यूजीसी रेगुलेशन एक्ट बहाल करो संघर्ष समिति का गठन, 11 मार्च को निकलेगा मार्च बिहारशरीफ (नालंदा)। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट बहाल करो संघर्ष समिति का गठन, 11 मार्च को निकलेगा मार्च बिहारशरीफ (नालंदा)। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को बहाल करने की मांग को लेकर शहर के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र के कई बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से “यूजीसी रेगुलेशन एक्ट बहाल करो संघर्ष समिति” का गठन किया गया। बैठक में समिति के पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए नालंदा जिला संयोजक के रूप में चंद्रशेखर बाबू तथा सह–संयोजक के रूप में प्रो. शिवकुमार यादव को मनोनीत किया गया। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी रेगुलेशन में बदलाव से उच्च शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिसे पुनः बहाल किया जाना आवश्यक है। वक्ताओं ने शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों से इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी की अपील की। निर्णय लिया गया कि 11 मार्च को एक विशाल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें सभी वर्गों के लोग स्वेच्छा से शामिल होकर समर्थन दे सकते हैं। बैठक में कई शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे तथा आंदोलन को व्यापक बनाने की रणनीति पर चर्चा की। संघर्ष समिति ने कहा कि यदि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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Local News Reporter बिहार शरीफ, नालंदा, बिहार•

2 hrs ago

यूजीसी रेगुलेशन एक्ट बहाल करो संघर्ष समिति का गठन, 11 मार्च को निकलेगा मार्च बिहारशरीफ (नालंदा)। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट बहाल करो संघर्ष समिति का गठन, 11 मार्च को निकलेगा मार्च बिहारशरीफ (नालंदा)। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को बहाल करने की मांग को लेकर शहर के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र के कई बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से “यूजीसी रेगुलेशन एक्ट बहाल करो संघर्ष समिति” का गठन किया गया। बैठक में समिति के पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए नालंदा जिला संयोजक के रूप में चंद्रशेखर बाबू तथा सह–संयोजक के रूप में प्रो. शिवकुमार यादव को मनोनीत किया गया। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी रेगुलेशन में बदलाव से उच्च शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिसे पुनः बहाल किया जाना आवश्यक है। वक्ताओं ने शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों से इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी की अपील की। निर्णय लिया गया कि 11 मार्च को एक विशाल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें सभी वर्गों के लोग स्वेच्छा से शामिल होकर समर्थन दे सकते हैं। बैठक में कई शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे तथा आंदोलन को व्यापक बनाने की रणनीति पर चर्चा की। संघर्ष समिति ने कहा कि यदि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।