रीवा जिले में इन दिनों बाहरी राज्यों के पंजीयन नंबर वाली मोटरसाइकिलों की खरीद-फरोख्त में तेजी देखी जा रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि ये वाहन बिना पर्याप्त सत्यापन और दस्तावेजी जांच के बेचे जा रहे हैं, जिससे जिले की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारों के अनुसार, दूसरे राज्यों से लाए गए वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण, एनओसी (NOC) तथा पुनः पंजीयन संबंधी नियमों का पालन आवश्यक होता है और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया तथा दस्तावेजों की जरूरत होती है। स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि जिले में कई बाहरी व्यक्ति लंबे समय से रह रहे हैं और विभिन्न राज्यों की नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों से आवागमन कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि इन व्यक्तियों एवं वाहनों का समुचित सत्यापन नहीं किया जाता है, तो भविष्य में यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी के मद्देनजर, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग से अपील की गई है कि वे बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों का विशेष अभियान चलाकर सत्यापन करें, संदिग्ध वाहनों की गहन जांच करें और बिना वैध दस्तावेजों के वाहन व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। नागरिकों का मानना है कि समय रहते की गई प्रभावी जांच और निगरानी से न केवल अवैध वाहन कारोबार पर अंकुश लगेगा, बल्कि जिले की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।

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Social worker हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

रीवा जिले में इन दिनों बाहरी राज्यों के पंजीयन नंबर वाली मोटरसाइकिलों की खरीद-फरोख्त में तेजी देखी जा रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि ये वाहन बिना पर्याप्त सत्यापन और दस्तावेजी जांच के बेचे जा रहे हैं, जिससे जिले की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारों के अनुसार, दूसरे राज्यों से लाए गए वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण, एनओसी (NOC) तथा पुनः पंजीयन संबंधी नियमों का पालन आवश्यक होता है और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया तथा दस्तावेजों की जरूरत होती है। स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि जिले में कई बाहरी व्यक्ति लंबे समय से रह रहे हैं और विभिन्न राज्यों की नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों से

आवागमन कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि इन व्यक्तियों एवं वाहनों का समुचित सत्यापन नहीं किया जाता है, तो भविष्य में यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी के मद्देनजर, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग से अपील की गई है कि वे बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों का विशेष अभियान चलाकर सत्यापन करें, संदिग्ध वाहनों की गहन जांच करें और बिना वैध दस्तावेजों के वाहन व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। नागरिकों का मानना है कि समय रहते की गई प्रभावी जांच और निगरानी से न केवल अवैध वाहन कारोबार पर अंकुश लगेगा, बल्कि जिले की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।