मनरेगा मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सेमरडाँड़ी में हुई महापंचायत, 10 हजार रुपये मासिक वेतन और 300 यूनिट मुफ्त बिजली की उठी मांग घघसरा/गोरखपुर। सरकार की मनरेगा मजदूर विरोधी नीतियों, मजदूरों की आर्थिक बदहाली, बढ़ती महंगाई, महंगी बिजली और गरीब परिवारों पर बढ़ते कर्ज के बोझ के खिलाफ मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को गोरखपुर जनपद के पाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सेमरडाँड़ी स्थित पंचायत भवन में मनरेगा मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे शुरू हुई इस महापंचायत में मजदूरों, किसानों, बुनकरों, दस्तकारों, महिलाओं, नौजवानों और क्षेत्र के आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। महापंचायत का आयोजन मनरेगा मजदूर मोर्चा एवं जनवादी किसान सभा के आह्वान पर किया गया। इस दौरान मजदूरों और गरीब परिवारों से जुड़ी नौ सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। इसमें मनरेगा मजदूरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, कम से कम 10 हजार रुपये मासिक वेतन देने, भूमिहीनों, गरीबों, मध्यम किसानों, मजदूरों, बुनकरों और दस्तकारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने तथा स्मार्ट मीटर के नाम पर कथित लूट बंद करने की मांग शामिल रही। इसके अलावा माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज माफ करने, जरूरतमंद गरीब परिवारों को सरकारी बैंकों से ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने, भूमिहीनों एवं गरीब किसानों को जमीन देने, कृषि उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा खाद, बीज, बिजली, सिंचाई, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक और कृषि उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई। मनरेगा मजदूरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनवादी किसान सभा के प्रदेश सचिव जय प्रकाश ने कहा कि मनरेगा मजदूर किसी सेठ-साहूकार के लिए नहीं, बल्कि सरकार के लिए काम करते हैं। जब रोजगार सेवक, सचिव, एडीओ, बीडीओ और सीडीओ सहित अन्य कर्मचारी सरकारी व्यवस्था के तहत काम करने पर सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं, तो फावड़ा चलाकर विकास कार्य करने वाले मनरेगा मजदूरों को यह दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने कहा कि जब तक मनरेगा मजदूरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 10 हजार रुपये मासिक वेतन नहीं दिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मनरेगा मजदूर मोर्चा के सह संयोजक रामकेश पटेल ने कहा कि जब मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारियों को वेतन मिलता है तो मेहनत करने वाले मनरेगा मजदूरों को भी 10 हजार रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से मजदूरों को नाम बदलने के बजाय उनका उचित मेहनताना देने की मांग की। 300 यूनिट मुफ्त बिजली और स्मार्ट मीटर का विरोध मनरेगा मजदूर मोर्चा के उत्तर प्रदेश संयोजक वसीम अहमद ने कहा कि सरकार का दावा है कि देश के 80 करोड़ लोगों को पांच किलो राशन देकर जीवनयापन में सहायता दी जा रही है। ऐसे में गरीब परिवारों पर हजारों रुपये का बिजली बिल भेजना उचित नहीं है। उन्होंने भूमिहीनों, गरीब एवं मध्यम किसानों, मजदूरों, बुनकरों और दस्तकारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग उठाई। साथ ही स्मार्ट मीटर के माध्यम से कथित वसूली बंद करने और स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की। जनवादी किसान सभा के प्रदेश सचिव राजेश मंडेला ने कहा कि इस धरती पर सभी का जन्म हुआ है, इसलिए भूमिहीन और गरीब किसानों को भी जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने तथा खाद, बीज, बिजली, सिंचाई, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक, खरपतवारनाशक और कृषि उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की मांग की। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज माफ करने की मांग मनरेगा मजदूर मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंदल कुमार ने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर अधिक ब्याज वसूलकर गरीब परिवारों का आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब बड़े उद्योगपतियों को सरकारी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो भूमिहीन और गरीब किसानों को भी सरकारी बैंकों से बिना ब्याज के कर्ज मिलना चाहिए। उन्होंने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के सभी कर्ज रद्द करने तथा जरूरतमंद गरीबों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने की मांग की। छात्र नेता गुंजा कुमारी ने देश की जीडीपी और आर्थिक विकास का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के पास गरीबों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है तो मजदूरों की बुनियादी मांगों को पूरा करने में सरकार को परेशानी क्यों हो रही है। मजदूरों की क्रयशक्ति बढ़ने से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था छात्र नेता कामरेड रुआब ने कहा कि यदि मजदूरों और गरीब परिवारों की मांगें पूरी होती हैं तो उनकी क्रयशक्ति बढ़ेगी। इससे छोटे-बड़े दुकानदारों की आमदनी में वृद्धि होगी और बाजार का विस्तार होगा। बाजार में मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा तथा नए कल-कारखाने स्थापित होंगे। इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और मजदूरों को नियमित आमदनी प्राप्त होगी। मजदूरों की आय बढ़ने से वे किसानों की उपज उचित दाम पर खरीद सकेंगे, जिससे किसानों को भी लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मजदूर, किसान और आम जनता आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तभी देश की वास्तविक तरक्की संभव है। महापंचायत में वक्ताओं ने नशाखोरी बंद करने, महंगाई पर रोक लगाने, सभी को रोजगार उपलब्ध कराने, भ्रष्टाचार समाप्त करने, संविदाकर्मियों को नियमित करने और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने जैसी मांगों का भी समर्थन किया। कार्यक्रम में शुक्ला जी, श्रीराम प्रसाद, कालिदास चौहान, सत्यराम यादव, राजवंत यादव, कालिंदी, पुष्पा, प्रदीप, किरन, मालती और वीरेंद्र सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। महापंचायत के माध्यम से मजदूरों और किसानों ने सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर उचित कार्रवाई करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में मनरेगा मजदूर मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंदल कुमार ने सभी उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रेषक: इंदल कुमार, जिलाध्यक्ष, मनरेगा मजदूर मोर्चा, गोरखपुर। संपर्क: 7607067013
मनरेगा मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सेमरडाँड़ी में हुई महापंचायत, 10 हजार रुपये मासिक वेतन और 300 यूनिट मुफ्त बिजली की उठी मांग घघसरा/गोरखपुर। सरकार की मनरेगा मजदूर विरोधी नीतियों, मजदूरों की आर्थिक बदहाली, बढ़ती महंगाई, महंगी बिजली और गरीब परिवारों पर बढ़ते कर्ज के बोझ के खिलाफ मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को गोरखपुर जनपद के पाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सेमरडाँड़ी स्थित पंचायत भवन में मनरेगा मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे शुरू हुई इस महापंचायत में मजदूरों, किसानों, बुनकरों, दस्तकारों, महिलाओं, नौजवानों और क्षेत्र के आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। महापंचायत का आयोजन मनरेगा मजदूर मोर्चा एवं जनवादी किसान सभा के आह्वान पर किया गया। इस दौरान मजदूरों और गरीब परिवारों से जुड़ी नौ सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। इसमें मनरेगा मजदूरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, कम से कम 10 हजार रुपये मासिक वेतन देने, भूमिहीनों, गरीबों, मध्यम किसानों, मजदूरों, बुनकरों और दस्तकारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने तथा स्मार्ट मीटर के नाम पर कथित लूट बंद करने की मांग शामिल रही। इसके अलावा माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज माफ करने, जरूरतमंद गरीब परिवारों को सरकारी बैंकों से ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने, भूमिहीनों एवं गरीब किसानों को जमीन देने, कृषि उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा खाद, बीज, बिजली, सिंचाई, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक और कृषि उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की मांग
भी उठाई गई। मनरेगा मजदूरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनवादी किसान सभा के प्रदेश सचिव जय प्रकाश ने कहा कि मनरेगा मजदूर किसी सेठ-साहूकार के लिए नहीं, बल्कि सरकार के लिए काम करते हैं। जब रोजगार सेवक, सचिव, एडीओ, बीडीओ और सीडीओ सहित अन्य कर्मचारी सरकारी व्यवस्था के तहत काम करने पर सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं, तो फावड़ा चलाकर विकास कार्य करने वाले मनरेगा मजदूरों को यह दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने कहा कि जब तक मनरेगा मजदूरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 10 हजार रुपये मासिक वेतन नहीं दिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मनरेगा मजदूर मोर्चा के सह संयोजक रामकेश पटेल ने कहा कि जब मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारियों को वेतन मिलता है तो मेहनत करने वाले मनरेगा मजदूरों को भी 10 हजार रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से मजदूरों को नाम बदलने के बजाय उनका उचित मेहनताना देने की मांग की। 300 यूनिट मुफ्त बिजली और स्मार्ट मीटर का विरोध मनरेगा मजदूर मोर्चा के उत्तर प्रदेश संयोजक वसीम अहमद ने कहा कि सरकार का दावा है कि देश के 80 करोड़ लोगों को पांच किलो राशन देकर जीवनयापन में सहायता दी जा रही है। ऐसे में गरीब परिवारों पर हजारों रुपये का बिजली बिल भेजना उचित नहीं है। उन्होंने भूमिहीनों, गरीब एवं मध्यम किसानों, मजदूरों, बुनकरों और दस्तकारों को
300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग उठाई। साथ ही स्मार्ट मीटर के माध्यम से कथित वसूली बंद करने और स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की। जनवादी किसान सभा के प्रदेश सचिव राजेश मंडेला ने कहा कि इस धरती पर सभी का जन्म हुआ है, इसलिए भूमिहीन और गरीब किसानों को भी जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने तथा खाद, बीज, बिजली, सिंचाई, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक, खरपतवारनाशक और कृषि उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की मांग की। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज माफ करने की मांग मनरेगा मजदूर मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंदल कुमार ने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर अधिक ब्याज वसूलकर गरीब परिवारों का आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब बड़े उद्योगपतियों को सरकारी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो भूमिहीन और गरीब किसानों को भी सरकारी बैंकों से बिना ब्याज के कर्ज मिलना चाहिए। उन्होंने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के सभी कर्ज रद्द करने तथा जरूरतमंद गरीबों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने की मांग की। छात्र नेता गुंजा कुमारी ने देश की जीडीपी और आर्थिक विकास का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के पास गरीबों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है तो मजदूरों की बुनियादी मांगों को पूरा करने में सरकार
को परेशानी क्यों हो रही है। मजदूरों की क्रयशक्ति बढ़ने से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था छात्र नेता कामरेड रुआब ने कहा कि यदि मजदूरों और गरीब परिवारों की मांगें पूरी होती हैं तो उनकी क्रयशक्ति बढ़ेगी। इससे छोटे-बड़े दुकानदारों की आमदनी में वृद्धि होगी और बाजार का विस्तार होगा। बाजार में मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा तथा नए कल-कारखाने स्थापित होंगे। इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और मजदूरों को नियमित आमदनी प्राप्त होगी। मजदूरों की आय बढ़ने से वे किसानों की उपज उचित दाम पर खरीद सकेंगे, जिससे किसानों को भी लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मजदूर, किसान और आम जनता आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तभी देश की वास्तविक तरक्की संभव है। महापंचायत में वक्ताओं ने नशाखोरी बंद करने, महंगाई पर रोक लगाने, सभी को रोजगार उपलब्ध कराने, भ्रष्टाचार समाप्त करने, संविदाकर्मियों को नियमित करने और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने जैसी मांगों का भी समर्थन किया। कार्यक्रम में शुक्ला जी, श्रीराम प्रसाद, कालिदास चौहान, सत्यराम यादव, राजवंत यादव, कालिंदी, पुष्पा, प्रदीप, किरन, मालती और वीरेंद्र सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। महापंचायत के माध्यम से मजदूरों और किसानों ने सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर उचित कार्रवाई करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में मनरेगा मजदूर मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंदल कुमार ने सभी उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रेषक: इंदल कुमार, जिलाध्यक्ष, मनरेगा मजदूर मोर्चा, गोरखपुर। संपर्क: 7607067013
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- मनरेगा मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सेमरडाँड़ी में हुई महापंचायत, 10 हजार रुपये मासिक वेतन और 300 यूनिट मुफ्त बिजली की उठी मांग घघसरा/गोरखपुर। सरकार की मनरेगा मजदूर विरोधी नीतियों, मजदूरों की आर्थिक बदहाली, बढ़ती महंगाई, महंगी बिजली और गरीब परिवारों पर बढ़ते कर्ज के बोझ के खिलाफ मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को गोरखपुर जनपद के पाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सेमरडाँड़ी स्थित पंचायत भवन में मनरेगा मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे शुरू हुई इस महापंचायत में मजदूरों, किसानों, बुनकरों, दस्तकारों, महिलाओं, नौजवानों और क्षेत्र के आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। महापंचायत का आयोजन मनरेगा मजदूर मोर्चा एवं जनवादी किसान सभा के आह्वान पर किया गया। इस दौरान मजदूरों और गरीब परिवारों से जुड़ी नौ सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। इसमें मनरेगा मजदूरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, कम से कम 10 हजार रुपये मासिक वेतन देने, भूमिहीनों, गरीबों, मध्यम किसानों, मजदूरों, बुनकरों और दस्तकारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने तथा स्मार्ट मीटर के नाम पर कथित लूट बंद करने की मांग शामिल रही। इसके अलावा माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज माफ करने, जरूरतमंद गरीब परिवारों को सरकारी बैंकों से ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने, भूमिहीनों एवं गरीब किसानों को जमीन देने, कृषि उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा खाद, बीज, बिजली, सिंचाई, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक और कृषि उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई। मनरेगा मजदूरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनवादी किसान सभा के प्रदेश सचिव जय प्रकाश ने कहा कि मनरेगा मजदूर किसी सेठ-साहूकार के लिए नहीं, बल्कि सरकार के लिए काम करते हैं। जब रोजगार सेवक, सचिव, एडीओ, बीडीओ और सीडीओ सहित अन्य कर्मचारी सरकारी व्यवस्था के तहत काम करने पर सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं, तो फावड़ा चलाकर विकास कार्य करने वाले मनरेगा मजदूरों को यह दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने कहा कि जब तक मनरेगा मजदूरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 10 हजार रुपये मासिक वेतन नहीं दिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मनरेगा मजदूर मोर्चा के सह संयोजक रामकेश पटेल ने कहा कि जब मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारियों को वेतन मिलता है तो मेहनत करने वाले मनरेगा मजदूरों को भी 10 हजार रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से मजदूरों को नाम बदलने के बजाय उनका उचित मेहनताना देने की मांग की। 300 यूनिट मुफ्त बिजली और स्मार्ट मीटर का विरोध मनरेगा मजदूर मोर्चा के उत्तर प्रदेश संयोजक वसीम अहमद ने कहा कि सरकार का दावा है कि देश के 80 करोड़ लोगों को पांच किलो राशन देकर जीवनयापन में सहायता दी जा रही है। ऐसे में गरीब परिवारों पर हजारों रुपये का बिजली बिल भेजना उचित नहीं है। उन्होंने भूमिहीनों, गरीब एवं मध्यम किसानों, मजदूरों, बुनकरों और दस्तकारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग उठाई। साथ ही स्मार्ट मीटर के माध्यम से कथित वसूली बंद करने और स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की। जनवादी किसान सभा के प्रदेश सचिव राजेश मंडेला ने कहा कि इस धरती पर सभी का जन्म हुआ है, इसलिए भूमिहीन और गरीब किसानों को भी जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने तथा खाद, बीज, बिजली, सिंचाई, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक, खरपतवारनाशक और कृषि उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की मांग की। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज माफ करने की मांग मनरेगा मजदूर मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंदल कुमार ने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर अधिक ब्याज वसूलकर गरीब परिवारों का आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब बड़े उद्योगपतियों को सरकारी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो भूमिहीन और गरीब किसानों को भी सरकारी बैंकों से बिना ब्याज के कर्ज मिलना चाहिए। उन्होंने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के सभी कर्ज रद्द करने तथा जरूरतमंद गरीबों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने की मांग की। छात्र नेता गुंजा कुमारी ने देश की जीडीपी और आर्थिक विकास का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के पास गरीबों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है तो मजदूरों की बुनियादी मांगों को पूरा करने में सरकार को परेशानी क्यों हो रही है। मजदूरों की क्रयशक्ति बढ़ने से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था छात्र नेता कामरेड रुआब ने कहा कि यदि मजदूरों और गरीब परिवारों की मांगें पूरी होती हैं तो उनकी क्रयशक्ति बढ़ेगी। इससे छोटे-बड़े दुकानदारों की आमदनी में वृद्धि होगी और बाजार का विस्तार होगा। बाजार में मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा तथा नए कल-कारखाने स्थापित होंगे। इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और मजदूरों को नियमित आमदनी प्राप्त होगी। मजदूरों की आय बढ़ने से वे किसानों की उपज उचित दाम पर खरीद सकेंगे, जिससे किसानों को भी लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मजदूर, किसान और आम जनता आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तभी देश की वास्तविक तरक्की संभव है। महापंचायत में वक्ताओं ने नशाखोरी बंद करने, महंगाई पर रोक लगाने, सभी को रोजगार उपलब्ध कराने, भ्रष्टाचार समाप्त करने, संविदाकर्मियों को नियमित करने और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने जैसी मांगों का भी समर्थन किया। कार्यक्रम में शुक्ला जी, श्रीराम प्रसाद, कालिदास चौहान, सत्यराम यादव, राजवंत यादव, कालिंदी, पुष्पा, प्रदीप, किरन, मालती और वीरेंद्र सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। महापंचायत के माध्यम से मजदूरों और किसानों ने सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर उचित कार्रवाई करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में मनरेगा मजदूर मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंदल कुमार ने सभी उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रेषक: इंदल कुमार, जिलाध्यक्ष, मनरेगा मजदूर मोर्चा, गोरखपुर। संपर्क: 76070670134
- गोरखपुर में अखिलेश यादव के रोडशो पर केशव मौर्य का तंज, बोले- सपा का भविष्य अंधकार में था, है और रहेगा! गोरखपुर में अखिलेश यादव के 20 किलोमीटर लंबे रोडशो पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। बोले - "समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में था, है और रहेगा।" देखिए पूरा बयान। #AkhileshYadav #KeshavPrasadMaurya #Gorakhpur #DainikAdhyay1
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- अखिलेश यादव की रथ पहुचा गोरखपुर,अखिलेश यादव की रथ पहुचा गोरखपुर1
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