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सूर्यांश न्यूज़ 24 हर खबर पर नजर आपका अपना लोकप्रिय चैनल

2 hrs ago
user_Vinay kumar giri
Vinay kumar giri
Reporter Vinay Kumar Giri सहजनवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश•
2 hrs ago

सूर्यांश न्यूज़ 24 हर खबर पर नजर आपका अपना लोकप्रिय चैनल

More news from उत्तर प्रदेश and nearby areas
  • सूर्यांश न्यूज़ 24 हर खबर पर नजर आपका अपना लोकप्रिय चैनल
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    सूर्यांश न्यूज़ 24 हर खबर पर नजर आपका अपना लोकप्रिय चैनल
    user_Vinay kumar giri
    Vinay kumar giri
    Reporter Vinay Kumar Giri सहजनवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश•
    2 hrs ago
  • मनरेगा मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सेमरडाँड़ी में हुई महापंचायत, 10 हजार रुपये मासिक वेतन और 300 यूनिट मुफ्त बिजली की उठी मांग घघसरा/गोरखपुर। सरकार की मनरेगा मजदूर विरोधी नीतियों, मजदूरों की आर्थिक बदहाली, बढ़ती महंगाई, महंगी बिजली और गरीब परिवारों पर बढ़ते कर्ज के बोझ के खिलाफ मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को गोरखपुर जनपद के पाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सेमरडाँड़ी स्थित पंचायत भवन में मनरेगा मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे शुरू हुई इस महापंचायत में मजदूरों, किसानों, बुनकरों, दस्तकारों, महिलाओं, नौजवानों और क्षेत्र के आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। महापंचायत का आयोजन मनरेगा मजदूर मोर्चा एवं जनवादी किसान सभा के आह्वान पर किया गया। इस दौरान मजदूरों और गरीब परिवारों से जुड़ी नौ सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। इसमें मनरेगा मजदूरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, कम से कम 10 हजार रुपये मासिक वेतन देने, भूमिहीनों, गरीबों, मध्यम किसानों, मजदूरों, बुनकरों और दस्तकारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने तथा स्मार्ट मीटर के नाम पर कथित लूट बंद करने की मांग शामिल रही। इसके अलावा माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज माफ करने, जरूरतमंद गरीब परिवारों को सरकारी बैंकों से ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने, भूमिहीनों एवं गरीब किसानों को जमीन देने, कृषि उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा खाद, बीज, बिजली, सिंचाई, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक और कृषि उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई। मनरेगा मजदूरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनवादी किसान सभा के प्रदेश सचिव जय प्रकाश ने कहा कि मनरेगा मजदूर किसी सेठ-साहूकार के लिए नहीं, बल्कि सरकार के लिए काम करते हैं। जब रोजगार सेवक, सचिव, एडीओ, बीडीओ और सीडीओ सहित अन्य कर्मचारी सरकारी व्यवस्था के तहत काम करने पर सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं, तो फावड़ा चलाकर विकास कार्य करने वाले मनरेगा मजदूरों को यह दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने कहा कि जब तक मनरेगा मजदूरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 10 हजार रुपये मासिक वेतन नहीं दिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मनरेगा मजदूर मोर्चा के सह संयोजक रामकेश पटेल ने कहा कि जब मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारियों को वेतन मिलता है तो मेहनत करने वाले मनरेगा मजदूरों को भी 10 हजार रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से मजदूरों को नाम बदलने के बजाय उनका उचित मेहनताना देने की मांग की। 300 यूनिट मुफ्त बिजली और स्मार्ट मीटर का विरोध मनरेगा मजदूर मोर्चा के उत्तर प्रदेश संयोजक वसीम अहमद ने कहा कि सरकार का दावा है कि देश के 80 करोड़ लोगों को पांच किलो राशन देकर जीवनयापन में सहायता दी जा रही है। ऐसे में गरीब परिवारों पर हजारों रुपये का बिजली बिल भेजना उचित नहीं है। उन्होंने भूमिहीनों, गरीब एवं मध्यम किसानों, मजदूरों, बुनकरों और दस्तकारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग उठाई। साथ ही स्मार्ट मीटर के माध्यम से कथित वसूली बंद करने और स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की। जनवादी किसान सभा के प्रदेश सचिव राजेश मंडेला ने कहा कि इस धरती पर सभी का जन्म हुआ है, इसलिए भूमिहीन और गरीब किसानों को भी जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने तथा खाद, बीज, बिजली, सिंचाई, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक, खरपतवारनाशक और कृषि उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की मांग की। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज माफ करने की मांग मनरेगा मजदूर मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंदल कुमार ने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर अधिक ब्याज वसूलकर गरीब परिवारों का आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब बड़े उद्योगपतियों को सरकारी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो भूमिहीन और गरीब किसानों को भी सरकारी बैंकों से बिना ब्याज के कर्ज मिलना चाहिए। उन्होंने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के सभी कर्ज रद्द करने तथा जरूरतमंद गरीबों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने की मांग की। छात्र नेता गुंजा कुमारी ने देश की जीडीपी और आर्थिक विकास का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के पास गरीबों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है तो मजदूरों की बुनियादी मांगों को पूरा करने में सरकार को परेशानी क्यों हो रही है। मजदूरों की क्रयशक्ति बढ़ने से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था छात्र नेता कामरेड रुआब ने कहा कि यदि मजदूरों और गरीब परिवारों की मांगें पूरी होती हैं तो उनकी क्रयशक्ति बढ़ेगी। इससे छोटे-बड़े दुकानदारों की आमदनी में वृद्धि होगी और बाजार का विस्तार होगा। बाजार में मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा तथा नए कल-कारखाने स्थापित होंगे। इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और मजदूरों को नियमित आमदनी प्राप्त होगी। मजदूरों की आय बढ़ने से वे किसानों की उपज उचित दाम पर खरीद सकेंगे, जिससे किसानों को भी लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मजदूर, किसान और आम जनता आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तभी देश की वास्तविक तरक्की संभव है। महापंचायत में वक्ताओं ने नशाखोरी बंद करने, महंगाई पर रोक लगाने, सभी को रोजगार उपलब्ध कराने, भ्रष्टाचार समाप्त करने, संविदाकर्मियों को नियमित करने और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने जैसी मांगों का भी समर्थन किया। कार्यक्रम में शुक्ला जी, श्रीराम प्रसाद, कालिदास चौहान, सत्यराम यादव, राजवंत यादव, कालिंदी, पुष्पा, प्रदीप, किरन, मालती और वीरेंद्र सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। महापंचायत के माध्यम से मजदूरों और किसानों ने सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर उचित कार्रवाई करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में मनरेगा मजदूर मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंदल कुमार ने सभी उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रेषक: इंदल कुमार, जिलाध्यक्ष, मनरेगा मजदूर मोर्चा, गोरखपुर। संपर्क: 7607067013
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    मनरेगा मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सेमरडाँड़ी में हुई महापंचायत, 10 हजार रुपये मासिक वेतन और 300 यूनिट मुफ्त बिजली की उठी मांग
घघसरा/गोरखपुर। सरकार की मनरेगा मजदूर विरोधी नीतियों, मजदूरों की आर्थिक बदहाली, बढ़ती महंगाई, महंगी बिजली और गरीब परिवारों पर बढ़ते कर्ज के बोझ के खिलाफ मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को गोरखपुर जनपद के पाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सेमरडाँड़ी स्थित पंचायत भवन में मनरेगा मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे शुरू हुई इस महापंचायत में मजदूरों, किसानों, बुनकरों, दस्तकारों, महिलाओं, नौजवानों और क्षेत्र के आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
महापंचायत का आयोजन मनरेगा मजदूर मोर्चा एवं जनवादी किसान सभा के आह्वान पर किया गया। इस दौरान मजदूरों और गरीब परिवारों से जुड़ी नौ सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। इसमें मनरेगा मजदूरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, कम से कम 10 हजार रुपये मासिक वेतन देने, भूमिहीनों, गरीबों, मध्यम किसानों, मजदूरों, बुनकरों और दस्तकारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने तथा स्मार्ट मीटर के नाम पर कथित लूट बंद करने की मांग शामिल रही।
इसके अलावा माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज माफ करने, जरूरतमंद गरीब परिवारों को सरकारी बैंकों से ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने, भूमिहीनों एवं गरीब किसानों को जमीन देने, कृषि उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा खाद, बीज, बिजली, सिंचाई, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक और कृषि उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई।
मनरेगा मजदूरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनवादी किसान सभा के प्रदेश सचिव जय प्रकाश ने कहा कि मनरेगा मजदूर किसी सेठ-साहूकार के लिए नहीं, बल्कि सरकार के लिए काम करते हैं। जब रोजगार सेवक, सचिव, एडीओ, बीडीओ और सीडीओ सहित अन्य कर्मचारी सरकारी व्यवस्था के तहत काम करने पर सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं, तो फावड़ा चलाकर विकास कार्य करने वाले मनरेगा मजदूरों को यह दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने कहा कि जब तक मनरेगा मजदूरों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 10 हजार रुपये मासिक वेतन नहीं दिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
मनरेगा मजदूर मोर्चा के सह संयोजक रामकेश पटेल ने कहा कि जब मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारियों को वेतन मिलता है तो मेहनत करने वाले मनरेगा मजदूरों को भी 10 हजार रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से मजदूरों को नाम बदलने के बजाय उनका उचित मेहनताना देने की मांग की।
300 यूनिट मुफ्त बिजली और स्मार्ट मीटर का विरोध
मनरेगा मजदूर मोर्चा के उत्तर प्रदेश संयोजक वसीम अहमद ने कहा कि सरकार का दावा है कि देश के 80 करोड़ लोगों को पांच किलो राशन देकर जीवनयापन में सहायता दी जा रही है। ऐसे में गरीब परिवारों पर हजारों रुपये का बिजली बिल भेजना उचित नहीं है। उन्होंने भूमिहीनों, गरीब एवं मध्यम किसानों, मजदूरों, बुनकरों और दस्तकारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग उठाई। साथ ही स्मार्ट मीटर के माध्यम से कथित वसूली बंद करने और स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की।
जनवादी किसान सभा के प्रदेश सचिव राजेश मंडेला ने कहा कि इस धरती पर सभी का जन्म हुआ है, इसलिए भूमिहीन और गरीब किसानों को भी जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने तथा खाद, बीज, बिजली, सिंचाई, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक, खरपतवारनाशक और कृषि उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की मांग की।
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज माफ करने की मांग
मनरेगा मजदूर मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंदल कुमार ने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर अधिक ब्याज वसूलकर गरीब परिवारों का आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब बड़े उद्योगपतियों को सरकारी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो भूमिहीन और गरीब किसानों को भी सरकारी बैंकों से बिना ब्याज के कर्ज मिलना चाहिए। उन्होंने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के सभी कर्ज रद्द करने तथा जरूरतमंद गरीबों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने की मांग की।
छात्र नेता गुंजा कुमारी ने देश की जीडीपी और आर्थिक विकास का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के पास गरीबों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है तो मजदूरों की बुनियादी मांगों को पूरा करने में सरकार को परेशानी क्यों हो रही है।
मजदूरों की क्रयशक्ति बढ़ने से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था
छात्र नेता कामरेड रुआब ने कहा कि यदि मजदूरों और गरीब परिवारों की मांगें पूरी होती हैं तो उनकी क्रयशक्ति बढ़ेगी। इससे छोटे-बड़े दुकानदारों की आमदनी में वृद्धि होगी और बाजार का विस्तार होगा। बाजार में मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा तथा नए कल-कारखाने स्थापित होंगे। इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और मजदूरों को नियमित आमदनी प्राप्त होगी। मजदूरों की आय बढ़ने से वे किसानों की उपज उचित दाम पर खरीद सकेंगे, जिससे किसानों को भी लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मजदूर, किसान और आम जनता आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तभी देश की वास्तविक तरक्की संभव है।
महापंचायत में वक्ताओं ने नशाखोरी बंद करने, महंगाई पर रोक लगाने, सभी को रोजगार उपलब्ध कराने, भ्रष्टाचार समाप्त करने, संविदाकर्मियों को नियमित करने और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने जैसी मांगों का भी समर्थन किया।
कार्यक्रम में शुक्ला जी, श्रीराम प्रसाद, कालिदास चौहान, सत्यराम यादव, राजवंत यादव, कालिंदी, पुष्पा, प्रदीप, किरन, मालती और वीरेंद्र सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे।
महापंचायत के माध्यम से मजदूरों और किसानों ने सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर उचित कार्रवाई करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में मनरेगा मजदूर मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंदल कुमार ने सभी उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।
प्रेषक: इंदल कुमार, जिलाध्यक्ष, मनरेगा मजदूर मोर्चा, गोरखपुर। संपर्क: 7607067013
    user_उपेंद्र राज
    उपेंद्र राज
    Farmer सहजनवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश•
    16 hrs ago
  • श्रीराम कथा की तैयारियां पूर्ण, आज से सात दिनों तक खलीलाबाद में गूंजेगा राम नाम स्वामी विष्णु दास जी महाराज के मुखारविंद से बहेगी श्रीराम कथा की अमृतधारा, 18 से 24 नवंबर तक जूनियर हाईस्कूल मैदान में होगा भव्य आयोजन संतकबीरनगर। धर्म और अध्यात्म की नगरी खलीलाबाद में आज से सात दिनों तक प्रभु श्रीराम के जयघोष और रामनाम की गूंज सुनाई देगी। सात दिवसीय श्रीराम कथा अमृत महोत्सव एवं पर्यावरण संरक्षण यज्ञ की समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 18 से 24 नवंबर तक जिला मुख्यालय स्थित जूनियर हाईस्कूल मैदान में आयोजित होने वाले इस आध्यात्मिक महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है।लेटे हनुमान मंदिर, लखनऊ के कथावाचक स्वामी विष्णु दास जी महाराज अपने श्रीमुख से श्रद्धालुओं को श्रीराम कथा का रसपान कराएंगे। अखिल भारतीय श्रीराम नाम जागरण मंच एवं कल्याण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में प्रतिदिन दोपहर तीन बजे से शाम सात बजे तक कथा प्रवचन होगा। 24 नवंबर को पूर्णाहुति के साथ महोत्सव का समापन किया जाएगा।आयोजन के संरक्षक अभिलाष भट्ट ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य धार्मिक चेतना जागृत करने के साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन हमें मर्यादा, त्याग, संयम, अनुशासन और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। रामकथा तभी सार्थक होगी, जब इसके संदेश को लोग अपने जीवन में आत्मसात करेंगे।उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से कम से कम 100 लोगों को शराब की लत से बाहर निकालकर नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना हमारा संकल्प है। यदि रामकथा की प्रेरणा से 100 लोग अपनी बुरी आदत छोड़कर अपने परिवार में खुशियां लौटाने का प्रयास करते हैं, तो यही इस महोत्सव की सबसे बड़ी सफलता होगी।अभिलाष भट्ट ने बताया कि महोत्सव के दौरान पर्यावरण संरक्षण, बेजुबान प्राणियों की सेवा, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहयोग, प्रतिभाओं का सम्मान तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर भी विशेष जोर रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन भोजन एवं प्रसाद की व्यवस्था की गई है।मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित निर्मल शास्त्री ने बताया कि मंच अब तक लगभग 200 रामकथाओं का आयोजन कर चुका है। रामकथा के माध्यम से सनातन संस्कृति, रामनाम की महिमा और भगवान श्रीराम के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना ही मंच का प्रमुख उद्देश्य है।आयोजकों ने जनपद के समस्त धर्मप्रेमियों, सामाजिक संगठनों, युवाओं एवं श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर श्रीराम कथा अमृत महोत्सव में सहभागी बनने की अपील की है।
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    श्रीराम कथा की तैयारियां पूर्ण, आज से सात दिनों तक खलीलाबाद में गूंजेगा राम नाम
स्वामी विष्णु दास जी महाराज के मुखारविंद से बहेगी श्रीराम कथा की अमृतधारा, 18 से 24 नवंबर तक जूनियर हाईस्कूल मैदान में होगा भव्य आयोजन
संतकबीरनगर। धर्म और अध्यात्म की नगरी खलीलाबाद में आज से सात दिनों तक प्रभु श्रीराम के जयघोष और रामनाम की गूंज सुनाई देगी। सात दिवसीय श्रीराम कथा अमृत महोत्सव एवं पर्यावरण संरक्षण यज्ञ की समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 18 से 24 नवंबर तक जिला मुख्यालय स्थित जूनियर हाईस्कूल मैदान में आयोजित होने वाले इस आध्यात्मिक महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है।लेटे हनुमान मंदिर, लखनऊ के कथावाचक स्वामी विष्णु दास जी महाराज अपने श्रीमुख से श्रद्धालुओं को श्रीराम कथा का रसपान कराएंगे। अखिल भारतीय श्रीराम नाम जागरण मंच एवं कल्याण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में प्रतिदिन दोपहर तीन बजे से शाम सात बजे तक कथा प्रवचन होगा। 24 नवंबर को पूर्णाहुति के साथ महोत्सव का समापन किया जाएगा।आयोजन के संरक्षक अभिलाष भट्ट ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य धार्मिक चेतना जागृत करने के साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन हमें मर्यादा, त्याग, संयम, अनुशासन और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। रामकथा तभी सार्थक होगी, जब इसके संदेश को लोग अपने जीवन में आत्मसात करेंगे।उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से कम से कम 100 लोगों को शराब की लत से बाहर निकालकर नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना हमारा संकल्प है। यदि रामकथा की प्रेरणा से 100 लोग अपनी बुरी आदत छोड़कर अपने परिवार में खुशियां लौटाने का प्रयास करते हैं, तो यही इस महोत्सव की सबसे बड़ी सफलता होगी।अभिलाष भट्ट ने बताया कि महोत्सव के दौरान पर्यावरण संरक्षण, बेजुबान प्राणियों की सेवा, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहयोग, प्रतिभाओं का सम्मान तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर भी विशेष जोर रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन भोजन एवं प्रसाद की व्यवस्था की गई है।मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित निर्मल शास्त्री ने बताया कि मंच अब तक लगभग 200 रामकथाओं का आयोजन कर चुका है। रामकथा के माध्यम से सनातन संस्कृति, रामनाम की महिमा और भगवान श्रीराम के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना ही मंच का प्रमुख उद्देश्य है।आयोजकों ने जनपद के समस्त धर्मप्रेमियों, सामाजिक संगठनों, युवाओं एवं श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर श्रीराम कथा अमृत महोत्सव में सहभागी बनने की अपील की है।
    user_खबरें 24
    खबरें 24
    Court reporter खलीलाबाद, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•
    2 hrs ago
  • अखिलेश यादव की रथ पहुचा गोरखपुर,अखिलेश यादव की रथ पहुचा गोरखपुर
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    अखिलेश यादव की रथ पहुचा गोरखपुर,अखिलेश यादव की रथ पहुचा गोरखपुर
    user_Abc Hindustan
    Abc Hindustan
    News Anchor Gorakhpur, Uttar Pradesh•
    13 hrs ago
  • राहुल गांधी ने कहा कि बचपन से उन्होंने अपनी मां को पापा की गोद में बैठकर खाना खाते हुए देखा है राहुल गांधी ने कहा कि बचपन से उन्होंने अपनी मां को पापा की गोद में बैठकर खाना खाते हुए देखा है
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    राहुल गांधी ने कहा कि बचपन से उन्होंने अपनी मां को पापा की गोद में बैठकर खाना खाते हुए देखा है
राहुल गांधी ने कहा कि बचपन से उन्होंने अपनी मां को पापा की गोद में बैठकर खाना खाते हुए देखा है
    user_Nihal
    Nihal
    Media house वाराणसी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश•
    15 hrs ago
  • गोरखपुर में BJP की बड़ी बैठक! विनोद राय ने SP पर साधा निशाना, 2027 के लिए बनाया चुनावी प्लान
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    गोरखपुर में BJP की बड़ी बैठक! विनोद राय ने SP पर साधा निशाना, 2027 के लिए बनाया चुनावी प्लान
    user_EN Daily National
    EN Daily National
    Journalist वाराणसी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश•
    15 hrs ago
  • पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बने सख्त कानून, आवास एवं शस्त्र लाइसेंस की मिले सुविधा – सेराज अहमद कुरैशी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बने सख्त कानून, आवास एवं शस्त्र लाइसेंस की मिले सुविधा – सेराज अहमद कुरैशी इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तहसील इकाई कैम्पियरगंज की बैठक में पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं एवं अधिकारों पर हुई विस्तृत चर्चा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तहसील इकाई कैम्पियरगंज, गोरखपुर की एक आवश्यक बैठक शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह एडवोकेट के चेम्बर में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल सुरेन्द्र कुमार सिंह ने की तथा संचालन जिला अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेराज अहमद कुरैशी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह एडवोकेट उपस्थित रहे। बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, अधिकारों, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं तथा संगठन के विस्तार को लेकर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सेराज अहमद कुरैशी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का सजग प्रहरी और समाज की आवाज होते हैं। पत्रकार अपनी लेखनी और निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से समाज की समस्याओं, भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण एवं जनहित के मुद्दों को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। लेकिन विडंबना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक-आर्थिक संरक्षण के लिए आज भी ठोस एवं प्रभावी व्यवस्था का अभाव है। पत्रकारों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को शीघ्र प्रभावी पत्रकार सुरक्षा कानून बनाना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों की प्रमुख मांगों को रखते हुए कहा कि पत्रकारों को भी सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सस्ती और आसान किश्तों पर आवास उपलब्ध कराया जाए। जरूरतमंद एवं जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने वाले पत्रकारों को नियमानुसार शस्त्र लाइसेंस देने की व्यवस्था हो। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की तर्ज पर पत्रकार निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया जाए, जिससे पत्रकार समुदाय को भी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हो और पत्रकारों की समस्याओं को विधान परिषद एवं नीति निर्धारण के स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाया जा सके। उन्होंने डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए डिजिटल मीडिया संस्थानों एवं पत्रकारों के लिए आरएनआई अथवा संबंधित सक्षम सरकारी प्राधिकरण के माध्यम से उचित पंजीकरण एवं प्रमाणपत्र की व्यवस्था करने, देशभर के पत्रकारों का एक राष्ट्रीय पत्रकार रजिस्टर तैयार करने तथा तहसील, ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों को भी पारदर्शी मानकों के आधार पर मान्यता प्राप्त पत्रकार बनने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन, बच्चों की शिक्षा में सहायता, आवागमन में रियायत, पत्रकार भवन, प्रेस क्लब, पत्रकार उत्पीड़न निवारण समिति और आपातकालीन सहायता कोष जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। छोटे समाचार पत्रों, डिजिटल मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारों की समस्याओं पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान और अधिकारों के लिए निरंतर संघर्षरत है। संगठन का उद्देश्य केवल सदस्यता बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रत्येक पत्रकार के सुख-दुख में सहभागी बनना और उसके अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। विशिष्ट अतिथि शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज और लोकतंत्र के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर समाज के सामने सच्चाई लाने का कार्य करते हैं। ऐसे में पत्रकारों को कानूनी संरक्षण, सामाजिक सम्मान और सुरक्षित कार्य वातावरण मिलना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कानूनी दायित्वों की भी जानकारी रखनी चाहिए। किसी पत्रकार के साथ अन्याय, दुर्व्यवहार या उत्पीड़न की स्थिति में उसे कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने संगठन के प्रयासों की सराहना करते हुए पत्रकार हितों के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल सुरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि पत्रकारों की वास्तविक शक्ति उनकी एकता, निष्पक्षता और संगठनात्मक मजबूती में निहित है। आज आवश्यकता है कि पत्रकार व्यक्तिगत मतभेदों और आपसी प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर अपने अधिकारों और सम्मान के लिए एक मंच पर आएं। तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले पत्रकार अनेक कठिनाइयों के बीच अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन उन्हें सुविधाओं और मान्यता के मामले में अक्सर उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सरकार को छोटे-बड़े सभी क्षेत्रों के पत्रकारों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकारों की समस्याओं को संगठित तरीके से शासन-प्रशासन तक पहुंचाने और उनके समाधान के लिए संघर्ष करती रहेगी। कैम्पियरगंज तहसील इकाई को मजबूत बनाकर प्रत्येक पत्रकार की आवाज बुलंद की जाएगी। संचालन करते हुए जिला अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक साथी का सम्मान और सुरक्षा संगठन की प्राथमिकता है। तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को समाचार संकलन के दौरान अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें दबाव, धमकी, दुर्व्यवहार और आर्थिक कठिनाइयों से भी जूझना पड़ता है। ऐसे में संगठन की जिम्मेदारी है कि वह पत्रकारों के साथ मजबूती से खड़ा रहे। उन्होंने कहा कि कैम्पियरगंज तहसील इकाई को सक्रिय, अनुशासित और संगठित बनाकर पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल सुरेन्द्र कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार एवं अधिवक्ता ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव, युवा पत्रकार अरुण कश्यप, पप्पू कुमार, अहमद मूसा आदि उपस्थित रहे।
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    पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बने सख्त कानून, आवास एवं शस्त्र लाइसेंस की मिले सुविधा – सेराज अहमद कुरैशी

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बने सख्त कानून, आवास एवं शस्त्र लाइसेंस की मिले सुविधा – सेराज अहमद कुरैशी
इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तहसील इकाई कैम्पियरगंज की बैठक में पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं एवं अधिकारों पर हुई विस्तृत चर्चा
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तहसील इकाई कैम्पियरगंज, गोरखपुर की एक आवश्यक बैठक शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह एडवोकेट के चेम्बर में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल सुरेन्द्र कुमार सिंह ने की तथा संचालन जिला अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेराज अहमद कुरैशी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह एडवोकेट उपस्थित रहे। बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, अधिकारों, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं तथा संगठन के विस्तार को लेकर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सेराज अहमद कुरैशी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का सजग प्रहरी और समाज की आवाज होते हैं। पत्रकार अपनी लेखनी और निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से समाज की समस्याओं, भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण एवं जनहित के मुद्दों को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। लेकिन विडंबना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक-आर्थिक संरक्षण के लिए आज भी ठोस एवं प्रभावी व्यवस्था का अभाव है। पत्रकारों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को शीघ्र प्रभावी पत्रकार सुरक्षा कानून बनाना चाहिए। 
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों की प्रमुख मांगों को रखते हुए कहा कि पत्रकारों को भी सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सस्ती और आसान किश्तों पर आवास उपलब्ध कराया जाए। जरूरतमंद एवं जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने वाले पत्रकारों को नियमानुसार शस्त्र लाइसेंस देने की व्यवस्था हो। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की तर्ज पर पत्रकार निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया जाए, जिससे पत्रकार समुदाय को भी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हो और पत्रकारों की समस्याओं को विधान परिषद एवं नीति निर्धारण के स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाया जा सके। उन्होंने डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए डिजिटल मीडिया संस्थानों एवं पत्रकारों के लिए आरएनआई अथवा संबंधित सक्षम सरकारी प्राधिकरण के माध्यम से उचित पंजीकरण एवं प्रमाणपत्र की व्यवस्था करने, देशभर के पत्रकारों का एक  राष्ट्रीय पत्रकार रजिस्टर तैयार करने तथा तहसील, ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों को भी पारदर्शी मानकों के आधार पर मान्यता प्राप्त पत्रकार बनने का अवसर देने की मांग की।
उन्होंने आगे कहा कि पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन, बच्चों की शिक्षा में सहायता, आवागमन में रियायत, पत्रकार भवन, प्रेस क्लब, पत्रकार उत्पीड़न निवारण समिति और आपातकालीन सहायता कोष जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। छोटे समाचार पत्रों, डिजिटल मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारों की समस्याओं पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान और अधिकारों के लिए निरंतर संघर्षरत है। संगठन का उद्देश्य केवल सदस्यता बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रत्येक पत्रकार के सुख-दुख में सहभागी बनना और उसके अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ना है।
विशिष्ट अतिथि शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज और लोकतंत्र के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर समाज के सामने सच्चाई लाने का कार्य करते हैं। ऐसे में पत्रकारों को कानूनी संरक्षण, सामाजिक सम्मान और सुरक्षित कार्य वातावरण मिलना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कानूनी दायित्वों की भी जानकारी रखनी चाहिए। किसी पत्रकार के साथ अन्याय, दुर्व्यवहार या उत्पीड़न की स्थिति में उसे कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने संगठन के प्रयासों की सराहना करते हुए पत्रकार हितों के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल सुरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि पत्रकारों की वास्तविक शक्ति उनकी एकता, निष्पक्षता और संगठनात्मक मजबूती में निहित है। आज आवश्यकता है कि पत्रकार व्यक्तिगत मतभेदों और आपसी प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर अपने अधिकारों और सम्मान के लिए एक मंच पर आएं। तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले पत्रकार अनेक कठिनाइयों के बीच अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन उन्हें सुविधाओं और मान्यता के मामले में अक्सर उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सरकार को छोटे-बड़े सभी क्षेत्रों के पत्रकारों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकारों की समस्याओं को संगठित तरीके से शासन-प्रशासन तक पहुंचाने और उनके समाधान के लिए संघर्ष करती रहेगी। कैम्पियरगंज तहसील इकाई को मजबूत बनाकर प्रत्येक पत्रकार की आवाज बुलंद की जाएगी।
संचालन करते हुए जिला अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक साथी का सम्मान और सुरक्षा संगठन की प्राथमिकता है। तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को समाचार संकलन के दौरान अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें दबाव, धमकी, दुर्व्यवहार और आर्थिक कठिनाइयों से भी जूझना पड़ता है। ऐसे में संगठन की जिम्मेदारी है कि वह पत्रकारों के साथ मजबूती से खड़ा रहे। उन्होंने कहा कि कैम्पियरगंज तहसील इकाई को सक्रिय, अनुशासित और संगठित बनाकर पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा।
बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल सुरेन्द्र कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार एवं अधिवक्ता ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव, युवा पत्रकार अरुण कश्यप, पप्पू कुमार, अहमद मूसा आदि उपस्थित रहे।
    user_मिन्हाज
    मिन्हाज
    Lawyer वाराणसी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश•
    15 hrs ago
  • उत्तर प्रदेश में ECI द्वारा SSR की घोषणा, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन कराने की प्रक्रिया एवं निर्धारित तारीखों की जानकारी । सभी सजग प्रहरियों एवं आम जन से विनम्र अपील... जिनका भी वोट 17 नवंबर को आई चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है वो इन तारीखों पर अपना वोट अवश्य जुड़वां लें। #SSR #uttarpradesh #eci #highlights #highlightseveryone #Facebook #Instagram #voterlist
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    उत्तर प्रदेश में ECI द्वारा SSR की घोषणा, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन कराने की प्रक्रिया एवं निर्धारित तारीखों की जानकारी ।
सभी सजग प्रहरियों एवं आम जन से विनम्र अपील... 
जिनका भी वोट 17 नवंबर को आई चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है
वो इन तारीखों पर अपना वोट अवश्य जुड़वां लें।
#SSR #uttarpradesh #eci
#highlights #highlightseveryone #Facebook #Instagram #voterlist
    user_Dr Ahmad Ali
    Dr Ahmad Ali
    Khalilabad, Sant Kabeer Nagar•
    16 hrs ago
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