लापरवाही पर फूटा प्रशासन का गुस्सा, हाईटेंशन तार हटाने से लेकर विद्युतीकरण तक तय समय में काम पूरा करने के कड़े निर्देश *छब्बीस विद्यालयों पर मौत का साया, एक सौ सात स्कूल अब भी बिजली से महरूम; मुख्य विकास अधिकारी का सख्त अल्टीमेटम* *लापरवाही पर फूटा प्रशासन का गुस्सा, हाईटेंशन तार हटाने से लेकर विद्युतीकरण तक तय समय में काम पूरा करने के कड़े निर्देश* प्रयागराज। शुक्रवार को जिले के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। विकास भवन में आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों और अधूरे विद्युतीकरण के मामलों पर संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि शिक्षा विभाग द्वारा धनराशि जमा किए जाने के बावजूद छब्बीस विद्यालयों के ऊपर से अब तक हाईटेंशन तार नहीं हटाए जाना गंभीर लापरवाही है। यदि भविष्य में कोई अप्रिय घटना होती है तो संबंधित अधिशासी अभियंता सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। इसी तरह एक सौ सात विद्यालयों में अब तक विद्युत संयोजन न होने पर भी उन्होंने गहरी नाराजगी जताते हुए सभी लंबित कार्य तत्काल पूरे कराने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने दो टूक कहा कि जिले का कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने स्कूल चलो अभियान को पूरी गंभीरता से संचालित करते हुए शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराने, कक्षा पाँच और कक्षा आठ उत्तीर्ण विद्यार्थियों का क्रमशः कक्षा छह और कक्षा नौ में अनिवार्य प्रवेश कराने तथा सभी अभिलेखों को पोर्टल पर समय से अद्यतन करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विद्यालयों का निरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार का माध्यम बनना चाहिए। बैठक में निर्माणाधीन विद्यालयों, मुख्यमंत्री मॉडल विद्यालयों तथा कायाकल्प योजना के कार्यों की भी गहन समीक्षा की गई। कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य तेज गति और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी विद्यालयों में फर्नीचर, रसोईघर, दिव्यांग शौचालय, बाउंड्रीवाल, विद्युतीकरण, छायादार पौधरोपण तथा ऑपरेशन कायाकल्प के सभी उन्नीस मानकों को शत-प्रतिशत पूरा करने के आदेश दिए गए। बैठक में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, निर्धारित दिवसवार मेन्यू का पालन, निपुण भारत मिशन की प्रगति तथा विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की भी विस्तार से समीक्षा हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों और शैक्षिक नवाचारों से जोड़कर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष बल दिया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के डिप्थीरिया नियंत्रण और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम में विद्यालयों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में परियोजना निदेशक भूपेन्द्र कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक संतोष राय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार, सभी खंड शिक्षा अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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Lawyer बारा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

लापरवाही पर फूटा प्रशासन का गुस्सा, हाईटेंशन तार हटाने से लेकर विद्युतीकरण तक तय समय में काम पूरा करने के कड़े निर्देश *छब्बीस विद्यालयों पर मौत का साया, एक सौ सात स्कूल अब भी बिजली से महरूम; मुख्य विकास अधिकारी का सख्त अल्टीमेटम* *लापरवाही पर फूटा प्रशासन का गुस्सा, हाईटेंशन तार हटाने से लेकर विद्युतीकरण तक तय समय में काम पूरा करने के कड़े निर्देश* प्रयागराज। शुक्रवार को जिले के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। विकास भवन में आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों और अधूरे विद्युतीकरण के मामलों पर संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि शिक्षा विभाग द्वारा धनराशि जमा किए जाने के बावजूद छब्बीस विद्यालयों के ऊपर से अब तक हाईटेंशन तार नहीं हटाए जाना गंभीर लापरवाही है। यदि भविष्य में कोई अप्रिय घटना होती है तो संबंधित अधिशासी अभियंता सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। इसी तरह एक सौ सात विद्यालयों में अब तक विद्युत संयोजन न होने पर भी उन्होंने गहरी नाराजगी जताते हुए सभी लंबित कार्य तत्काल पूरे कराने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने दो टूक कहा कि जिले का कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने स्कूल चलो अभियान को पूरी गंभीरता से संचालित करते हुए शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराने, कक्षा पाँच और कक्षा आठ उत्तीर्ण विद्यार्थियों का क्रमशः कक्षा छह और कक्षा नौ में अनिवार्य प्रवेश कराने तथा सभी अभिलेखों को पोर्टल पर समय से अद्यतन करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विद्यालयों का निरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार का माध्यम बनना चाहिए। बैठक में निर्माणाधीन विद्यालयों, मुख्यमंत्री मॉडल विद्यालयों तथा कायाकल्प योजना के कार्यों की भी गहन समीक्षा की गई। कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य तेज गति और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी विद्यालयों में फर्नीचर, रसोईघर, दिव्यांग शौचालय, बाउंड्रीवाल, विद्युतीकरण, छायादार पौधरोपण तथा ऑपरेशन कायाकल्प के सभी उन्नीस मानकों को शत-प्रतिशत पूरा करने के आदेश दिए गए। बैठक में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, निर्धारित दिवसवार मेन्यू का पालन, निपुण भारत मिशन की प्रगति तथा विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की भी विस्तार से समीक्षा हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों और शैक्षिक नवाचारों से जोड़कर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष बल दिया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के डिप्थीरिया नियंत्रण और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम में विद्यालयों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में परियोजना निदेशक भूपेन्द्र कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक संतोष राय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार, सभी खंड शिक्षा अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।