केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने या देशव्यापी गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी विभिन्न समूहों द्वारा ऐसी मांगों के बीच सामने आई है। मेघवाल ने एक साक्षात्कार में बताया कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने और देशव्यापी गोहत्या निषेध के लिए सांसद और सरकार को नियमित रूप से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। उन्होंने कहा, "विभिन्न संगठन इन मुद्दों पर काम करते रहते हैं और सांसदों से भी संपर्क करते हैं। लोग आवेदन प्रस्तुत करते हैं और अभ्यावेदन देते हुए कहते हैं कि ऐसा उपाय किया जाना चाहिए।" हालांकि, मंत्री ने साफ किया कि इस संबंध में कोई प्रस्ताव फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट के विचाराधीन नहीं है। मंत्री ने आगे कहा, "फिलहाल, ऐसा कोई मामला कैबिनेट के विचाराधीन नहीं है। यदि कोई प्रस्ताव ऐसे चरण में पहुँचता है जहाँ सरकार या कैबिनेट के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, तो हम आपको सूचित करेंगे।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विभिन्न राज्य अपनी परिस्थितियों और गुण-दोष के आधार पर ऐसे मामलों पर निर्णय लेते हैं, जैसा कि भाजपा के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के 1950 के कानून के तहत पशु वध विनियमों को कड़ा करने के हालिया कदम में देखा गया है। मेघवाल ने स्वीकार किया कि गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांगें लगातार उठाई जा रही हैं और सोशल मीडिया सहित विभिन्न मंचों पर इन पर व्यापक चर्चा भी होती है।

Suhail Ahmad Reshi

NGO Worker काकापोरा, पुलवामा, जम्मू और कश्मीर•

4 hrs ago

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने या देशव्यापी गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी विभिन्न समूहों द्वारा ऐसी मांगों के बीच सामने आई है। मेघवाल ने एक साक्षात्कार में बताया कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने और देशव्यापी गोहत्या निषेध के लिए सांसद और सरकार को नियमित रूप से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। उन्होंने कहा, "विभिन्न संगठन इन मुद्दों पर काम करते रहते हैं और सांसदों से भी संपर्क करते हैं। लोग आवेदन प्रस्तुत करते हैं और अभ्यावेदन देते हुए कहते हैं कि ऐसा उपाय किया जाना चाहिए।" हालांकि, मंत्री ने साफ किया कि इस संबंध में कोई प्रस्ताव फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट के विचाराधीन नहीं है। मंत्री ने आगे कहा, "फिलहाल, ऐसा कोई मामला कैबिनेट के विचाराधीन नहीं है। यदि कोई प्रस्ताव ऐसे चरण में पहुँचता है जहाँ सरकार या कैबिनेट के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, तो हम आपको सूचित करेंगे।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विभिन्न राज्य अपनी परिस्थितियों और गुण-दोष के आधार पर ऐसे मामलों पर निर्णय लेते हैं, जैसा कि भाजपा के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के 1950 के कानून के तहत पशु वध विनियमों को कड़ा करने के हालिया कदम में देखा गया है। मेघवाल ने स्वीकार किया कि गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांगें लगातार उठाई जा रही हैं और सोशल मीडिया सहित विभिन्न मंचों पर इन पर व्यापक चर्चा भी होती है।