सुल्तानपुर: 10 हजार तक के किराएनामे अब सिर्फ 1000 के स्टाम्प पर होंगे रजिस्टर्ड, कैबिनेट का बड़ा फैसला सुल्तानपुर-स्टाम्प एवं पंजीयन तथा न्यायालय शुल्क मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने सुल्तानपुर स्थित गेस्ट हाउस में सहायक महानिरीक्षक निबंधन के साथ वार्ता के दौरान बड़ी घोषणा की। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशन में प्रदेश सरकार ने किराएनामों के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अब दस हजार रुपये तक के किराएनामे को मात्र एक हजार रुपये के स्टाम्प शुल्क पर पंजीकृत कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था वर्तमान स्टाम्प शुल्क की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत तक की राहत देने वाली है। इससे किराएनामे के पंजीकरण की लागत कम होगी और आम जनमानस को बड़ी सुविधा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि इससे मकान मालिक और किराएदार दोनों को लाभ मिलेगा। मकान मालिक अधिक सहजता से अपना भवन किराए पर दे सकेंगे और किराएदार भी सुरक्षित होकर निवास कर सकेंगे। पंजीकृत किराएनामा होने से शर्तों को विधिक मान्यता मिलेगी और विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रतिशत आधारित स्टाम्प शुल्क से एकमुश्त शुल्क व्यवस्था की ओर बड़ा परिवर्तन है, जिसका उद्देश्य किराएदारी को औपचारिक और पारदर्शी बनाना है। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को नई व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।

Rajdev yadav (पत्रकार )

बलदीराय, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

सुल्तानपुर: 10 हजार तक के किराएनामे अब सिर्फ 1000 के स्टाम्प पर होंगे रजिस्टर्ड, कैबिनेट का बड़ा फैसला सुल्तानपुर-स्टाम्प एवं पंजीयन तथा न्यायालय शुल्क मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने सुल्तानपुर स्थित गेस्ट हाउस में सहायक महानिरीक्षक निबंधन के साथ वार्ता के दौरान बड़ी घोषणा की। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशन में प्रदेश सरकार ने किराएनामों के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अब दस हजार रुपये तक के किराएनामे को मात्र एक हजार रुपये के स्टाम्प शुल्क पर पंजीकृत कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था वर्तमान स्टाम्प शुल्क की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत तक की राहत देने वाली है। इससे किराएनामे के पंजीकरण की लागत कम होगी और आम जनमानस को बड़ी सुविधा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि इससे मकान मालिक और किराएदार दोनों को लाभ मिलेगा। मकान मालिक अधिक सहजता से अपना भवन किराए पर दे सकेंगे और किराएदार भी सुरक्षित होकर निवास कर सकेंगे। पंजीकृत किराएनामा होने से शर्तों को विधिक मान्यता मिलेगी और विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रतिशत आधारित स्टाम्प शुल्क से एकमुश्त शुल्क व्यवस्था की ओर बड़ा परिवर्तन है, जिसका उद्देश्य किराएदारी को औपचारिक और पारदर्शी बनाना है। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को नई व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।