अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी निवासी शाळांमध्ये पहिलीसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी निवासी शाळांमध्ये पहिलीसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू हिंगोली, दि. 21 : सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी हिंगोली व परभणी जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना इयत्ता पहिलीमध्ये शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीसाठी प्रवेश देण्यासाठी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणारा विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असणे आवश्यक असून अर्जासोबत जात प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत जोडणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असल्यास त्यासंबंधित प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत व अनुक्रमांक नमूद करावा. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित असून सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले 31 मार्च 2027 पर्यंत वैध उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जासोबत पालकांचे संमतीपत्र, विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड, दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो, जन्मतारखेचा पुरावा (ग्रामसेवक/नगरपरिषद दाखला), रहिवासी प्रमाणपत्र आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे विद्यार्थ्याच्या आरोग्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. या योजनेत आदिम जमातीतील विद्यार्थी, विधवा, घटस्फोटित, निराधार तसेच दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील पाल्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे पालक शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत नसावेत. कळमनुरी येथील प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प येथे दिनांक 22 एप्रिल 2026 पासून प्रवेश अर्ज विनामूल्य उपलब्ध असून, 30 एप्रिल 2026 पर्यंत पूर्ण भरलेले अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च आदिवासी विकास विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी सुनिल बारसे यांनी केले आहे.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी निवासी शाळांमध्ये पहिलीसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी निवासी शाळांमध्ये पहिलीसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू हिंगोली, दि. 21 : सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी हिंगोली व परभणी जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना इयत्ता पहिलीमध्ये शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीसाठी प्रवेश देण्यासाठी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणारा विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असणे आवश्यक असून अर्जासोबत जात प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत जोडणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असल्यास त्यासंबंधित प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत व अनुक्रमांक नमूद करावा. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित असून सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले 31 मार्च 2027 पर्यंत वैध उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जासोबत पालकांचे संमतीपत्र, विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड, दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो, जन्मतारखेचा पुरावा (ग्रामसेवक/नगरपरिषद दाखला), रहिवासी प्रमाणपत्र आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे विद्यार्थ्याच्या आरोग्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. या योजनेत आदिम जमातीतील विद्यार्थी, विधवा, घटस्फोटित, निराधार तसेच दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील पाल्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे पालक शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत नसावेत. कळमनुरी येथील प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प येथे दिनांक 22 एप्रिल 2026 पासून प्रवेश अर्ज विनामूल्य उपलब्ध असून, 30 एप्रिल 2026 पर्यंत पूर्ण भरलेले अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च आदिवासी विकास विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी सुनिल बारसे यांनी केले आहे.
- तेलंगाना के बोर्ड के अध्यक्ष परभणी जिले के केंद्र निरीक्षक अजमतउल्लाह हुसैनी के नेतृत्व में जिंतूर शहर संगठन सूजन अभियान5
- हिंगोली (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यात वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर दुचाकीस्वारांसाठी हेल्मेट सक्ती करण्यात आली आहे. वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळून अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे. जिल्ह्यातील मुख्य रस्ते, शहर परिसर तसेच ग्रामीण भागातही वाहतूक पोलिसांकडून विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. हेल्मेट न वापरणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत असून, नागरिकांनी स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्मेटचा वापर करणे आवश्यक असल्याचे पोलिस प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. डॉ. नीलाभ रोहन यांनी सांगितले की, “रस्ते अपघातांमध्ये डोक्याला गंभीर दुखापत होण्याचे प्रमाण जास्त असते. हेल्मेट वापरल्यास जीवितहानी टाळता येऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक दुचाकीस्वाराने हेल्मेटचा वापर करणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या सुरक्षेची हमी आहे.” यासोबतच, वेग मर्यादा पाळणे, सिग्नलचे पालन करणे, मोबाईलचा वापर टाळणे आणि मद्यप्राशन करून वाहन चालवू नये, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. पोलीस प्रशासनाच्या या उपक्रमामुळे नागरिकांमध्ये जनजागृती होऊन अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.1
- शासनाच्या स्पष्ट नियमांनुसार ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी मुख्यालयी वास्तव्यास राहणे बंधनकारक असताना अनेक अधिकारी ना मुख्यालयी वास्तव्यास आहेत, ना स्वतःच्या ग्रामपंचायतीत वेळेवर हजर असतात. यामुळे सामान्य नागरिकांना छोट्या छोट्या कामांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत. मंगरूळ ग्रामपंचायतीच्या ग्रामपंचायत अधिकारी श्रीमती अंबुलगे यांच्याकडे मंगरूळ व वांजुळा पुनर्वसन अशा दोन ग्रामपंचायतींचा कार्यभार आहे. परंतु प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये त्या दोन्ही ठिकाणी अनुपस्थित असल्याचे स्पष्ट झाले. पंचायत समितीमध्ये चौकशी केली असता त्या रजेवरही नसल्याचे समोर आले. म्हणजेच रजेवर नाहीत, ग्रामपंचायतीत नाहीत, मुख्यालयी वास्तव्यास नाहीत, मग नेमके अधिकारी कुठे आहेत? ग्रामपंचायतचे दप्तर गावात नसून तालुक्याच्या ठिकाणी ठेवले जाते, ग्रामस्थांना वेळेवर सेवा मिळत नाही, आणि प्रशासन कागदोपत्रीच चालते हीच आजची खरी परिस्थिती आहे. संभाजी ब्रिगेड मंठा याचा तीव्र निषेध करते आणि संबंधित ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्यावर तात्काळ विभागीय चौकशी, पगार कपात, शिस्तभंग कारवाई आणि संपूर्ण तालुक्यात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याची ठाम मागणी करते. गावकऱ्यांचा हक्क हिरावणाऱ्यांना आता जाब द्यावाच लागेल. संभाजी ब्रिगेड अन्याय सहन करणार नाही. जय जिजाऊ! जय शिवराय! जय संविधान! प्रयत्न आज करण्यात आला. शासनाच्या स्पष्ट नियमांनुसार ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी मुख्यालयी वास्तव्यास राहणे बंधनकारक असताना अनेक अधिकारी ना मुख्यालयी वास्तव्यास आहेत, ना स्वतःच्या ग्रामपंचायतीत वेळेवर हजर असतात. यामुळे सामान्य नागरिकांना छोट्या छोट्या कामांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत. मंगरूळ ग्रामपंचायतीच्या ग्रामपंचायत अधिकारी श्रीमती अंबुलगे यांच्याकडे मंगरूळ व वांजुळा पुनर्वसन अशा दोन ग्रामपंचायतींचा कार्यभार आहे. परंतु प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये त्या दोन्ही ठिकाणी अनुपस्थित असल्याचे स्पष्ट झाले. पंचायत समितीमध्ये चौकशी केली असता त्या रजेवरही नसल्याचे समोर आले. म्हणजेच रजेवर नाहीत, ग्रामपंचायतीत नाहीत, मुख्यालयी वास्तव्यास नाहीत, मग नेमके अधिकारी कुठे आहेत? ग्रामपंचायतचे दप्तर गावात नसून तालुक्याच्या ठिकाणी ठेवले जाते, ग्रामस्थांना वेळेवर सेवा मिळत नाही, आणि प्रशासन कागदोपत्रीच चालते हीच आजची खरी परिस्थिती आहे. संभाजी ब्रिगेड मंठा याचा तीव्र निषेध करते आणि संबंधित ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्यावर तात्काळ विभागीय चौकशी, पगार कपात, शिस्तभंग कारवाई आणि संपूर्ण तालुक्यात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याची ठाम मागणी करते. गावकऱ्यांचा हक्क हिरावणाऱ्यांना आता जाब द्यावाच लागेल. संभाजी ब्रिगेड अन्याय सहन करणार नाही. जय जिजाऊ! जय शिवराय! जय संविधान!1
- बाळापूर तालुक्यातील रिधोरा शेतशिवारातील राजेश लोहिया यांच्या गोडाऊनला लागलेल्या आगीने प्रशासकीय यंत्रणेचा गलथानपणा चव्हाट्यावर आणला आहे. या गोडाऊनमध्ये 'नाफेड'चा लाखो रुपयांचा हरभरा साठा असतानाही, तिथे आग विझवण्यासाठी साधी पाण्याची सोय किंवा 'फायर ऑडिट' नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या गंभीर विषयावर रिधोरा येथील पोलीस पाटील सुजय देशमुख यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आज मंगळवारी दुपारच्या सुमारास राजेश लोहिया यांच्या मालकीच्या गोडाऊन परीसरात भिषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. ज्या गोडाऊनमध्ये शासकीय माल (नाफेड आणि सीसीआय) साठवला जातो, तिथे नियमानुसार अग्निशमन यंत्रणा आणि पाण्याची पुरेशी व्यवस्था असणे अनिवार्य आहे. मात्र, रिधोरा येथील या गोडाऊनमध्ये आगीच्या वेळी पाण्याचा टँकर सोडाच, पण साध्या पाण्याचीही सोय नव्हती. सुदैवाने अग्निशमन दलाच्या बंबांनी वेळीच पोहोचून आग विझवली, अन्यथा शेतकऱ्यांचा आणि सरकारचा कोट्यवधींचा माल खाक झाला असता. * प्रशासनाला जाब विचारणार - पोलीस पाटील "नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी कुठल्या निकषावर अशा गोडाऊनची निवड केली जिथे सुरक्षेची कोणतीही साधने नाहीत? एखाद्या गरिबाचे गोडाऊन असते तर प्रशासनाने तात्काळ कारवाई केली असती, मग मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या गोडाऊनला सवलत का?" असा सवाल पोलीस पाटील सुजय देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि गोडाऊन मालकावर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.1
- नागरिकांनो उत्स्फूर्तपणे स्व-गणना करा - जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांचे आवाहन1
- Post by Jafar tarodekar1
- Post by Mohsin ahmed khan1
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आयटीआय कर्मचाऱ्यांचे बेमुद्दत कामबंद आंदोलन सुरू1