीतिक द्वेष के चलते चुनिंदा परिवारों को निशाना बनाने तथा भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार, वे पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से गांव में अपने परिवारों के साथ निवास कर रहे हैं। इनमें अधिकांश परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले और दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवनभर की कमाई मकानों के निर्माण में लगाई है। कुछ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित हैं, जबकि कई घरों में सरकारी योजनाओं के तहत शौचालयों का निर्माण भी कराया गया है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा से संबंधित लोगों द्वारा ग्रामीणों पर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि ऐसा नहीं करने पर उनके मकान तोड़े जाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हुजूर क्षेत्र में अन्य स्थानों पर भी सरकारी भूमि पर मकान बने होने के बावजूद केवल कुछ गरीब परिवारों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने विवेक कुशवाहा, पुत्र ओमप्रकाश कुशवाहा, के मकान का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया है कि समान परिस्थितियों के बावजूद उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का मुद्दा उठाया है। आवेदन में तहसीलदार हुजूर कुणाल राउत द्वारा प्रकरण क्रमांक A-68/2026-2027 में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत जारी नोटिस का भी उल्लेख है। ग्रामीणों के अनुसार, वे 7 अक्टूबर 2026 को अपने अधिवक्ता के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन उन्हें उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पत्रिका पर हस्ताक्षर कराए गए। उनका आरोप है कि हस्ताक्षर केवल उपस्थिति दर्ज करने के नाम पर कराए गए थे। ग्रामीणों ने दिग्विजय सिंह से मामले में हस्तक्षेप करने, निष्पक्ष जांच कराने, कथित भेदभावपूर्ण कार्रवाई पर रोक लगाने और सभी प्रभावित परिवारों को उचित सुनवाई का अवसर दिलाने की मांग की है।

Guru Prasad Sharma

बैरसिया, भोपाल, मध्य प्रदेश•

8 hrs ago